धादिङमा बुढिगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण सुरु

३१ चैत, धादिङ –

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने धादिङका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको छ । मुआब्जा वितरणको लागि ६ महिना अघि नै रकम आएको र ४ महिना अघि मुल्य निर्धारण गरिएको भएपनि भर्खरै मात्रै वितरण थालिएको हो ।

पहिलो चरणमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाको खरी, मैदी र सलाङका २३ जना जग्गाधनीलाई बिहिबार मुआब्जा वितरण गरिएको छ । २३ जनाको ३८ कित्ता जग्गाको ३ करोड ७ लाख ५९ हजार ७ सय रुपैयाँ मुआब्जा रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धादिङबेसी शाखामा जम्मा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बताए ।

जग्गाधनीले आयोजना विकास समितिको नाममा जग्गा पास गरिदिएपछि उनीहरुलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैक मार्फत रकम भुक्तानी गरिएको ढकालले बताए । ‘पहिलो पटक २३ जनाको खातामा रकम पठायौ । अब बैशाखभरीमा अरु प्रभावितको खातामा पनि क्रमश रकम पठाउने छौ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने ।

प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिएसँगै प्रभावितहरुले जग्गा आयोजनाको नाममा नामसारी गरिएको छ । शून्य मौज्दात र शून्य व्याजदरमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा खाता खोली रकम निकासा गरिएको हो । ढकालले भने ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजनाले जग्गाधनीका व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ, खातामा गएको रकम उनीहरूले झिकेर चलाउन सक्नेछन् ।

मुआब्जा पाउँ भनी निवेदन दिएका एक सय ८० जना प्रभावितहरुको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयले जग्गाको अन्तिम रुजु गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा रकमको माग गर्दै ८ सय बढिले निवेदन दिएका छन् । जग्गाको अवस्था मालपोत कार्यालयमा बुझेर प्रभावितलाई तोकिएको दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध हुने गराइने ढकालले बताए ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले धादिङपट्टिको डुबान क्षेत्रका जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी न्यूनतम ५ लाख २५ हजारदेखि अधिकतम ८ लाख ३५ हजार तोकेको छ । मुआव्जा वितरणका लागि धादिङमा पहिलो चरण दुइ अर्व ५० करोड रुपैया आएको छ । खरी, मैदी र सलाङमा रकम वितरण भएसँगै डुबानमा पर्ने अन्य जग्गाको रुजु गर्दै मुआब्जा वितरणलाई निरन्तरता दिने प्रजिअ ढकालले बताए ।

राष्ट्रिय गौरव मानिएको १२ सय मेगावार्टको बूढीगण्डकी आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाको गरी ३५ सय ६० घर डुवानमा गर्नेछन् । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अनुसार दुई जिल्लाका ५८ हजार रोपनी जग्गा ओगेट्नेछ । धादिङको खहरेबजार र गोरखाको आरुघाट बजारको भने मुआब्जा निर्धारण अझै हुन सकेको छैन ।

२०७३ चैत ३१ गते प्रकाशित