भूकम्प पीडितलाई कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

फाईल फोटो

२३ चैत, काठमाडौँ –

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई आवास पुनःनिर्माणका लागि सहुलियत तथा विशेष कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिएको छ ।

धेरै भूकम्पपीडितले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको, बैङ्कहरूले कोटा सकिएको भनी कर्जा दिन अस्वीकार गरेको लगायत गुनासो प्राधिकरणमा गरेपछि प्राधिकरणले मङ्गलबार राष्ट्र बैङ्कलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/ ७३ को बजेटमा भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डका आधारमा आफैले निर्माण गर्न चाहनेका लागि दुई लाख रुपियाँसम्मको निब्र्याजी ऋण सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, पीडितले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रक्रिया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तर्जुमा गरेको कार्यविधिको आधारमा दुई प्रतिशतको सहुलियत ब्याज दरमा काठमाडांँै उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपियाँसम्म भूकम्पपीडित विशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराइने विषय उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै प्राधिकरणले राष्ट्र बैङ्कलाई लिखित निर्देशन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत नीति, योजना, अनुगमन तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवम् प्रवक्ता यमलाल भुसालले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हालसम्म करिब ५० करोड रुपियाँको हाराहारीमा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । अझै कतिपय पीडितबाट सहुलियत तथा विशेष कर्जा प्राप्त गर्न कठिन भएको गुनासो आएकाले कर्जा प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना नीति २०७२ मा भएको व्यवस्था तथा भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ मा आवास पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीले तीन किस्तामा तीन लाख रुपियाँ बैङ्किङ माध्यमबाट आवास अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निजी आवास पुनःनिर्माण एवम् प्रबलीकरणका लागि उपलब्ध गराइएको अनुदानभन्दा बढी खर्च गरी निजी आवास पुनःनिर्माण, प्रबलीकरण वा मर्मत सम्भार गर्न चाहने लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखी सामूहिक जमानीमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम निर्ब्याजी कर्जा रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तर्जुमा गरेको कार्यविधिका आधारमा विभिन्न बैङ्कमार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, पुनःकर्जाको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको भन्दै निजी बैङ्कहरूले यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन खासै चासो नदेखाएको राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

२०७३ चैत २३ गते प्रकााशित