विकासमा बैदेशिक सहयोगका केहि सवाल

चक्रपाणि तिमल्सिना –

कुनैपनि निति, योजना र कार्यक्रम संचालनगर्न आर्थिक श्रोत अत्यावश्यक हुन्छ । राज्यको आन्तरिक श्रोतले नभ्याउने कारण योजना कार्यान्वयनका लागि बैदेशिक सहयोग याचना गर्ने गरिन्छ । नेपालको विकासमा बैदेशिक सहयोगले ठूलो प्रभाव जमाएको छ । बैदेशिक सहयोग ऋणका रुपमा, दानका रुपमा र प्राविधिक सहयोगको रुपमा हुन सक्दछ । तर जुन रुपमा सहायता भनिएतापनि अन्ततोगत्वा त्यसको प्रतिफल भनेको समाबेशि, फराकिलो र दिगो विकास हो ।

विकास रुपान्तरणका लागि हो । रुपान्तरण समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्दछ ।नेपालले बैदेशिक सहयाता नलिईकन देश विकासका गतिविधिहरु अगाडि बढाउन नसक्नुहाम्रो नियति अनि बाध्यता पनि हो । विकासका नाममा नेपालले बैदेशिक सहयोग स्वीकार गरेको लामो समय भएतापनि विकासमा परिपक्वता अनि आत्मनिर्भरता आउनुको साट्टो परनिर्भरता बढ्दै जानु चिन्ताको बिषय हो ।

२०७२ सालको विनासकारी भूकम्प पश्चात नेपालमा धेरै स्वदेशी तथा विदेशीसंघ संस्थाले स्वस्फूर्त रुपमा सहयोग गरे । उद्धार तथा राहतका लागि धेरै ठूलो मानवीय कार्य भयो । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा अझै पनि बैदेशिक सहयोगका धेरै पुनर्निर्माणका गतिविधिअगाडि बढी रहेका छन् । बैदेशिक सहयोगको बिषयमा चर्चा गर्दा सहयोगले लक्षित वर्गमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु पर्दछ भन्ने हो । तर बैदेशिक सहयोग मार्फत संचालित विशेष गरि विकास गतिविधिका प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा शतप्रतिशत खोजेको नतिजा देखिन सकेको छैन ।धेरै कार्यक्रमहरु कार्यक्रमका लागि मात्र सिमित रहेका देखिन्छन् । देखाउने दाँतमात्र भएको पाईएको छ । कार्यक्रमका नाममा धेरै ठूलो खर्च भएको हुन्छ तर त्यसको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समुदाय स्तरमा कार्यक्रमकाबारेमा समान धारणा बन्न सकेको हुदैन, बनाउन समेत खोजिदैन ।

यसो हुँदा विकाससँग जोडिएका कार्यक्रमहरुको आवश्यक भन्दा अनावश्यक टिकाटिप्पणि हुनुस्वभाविक पनि छ ।कहिलेकहि राष्ट्रिय स्तरदेखि जिल्ला र स्थानिय तहसम्मका सरोकारवालाहरुले यो बिषयलाई बढि गंभिरताका साथ लिने गरेको पाइएको छ। जुन दाताले सहयोग गरेको हो उ चिन्तित हुनु स्वभाविक हो । तर समय समयमा उठ्ने गरेका यस्ता चासो अनि पेचिला सवालका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संघ संस्था देखि लिएर नियमन गर्ने निकाय समेत चिन्तित हुने गरेका छन् ।

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा धेरै सुनिने गुनासोसँग गाँसिएका केहि सवाल भनेको दाताहरुको आफ्नो मनलाग्दी ढंगले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे, स्थानिय साझेदार र समुदायको वास्तविक माग भन्दा पनि आफ्ना लागि सहज हुने क्रियाकलापमा खर्च गरे, आफ्ना नजिकमा रहेका व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र काम दिए भन्ने सुनिन्छ । जिल्ला र समुदायको प्रथमिकता एकततिर छ, गरेको सहयोग एकातर्फ छ । सहयोग गर्ने दाताले आफुलाई सहज हुने ढंगले कार्य गरे भन्ने गुनासो चौतर्फि फैलिएको छ । धेरै खर्चमा मानव संसाधन राख्ने, आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने, दिगो विकास हुने गरि परियोजनमा सहयोग नगर्ने, छोटो समयको कार्यक्रम संचालन गरेर जिल्लालाई प्रयोगशाला बनाउने अनि परियोजना सकियो भनेर हिड्ने गरेको गुनासोसँग गाँसिएका सवालहरु पनि छन् ।

सबै जिल्लामा विकासका गतिविधिलाई नियमन गर्ने निकायले जिल्लामा बैदेशिक सहयोग मार्फत भई रहेका गतिविधिको समिक्षा गर्ने अभ्यास नहुनु, उनीहरुलाई विकास साझेदारको रुपमा ग्रहण गर्ननसक्नु, जिल्लाको प्राथमिकताका सम्बन्धमा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, संचरकर्मी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल नगरिनु समस्याका मुख्य कारण हुन् । कतिपय जिल्लामा अहिले अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थामा काम गर्नेकोे गुनासो के छ भने हामीलाई एउटा साझेदारको रुपमा समेत हेरिने गरिदैन । समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनका लागि एउटै प्रकृतीको क्रियाकलाप उपयुक्त हुन्छ भन्ने छैन। कुन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने हो, त्यसले के परिवर्तन देखाउन खोजेको हो त्यसमा बढी भर पर्दछ ।

भूकम्प पश्चात तत्कालको परिस्थितिमा जिल्लाको आवधिक र बार्षिक योजनालाई सहयोग पुग्ने गरि संचालन भएका सबै कार्यक्रमहरु पुनर्निर्माणका समयमा उपयुक्त नहुन सक्दछन् । पुनर्निर्माणलाई सहयोग पुग्ने गरि भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका धेरै कार्यहरु स्थानिय स्तरमा संचालन भए र हुँदै पनि छन् । तर चाहे त्यो स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने कुरा होस्, स्कूल निर्माण गर्ने होस्, सामूदायिक भवन, कुलेसो, सिंचाई, खानेपानी आयोजना,सडक निर्माण, सचेतना अभिबृद्धि धेरै गतिविधिहरु भूकम्पबाट परेको प्रभावलाई सहयोग गर्दै समुदायलाई पहिलेको भन्दा अझ राम्रो अवस्थामा फर्काउनकालागि हो । विकासमा सहयोग पुग्ने क्रियाकलापमा महिला बालबालिका, खानेपानी तथा सरसफाई, स्वास्थ्य गतिविधि लगायतका धेरै धेरै क्षेत्रमा बैदेशिक सहयोगको ठूलो धनरासि खर्च भएको छ । कतिपय परियोजनाका रुपमा स्थानिय गैरसरकारी संस्था आफैले संचालन गरेका छन्, कतिपय समुदायले, कतिपय सरकारका विषयगत कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन आएका छन् ।

विकासमा सहयोग गर्ने भनेका बैदेशिक निकायहरु पैसालिएर मात्र आउदैनन्। यो संगसँगै सिप र प्रविधि पनि लिएर आएका हुन्छन् । यदि पैसा लिएर मात्र आउने र सरकारलाई कार्यक्रम संचालन गरिदिन आग्रह गर्ने हो भने सरकारको विद्यमान संरचनाले पनि नभ्याउन सक्दछ । त्यसो भएर विकासका गतिविधि संचालन गर्न कित सरकारको छुट्टै अंगले गर्दछ, कित समाज सेवा र विकास क्षेत्रमा कामगर्ने राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले गर्नेगर्दछन् । कतिपय अन्र्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कंपनीहरुले समेत विकासका काम सहजिकरण गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेको नेपालमा प्रचलित प्रावधान अनुसार अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाले नेपाल सरकारसँग सम्बन्धन लिएर तोकिएको जिल्ला र क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्न पाउदछन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा जिल्ला स्तरमा जिल्लासमन्वय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुको परिचालन गर्दछ । यीनको नियमन पनि जिल्ला समन्वय समितिले नै गर्दछ ।

कुनैपनि परियोजनाको समय समयमा जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठक पनि बस्दछ । कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल हुन्छ र त्यस उपर विभिन्न सरोकारवाला निकायका तर्फबाट सल्लाह परामर्श पनि प्रदान गरिन्छ । परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि हुने गरेको छ । केहि जिल्लाहरुमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले बैदेशिक सहयोगलाई पारदर्शि, अझ प्रभावकारी र गतिशिल बनाउनका लागि समन्वयकारी भूमीका निर्वाह समेत गरिदिएको छ । अझ भूकम्प पश्चात मानवीय सहयोगका लागि जिल्लामा बैदेशिक सहयोगको आवहान गर्ने, सहयोगी निकायलाई तत्काल उद्धार, राहत र उत्थानका लागि कार्य गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने, तीनको अनुगमन गर्ने र कार्य प्रभावकारीता हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा रहयो ।

पुनर्निर्माणलाई गति प्रदान गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भईसकेको परिपेक्षमा पनि जिल्लामा दैवीप्रकोप उद्धार समिति अन्र्तगत व्यवस्थापिका संसद सदस्य,सम्पूर्ण राजनैतिक दल, सुरक्षा निकाय, बिषयगत कार्यालय, विभिन्न संघसंस्थाहरु, गैर सरकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व रहने हुनाले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य देखि लिएर विपद् पश्चात शुरुभएका विभिन्न विकास परियोजनामा बैदेशिक सहयोग गतिविधिको सम्बन्धमा छलफल र समिक्षा पनि हुने गर्दछ ।

कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाहरुको दायित्वआवश्यकतानुसार समन्वय गरि साझेदार संस्था छनोट गर्ने अनि स्थानीय तथा राष्ट्रिय गैसस मार्फत कार्यक्रमहरु लक्षित वर्गमा पु¥याउने हुन्छ । तर कतिपय बैदेशिक सहयोग गर्न भनि नेपालमा पसेका र बसेका विकास सहयोग संस्थाहरु र कुटनितिक नियोगमार्फत सहयोग भई संचालन हुने कार्यक्रमहरुका सन्दर्भमा केन्द्रिय स्तरबाट सम्बन्ध लिएपछि स्थानिय स्तरमा कम समन्वय गर्ने परिपाटिका कारण कार्यक्रम प्रतिको स्थानिय संघसंस्था तथा सरोकारवालको बुझाईमा एकरुपता आउन सकेको हुदैन । यसका कारणकहिलेकहि समस्या निम्तिएको पनि देखिन्छ ।

बैदेशिक सहयोग परिचालनमा स्थानिय स्तरमा काम गरिरहेका अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले सामना गरिरहनुपर्ने धेरै सवाहरु मध्ये साझेदार छनोट गर्दा पारदर्शिता अपनाएनन्,प्रक्रिया पुरा गरेनन्,सरकारी निकायलाई विश्वासमा लिन सकेनन्, राजनैतिक आस्था र झुकावमा रहेर काम गरे, संचालन गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा स्थानिय सरकारी निकाय, राजनैतिक पार्टी, नागरिक समाज र संचारकर्मीलाई राम्रोसँग जानकारी गराएनन्, सल्लाह परामर्श पनि गरेनन् र कार्यक्रममा पारदर्शिता अपनाएनन् भन्ने खालका धेरै गुनासाहरु सुनिन्छन् ।

अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोगीसंघसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु चिल्लो गाडिमा चढ्छन्, धेरै तलब भत्ता खान्छन्, कम काम गर्दछन् र बढाई चढाई गरेर रिपोर्ट गर्दछन्, जिल्ला र समुदायको माग र चाहना एकातिर हुन्छ तर सहयोग गर्नेको प्राथमिकता अर्को तर्फ हुन्छ आदि जस्ता अनगिन्ति कुराहरु छन् । लक्षित वर्गलाई आफ्नै इच्छा अनुसारको काम गर्नमा बाध्य बनाउदछन् । पैसा कम खर्च गर्दछन् अनि समुदायलाई लगाएर बढि नतिजा खोज्दछन् । सानो कुराको ठूलो कथा बनाउदछन् र सबैतिर फैल्यादछन् भन्ने गुनासाहरु पनियदाकदा नसुनिने गरेका छैनन् । यस्ता सवालहरुको स्पष्ट र चित्तबुझ्ने गरि बहस नहुदा र फरक किसिमको धारणा बनिरहदा राम्रो उदेश्य बोकेर विकासकालागि काम गर्न आएका संघसंस्थामा एक किसिमको वितृष्णा पैदा हुन सक्दछ । सबैको बुझाईमा एकरुपता नहुँदा यस्ता बिषयले समुदाय र लक्षित वर्गमा द्वन्द्वको स्थिती पैदा गर्नसक्दछ ।

बास्तवमा कुनै पनि क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि जुनसुकै संघ संस्थालाई आफूखुसी गर्ने अधिकार छैन । जिल्ला स्तरमा सानो काम गर्नका लागि पनि स्थानिय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति, बिषयगत सार्वजनिक निकाय, नगरपालिका, गाउँपालिका लगायतका स्थानिय निकायमा सम्बन्धन लिएर सरसल्लाह र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनैतिक दल, नागरिक समाज, संचारकर्मीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्दछ । तर कार्यान्वयन गर्दागर्दै कहिलेकहि ढंग पुग्दैन । विग्रिएको कुरा नै सबैभन्दा ठूलो चर्चाको बिषयको रुपमा प्रस्तुत हुन पुग्दछ ।

विकासकालागि काम गर्ने सबै संघसंस्थालाई साझेदारको रुपमा स्वीकार्नु सक्नु पर्दछ ।सबै कुराहरु नराम्रो छैनन् । यी कुरा सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्दछ । सबै अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोगी संस्थालाई एउटै कित्तामा राखेर हेर्ने प्रचलनले भने एक किसिमको विचलन पैदा गर्न सक्दछ । भूकम्प पछि धेरै बैदेशिक सहयोग गर्ने संस्थाहरु प्रतिको गुनासो भनेको सबैले चाहे अनुसारको प्रतिफल हाँसिल गर्न सकेनन् भन्ने छ । कित नेपालको विकासका लागि विदेशिक सहयोग स्वीकार गर्न हुन्न अन्यथा सहयोग गर्नेलाई सम्मान गर्न नसक्दा मोहि माग्ने ढुंङ्रो लुकाउने कुरा जस्तो हुन जान्छ । काम गर्ने तौर तरिका मिलेको छैन र चाहना भन्दा वाहिर बसेर काम गर्न खोज्दछन् भने त्यस्ता संस्थाको तर्फबाट सहयोग स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने यो निर्णय लिने अधिकार हामीसँगै छ । सहयोग गर्छु भन्दै आउनेले गल्तिनै गरेका छन् भने गल्ती सच्याउन सल्लाह सुझाव दिने र अन्यथा भएमा प्रचलित नियम कानूनको अधिकनमा ल्याउने उपाय पनि सुरक्षित छन्।

बैदेशिक सहयोगका विकासका गतिविधिको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
समय समयमा अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग बैठक बस्ने, कार्यक्रम समिक्षा गर्ने, सुधारात्मक कदमकालागि सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने । वर्तमान अवस्थामा भूकम्प प्रभावित धेरै जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला समन्वय कार्यालय पनि संचालन भई सकेको छ । जिम्मेवार संयन्त्र जिल्लामा छन् ।

विकासको लागि बैदेशिक सहयोग गुम्यो भने हाम्रो विकासका लागि बाधक बन्दछ भन्ने तर्क हो भने बैदेशिक सहयोगमा संचालित विकास कार्यक्रममा पारदर्शिता कम रहेको भन्ने गुनासोलाई संवोधन गर्न सक्नुपर्दछ । आवश्यक परेको ठाँउमा प्राथमिकता हेरि सहयोग पु¥याउनु पर्दछ । गल्तिमात्र औल्याउनु सजकता अपनाउनका लागि हतियार बन्न सक्दछ । तर त्यसको सहि निकासको बाटो समेत समयमानै खोजिनु आवश्यक छ । जिल्लामा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाले कार्यक्रम संचालन गर्ने स्वीकृती लिदा सिधै केन्द्रबाट होइन स्थानिय स्तरमा सल्लाह परामर्श गरि लिने परिपाटि विकास गर्नुपर्दछ । स्थानिय स्तरमा राजनैतिक पार्टी, नागरिक समाज, संचारकर्मी, विभिन्न बिषयगत सरकारी कार्यालयआदिसँगको रायपरामर्शमा कार्यक्रम छनोट गर्ने र समन्वय गर्दै कार्यक्रम संचालन गर्ने भएमा खासै समस्या आउदैछ । साझेदार संस्था छनोट गर्ने विधि पारदर्शी खालको हुनु पर्दछ । सकेसम्म सरकारी निकायबाटनै कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुँदा राम्रो हुन्छ । यदि नभ्याएमा मात्र कार्यान्वयन गर्न सहयोगि निकायको खोजि हुनु राम्रो । राम्रो नतिजा दिन तयार छन् भने निजी कंपनीले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सक्ने परिपाटिको विकास हुनु पर्दछ ।

विकासमा जनसहभागिता रहनुपर्दछ । जिल्लामा विकासका गतिविधि हेर्ने प्रभावकारी निकाय खडा गर्ने, एनजिओ डेस्कलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने, जिल्लामा रहेका गैससका सूची तयार गर्ने र तीनले कुन कुन क्षेत्रमा के के काम गर्दै छन् सो कुरा स्पष्ट ढंगले रेकर्ड राख्ने, समय समयमा अनुभव आदान प्रदानका गोष्ठी तथा छलफल राख्ने कार्यले पनि नियमन गर्न धेरै सजिलो पार्दछ । विभिन्न क्षेत्रगत हिसावमा सूचना, संचार र समन्वयको विकास गर्दै लैजाने, विकास सम्बन्धि गतिविधिको सरकारी स्तरबाटनै नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने, संचालन भईसकेका कार्यक्रमहरुको सफलताका कथा र सुधार गर्नुपर्ने बिषयको लेखाजोखा गर्नुपनि महत्वपूर्ण पाटो हो ।

जिल्लामा विकास हेर्ने र त्यसको नियमन गर्ने छुटै ईकाई खडा गर्ने र त्यसको नेतृत्व जिल्ला प्रमुखले लिने, जिल्लामा बैदेशिक सहयोगमा संचालित विकास कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति विवरण संकलन गर्ने र त्यसको अद्यावधिक गरि प्रकाशन गर्ने । बिषयगत सरकारी कार्यालयहरुसँग समय समयमा समन्वयकालागि छलफल गर्ने । यस्तैखालका प्रयासले बैदेशिक सहयोगका परियोजनालाई थप मर्यादित र अनुशासित बनाउन सक्छ । बैदेशिक सहयोगसँग जोडिएका धेरै सवालहरुको खोजि गरि पारदर्शि र परिणाममुखी हुनेगरि समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनका लागि उपयोगमा ल्याउन सक्नु पर्दछ ।

२०७३ चैत १० गते प्रकाशित