बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : कर्मचारी नहुँदा मुआब्जा वितरण अन्योल

मनिष दुवाडी / ३ फागुन, धादिङ –

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम अन्योलमा परेको छ । जग्गा बर्गिकरण, नापजाँच, जग्गाको मुल्याङकन गर्ने र मुआब्जा वितरण गर्ने कर्मचारी नहुँदा अन्योलमा परेको हो ।

पहिलो चरणमा धादिङका ३ गाउँ विकास समितिमा मुआब्जा वितरणको गर्नको लागि साढे २ अर्व रकम निकासा भइसकेपनि कर्मचारी अभावले वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुवानमा पार्ने जग्गाको मुआव्जा वितरण अलमलमा परेको छ । आयोजनाले मुआव्जा पाउनेहरुको सुचि प्रकाशित गरेपश्चात मुआब्जा लिनको लागि ३ गाविसका करिव ७ सय डुवान प्रभावितहरुले निवेदन दिए पनि अझै केही महिना सम्म मुआव्जा पाउन सक्ने संभावना देखिएको छैन ।

डुवान प्रभावितको निवेदन संकलन गर्न आयोजनाले नापी कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेको थियो । प्राप्त निवेदनहरु लाई आयोजनाले लगत कट्टा र वर्गीकरण पहिचान गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउने र मालपोत कार्यालयले ग्रामिण सडकले ओगटेको क्षेत्रफल र सडक वाट मुआव्जा पाउने जग्गाको वर्गीकरण र मुल्य निर्धारण गरि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रकम वुझन पठाउनु पर्ने नियम रहेको छ । मालपोत कार्यालयले रकम निधारण र वर्गाीकरण अगावै नापी कार्यालय र अन्य प्राविधकहरुको सहयोगमा हरेक जग्गाको कित्तामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेर मात्र मुआव्जा भुक्तानीका सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

मालपोत कार्यलय धादिङका प्रमुख शालिग्राम आचार्यले भने, ‘भुकम्प पिडितको नामसारी र दैनिक कामकाज गर्न समेत कर्मचारी अभाव छ, त्यहीमाथी बुढीगण्डकी आयोजनाको काम थपिएपछि झनै समस्या त भएको छ नै, सर्वसाधरणलाइ समयमा सेवा दिन पनि कठिन भएको छ ।’ उता नापी कार्यलयमा समेत ४ जना प्राविधिकहरुको पदपुर्ति नभएको लामो समय भइसक्यो । नापी अधिकृत सोमप्रसाद गौतमले भने, ‘जग्गाको नक्साङ्कन गर्ने ४ जना प्राविधिकहरुको पदपुर्ति लामो समयदेखी भएको छैन, त्यहीमाथी कामको बोझ थपिएको छ ।’

यता बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले भने आयोजनाको काम गर्नको लागि मालपोत र नापी कार्यलयमा बुढीगण्डकी आयोजना कै कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको बताए । बस्नेतले भने, ‘ कर्मचारी अभाव भएर मुआब्जा वितरण नभएको भन्ने सन्देश दिन दिँदैनौँ, कुन कार्यलयमा के कति जनशक्ती अपुग हुन्छ त्यहाँ आयोजनाले कर्मचारी पठाएर यथासिघ्र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धादिङ मार्फत मुआब्जा वितरणका लागि पहिलो चरणमा उक्त रकम प्रदान गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले केही दिन पहिले अख्तियारी दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङले पनि धादिङतर्फको डुवान हुने भुभागको मुआब्जा वितरण गर्न साढे २ अर्व रुपैया आएको जानकारी दिएको छ । मुआब्जा पाउन निवेदन दिएकाहरुको जग्गा कुन जग्गा कुन वर्गमा पर्छ भन्ने एकिन गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएकाले मुआब्जा वितरणमा केही ढिलो हुने जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जनाएको छ । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक उमेशकुमार ढकालले भने, ‘मुआव्जा वितरण गर्न हामीलाइ रकम प्राप्त भएको छ, ३ गाविसका ११ सय कित्ताको ७ सय घरधुरी अन्तरगत ११ सय कित्ताको मुआब्जा माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको छ ।’ धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका ७ सय डुवान प्रभावितले आयोजनामा मुआव्जा पाउन निवेदन दिएका छन ।

पहिलो चरणमा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । करिब चार हजार रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोजनाको तयारी छ । गत सोमवार प्रमुख जिल्ल्ला अधिकारी ढकालको अध्यक्षतामा वसेको वैठककले जिविस लगायतका सरोकार वाला निकायहरु संग सडकले ओगटेको क्षेत्रफल र नक्सा माग गर्ने र नक्सा प्राप्त भए पछि प्राविधिकहरुको अनुगमन पश्चात वर्गाीकरण अनुसार जग्गाको मुआव्जा वितरणको थालनी गरिने निर्णय गरेको छ ।

डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई जिल्ला प्रशाासनले गत पुस १९ गते विभिन्न ११ खण्डमा मुआब्जा वितरणको आधार तयार पारेको थियो । न्यूनतम पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम आठ लाख ३५ हजार रुपैया“ सम्म मुआब्जा लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको थियो । धादिङको खहरेबजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । बजार क्षेत्र भएकाले ती दुई स्थानको पुनः मुल्याङ्कन गरि केही समयपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिने मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रजिअ ढकालले बताए ।

बूढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा वितरणको तयारी गरिरदा बुढी सरोकार समितिले भने मुआब्जा मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन । डुवान पिडितहरुले गृह मन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि दिएको निवदनमा गृहमन्त्रालयले चासो देखाउदै मुआब्जाका बारेमा के भएको हो र कसरी समस्याको निरुपण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राय पठाउन धादिङ र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केही दिन अघि पत्राचार गरेको थियो ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रभावित हुनेछ । कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका प्राविधिक काम भइसकेको छ ।

२०७३ फागुन ३ गते प्रकाशित