राष्ट्रियता र राजनीति

माधव गुरुङ –

मुलुकको राजनीति अन्यौलपूर्ण रहेको अवस्थामा यतिखेर दलहरु राष्ट्रिय मुद्दामा विभाजित मात्र छैनन् उनीहरुका अडानहरु परस्परमा विपरित ध्रुवमा उभिएको जस्तो देखिन्छ ।जनताद्धारा निर्वाचित दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गरिसकेपछि मुलुक सहज अवस्था तिर जान्छ र सम्मुन्नतिको बाटो तिर अग्रसर हुन्छ भन्ने दलहरुको दाबी विपरित अनिश्चय र शंसयको बादल फेरी पनि उस्तै देखिन्छ ।संविधान जारी गर्दाको समयमा दक्षिणी छिमेकी भारतलाई विश्वासमा लिन नसक्दा चुकेका दलहरु अहिले पनि मुलुक भित्रको समस्या समाधान गर्ने सवालमा एकमत देखिदैनन् ।लामो नाकाबन्दीले मुलुक भित्र भारत विरोधी मतलाई बलियो गरेसँगै उदाएको राष्ट्रियताको सवालमा दलै पिच्छे फरक मतहरु रहेकोले पनि आम धारणा फरक फरक रहेको देखिन्छ ।

नाकाबन्दीलाई जनताको अपार सर्मथनमा सहजै थेग्न सफल भएका एमालेका अध्यक्ष केपी वलीले बनाएको राष्ट्रवादी छविको सवालमा पनि विभिन्न खालका मतहरु रहेको पाइन्छ।भारतीय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक रहेकोले उनलाई राष्ट्रवादी चिन्तन भएको नेता ठान्नेहरु अहिलेको समकालीन नेताहरु मध्ये राजनेताका रुपमा स्वीकार गर्छन भने कतिपय उनका विरोधीहरु उनलाई महाकाली सन्धीसँग जोडेर बदनाम गराउन पनि चाहन्छन् ।जे जस्तो भएपनि मुलुकमा यतिखेर राष्ट्रियताको सवाल चर्को गरी उठिरहेकोछ र एउटा पक्षको नेतृत्व वलीले गरि रहेकाछन् भने अर्को पक्षको वकालत माओवादी केन्द्र लगायत ,मधेशवादी दलहरु र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिहरुले गरिहरेकाछन् ।

मुलकको राष्ट्रियता गम्भीर मोडमा रहेको र यसलाई भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा कमजोर गर्न भूमिका निर्वाह गरिहेको छ भन्नेहरु के ठान्दछन् भने भारत नेपालको राजनीतिमा आफ्नो गुमेको हैसियत फर्काउन लागीपरिहेकोछ र यसका लागी उसले मधेशवादी दलहरुलाई काखी च्यापेकोछ भन्ने ठान्छन् ।उनीहरुको तर्क छ मधेशमा उठाएइका मुद्दाहरु त्यहाँको जनताको हितका लागी भन्दा पनि सीमा पारिबाट नेपाल आएर बसोबास गर्नेहरुको हितका लागी उठाइएको हो । नयाँ संविधान उनीहरुले चाहेको संशोधन पनि त्यसै मनाशयले प्रेरित भएको र अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव पनि त्यही आग्रहले आएको ठान्छन् उनीहरु ।

नेपालमा नाकाबन्दी लगाइनु ,केपी वलीको सरकार अल्पायुमै ढल्नु र नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण रोकिनुलाई उनीहरु त्यसकै कडी मान्दछन् ।र त्यही राष्ट्रघाती कदमको निरन्तरता मान्दछन् उनीहरु सरकारको संशोधन प्रस्तावलाई ।मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर पार्नकै लागी अहिले बहुराष्ट्रियताको मुद्दालाई उछालिरहेको भन्नेहरुको तर्क छ मधेशी जनताका नामका मधेश राष्ट्रियता र जनजातीहरुको जातीय राज्यको आगो सल्काउनेहरु नै यतिखेर मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर पार्न लागिरहेकाछन् ।संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षरित मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको विरोधमा नेतृत्व गर्न तम्सने बाबुरामहरु र ंसंविधानको प्रति जालाउन उपेन्द्रहरुको साँठगाँठ पनि मुलुकलाई कमजोर बनाउनेहरुको षड्यन्त्रको उपज हो भन्ने ठान्छन् उनीहरु ।उनीहरुको तर्क छ प्रदेशको सीमा फेरबदलको पछिल्लो कडी अन्तत मुलुकको पहाडी र तराई क्षेत्रलाई अलग्याउने नियतबाट आएको हो जुन क्रिमियालाई रुसमा गाभीन गरिएको जस्तै गरिएको षड्यन्त्रको प्ररम्भिक चरण हो ।

त्यसो बहुराष्ट्रियताका पक्षधरहरुको तर्क के भने अहिले वली राष्ट्रवादले मुलुकमा सिके राउतहरुलाई बढवा दिएको छ मधेशी र जनजातीहरुलाई अधिकारविहिन बनाउने यो संविधान संशोधन भएन भने मुलुकलाई टुक्र्याउनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन । यही आशय पछिल्लो समय महन्थ ठाकूरले राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएको सर्वदलीय छलफलमा पनि उठाएको भन्ने चर्चा अझै सेलाएको छैन ।मुलुकमा राष्ट्रिय स्वार्थहरु लगायत अन्र्तराष्ट्रिय स्वार्थहरु समेत सल्बलाएको पनि हाम्रो चासोहरु सहजै सम्बोधन हुन नसक्ने देखिएको हो । दलहरुको आपसी खीचातानी दलीय स्वार्थका कारण मात्र नभई बाह्य स्वार्थहरु हावी भएकाले पनि हामी निचोड तिर जान नसकिरहेको हो । त्यसो त अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि राष्ट्रवादी गठबन्धलाई भत्काउन भएको र यसको निमार्ण लैनचौर दरबारको डिजाइनमा भएको भन्नेहरु पनि छन् ।

यस्तो तर्क गर्नेहरु किन पनि तथ्यपरक लाग्छ भने अघिल्लो सरकारको गठबन्धन भत्काउन लागिपरेका केही मधेश केन्द्रित दलहरुको उठबस अनि बर्तमान गठबन्धका निर्माताहरु वर्तमान उपप्रधानमन्त्रीहरुको प्रारम्भिक गठबन्धन दिल्ली दौडाहबाट नै भएको देखिन्छ ।दिल्ली दौडाहको त्यो श्रृंखला यतिखेर लैनचौर दरबार भित्र रहेको संविधान संशोधन विध्येयकको पक्षमा मधेशवादी दलहरुलाई ल्याउन भएका हर्कतहरुले पनि पुष्टि गर्ने आधार दिएकोछ ।प्रमुख विपक्षीको अवरोधका वावजुत संसदमा टेबुल भएको संशोधन विध्येयक संसदमा दर्ता हुनासाथ दक्षिणी छिमेकीले स्वागत गर्नुले पनि राष्ट्रियताको वकालत गर्नेहरुलाई शंका गर्ने बलियो आधार दिएकोछ ।

जे जस्तो भएपनि यतिखेर मुलुक चौतर्फी स्वार्थको झमेलामा फस्न पुगेकोछ ।प्रमुख दलहरु बीचको एकतामा जोड दिएइन भने जारी भएको संविधान कार्यन्वयन नभइकनै असफल हुने निश्चित छ संविधानले तोकिएको समय सीमा भित्र नयाँ संरचनाहरु बनाउन सकिएन भने त्यतिखेरको राजनैतिक रिक्तताले मुलुकलाई झनै ठुलो भडखालोमा फसाउने देखिन्छ । नयाँ निर्वाचन पनि नहुने अनि दलहरु पनि विभाजित भइरहने हो भने मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुने कुरामा दुवै पक्ष जिम्मेवार रहनेछन् ।त्यतिखेर हामी पछुताउनु बाहेक कुनै कुरा बाँकी रहन्न ।दलहरु भएर गम्भीर सोचुन् ।

२०७३ माघ १७ गते प्रकाशित