लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने तीन दर्जन दल कारबाहीमा

१७ माघ, काठमाडौं ।
कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन। निर्वाचन आयोगमा हाल एक सय ११ वटा राजनीतिक दल दर्ता भए पनि वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने दलको संख्या भने न्यून छ ।

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले यस्तो व्यवस्था गरे पनि कतिपय दललाई यसबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ । लोकतन्त्र र आर्थिक पारदर्शिताका ठूलाठूला नारा दिने दलहरूले पनि कानुनले तोकेको अवधिमा वार्षिक आयव्ययको विवरण बुझाएका छैनन ।

व्यवस्थापिका–संसदमा रहेका र नरहेका गरी झण्डै तीन दर्जन दलले समयमै विवरण नबुझाउँदा प्रत्येक दलले एक–एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । तीन वर्षसम्म जरिवाना नतिर्ने दल खारेज गर्ने हालको कानुनी व्यवस्था छ । जरिवानाको रकम ज्यादै न्यून हुँदा हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट।
२०७३ माघ १७ गते प्रकाशति