त्रिशुली नदिको उत्खनन् रोक्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र, रातारात हुन्छ उत्खनन् र ओसारपसार

फाईल फोटो

११ माघ, धादिङ-

त्रिशुलीमाथी भइरहेको अबैध तथा अबैधानिक उत्खनन रोक्न त्रिशुली बचाउ साझा संजाल धादिङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संजालले मंगलबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । केही समयको मौनता पश्चात फेरी त्रिशुली नदीमा उत्खनन् तथा लुटको श्रृङखला पुनः शुरु भएकोले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न सरकारसंग माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको त्रिशुली बचाउ साझा संजालका संयोजक उत्तम कँडेलले बताए ।

हिजोआज मध्य वर्षातमा जस्तै त्रिशुली नदी धमिलो न धमिलो वनेको छ । जलपर्यटन, धार्मिक सास्कृतीक परम्परा र जैविक विविधतालाई समेत नराम्ररी धक्का पर्ने गरी लेदो माटो नदीमा मिसाईएको छ । संयोजक कँडेलले भने, ‘नदीको सतह दविएको मात्र नभई ठाँउठाँउमा खोलाको धार नै परिवर्तन गरिएको छ ।’ अबैध रुपमा उत्खनन् भइरहेको सबै खानी तत्काल बन्द गर्न र अवैध उत्खनन्लाई नियन्त्रण र निग्रानी गर्न सरोकारवालाहरु समेत रहेको अनुगमन टोली निरन्तर खटाउन ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ । अव्यवस्थित उत्खनन्ले किसानहरुको कुलो र बाँध काम नलाग्ने हुँदै गएको छ भने सुन्दर वगर क्षतबिक्षत हँुदै गएका छन् । ठाँउठाँउमा ढिस्को र वगरहरु खोतल्दा पुल, लोकमार्ग, बिद्युत पोलहरु ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पर्यावरणमा गम्भीर क्षती पुग्ने गरी दर्जनौ मेशिनहरुले लाखौ मुल्य बरावरको बालुवा, ढुङगा र गिटी दैनिक सयौ टिपको संख्यामा उत्खनन् र ओसारपसार हुँदै आएको छ । प्रकृतीक श्रोतहरु स्थानीय जनताको सम्पती र जिवीकाको मुख्य आधार भएकोले धन र बल हुनेहरुको लुटको व्यवहार गरिरहेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।

‘गैर कानुनी उत्खनन् र अवैध धन्धाको कारण आर्जित कालो धनले सामाजीक शान्ती सुरक्षा र अमन चैन समेत खल्वलिदै गएको छ’ मंगलबार सरकारलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । पर्यावरणीय अभियन्ताहरुलाई समेत वेलावेलामा धाकधम्की र असुरक्षाको चुनौती आईरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

हाल त्रिशुली नदिको वेल्खु, जिन्टे, घाटवेशी, दारेगौडा, पन्युघट्ट, मलेखु, थोपल, आँखु लगायतका वगरहरुमा रातारात उत्खनन् र श्रोतहरुको ओसारपसार भइरहेको छ । संजालले विगतदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, विभाग, विभिन्न पार्टी र आवस्यक निकायहरुमा समेत पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

जलश्रोत ऐन ०४९, सर्बोच्च अदालतको फैसला, स्थानीय बिकाश मन्त्रालयको परिपत्र, जिबिसको सम्झौतामा समेत बगिरहेको खोला र वगरहरुमा जथाभावी ठुला मेसिन प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने प्रष्ट्र उल्लेख छ । अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका दल तथा प्रशासनिक ईकाईहरु व्रम्हलुट, क्षती र घोटाला प्रति रहस्यमय ढङ्गले मौन तथा गैरजिम्मेवार भएको त्रिशुली बचाउ अभियान्ताहरुले आरोप लगाएका छन् ।