प्रस्तावित प्रदेश र थारुको राजनीतिक भविष्य

लक्की चौधरी –

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मंसिर १४ मा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता ग¥यो । प्रस्ताव दर्तासँगै उठेको विरोधको राजनीतिक रापकाकारण सो प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा टेबल हुनसकेको छैन । दर्ताभएको भोलिपल्ट १६ गतेदेखि नै प्रतिपक्षीदलले संसद बैठक अवरुद्ध गरे । अद्यापि जारी छ । प्रतिपक्षीदलले प्रस्ताव फिर्तालिन दवाव दिइरहेका छन् । जसलाई खुशीपार्न प्रस्ताव ल्याइएको थियो, सो पक्षलेसमेत प्रस्ताव ‘अपुरो’ टिप्पणी गरिदियो । सरकारलाई प्रस्ताव परिमार्जनमा दवाव परेको छ ।

सरकारले नैतिकता भन्दै प्रस्ताव फिर्तागर्न चाहेको छैन । तर प्रतिपक्षीदलले प्रस्ताव फिर्ता गराएर आफ्नो हात माथिपार्न चाहन्छन् । उता, मधेसी मोर्चा सम्बद्धदल बाहिर देखावटी विरोध गरेपनि भित्रभित्र सरकारको प्रस्तावमा मौन समर्थनको रणनीति अख्तियारी गरेका छन् । प्रस्तावमा परिमार्जन गरेर आफूलाई चोख्याउने प्रयासमा मोर्चा लागेको देखिन्छ । सरकारले मोर्चाको सो भावना बुझेरै होला ‘सर्प पनि मरोस्, लाठी पनि नभाँचियोस्’ को पहल लिने तयारी गरेको छ । सरकारको सो कदममा साथदिएको छ ‘साउथब्लक’ले ।

सरकारको संशोधन प्रस्तावले थारु समुदायलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रदेश नं. ५ बनाउने प्रयास गरेको छ । पूर्वमा ‘मधेस प्रदेश’ हुनसक्छ भने पश्चिममा ‘थरुहट प्रदेश’ किन हुन सक्दैन ? तर्कलाई चिर्नेगरी प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले थारुले खोजेकोजस्तो प्रस्ताव ल्याउन नसके पनि झिनो प्रयास गरेको अनुभूति हुन्छ । नवलपरासीलाई टुक्र्याएर रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र वर्दियासहित छ जिल्लालाई समेटेर पाँचनम्बर प्रदेश प्रस्तावित छ । पाँचनम्बर प्रदेशमा प्रस्तावकोविरुद्ध आन्दोलन चर्केपनि सरकारले वास्तागरेको छैन । त्यसो नगरिए तराईका थारु समुदायले अर्को आन्दोलन चर्काउनसक्ने डर सरकारलाई छ । तथापि थारु समुदाय नवलपरासी टुक्र्याउने पक्षमा देखिदैनन् । केही ‘नहुनुभन्दा…. मामा निको’ भनेझैं थारुलाई झिनो आशा देखाउनेकाम प्रस्तावले गरेको छ । तर सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन ।

त्यसैलेहोला थारु समुदायले प्रस्ताव आएलगत्तै नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भू–भाग समेटेको प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् । त्यसमा मधेसी मोर्चाले साथदिने बताइसकेको छ । थारु र मधेसीको मागप्रति साउथब्लकको मौन समर्थन छ । त्यसको हिडेन इन्टरेष्टबारे चर्चा गरिरहनु नपर्ला ।
सरकारले छवटा जिल्लालाई थरुहट प्रदेश हुनेगरी प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि नाम थरुहट नै होला भन्ने सुनिश्चित् छैन । प्रदेशसभाले भोलि दुईतिहाई बहुमतले नाममा जेपनि सहमति गर्नसक्ला । तर थारु समुदायले छवटा जिल्लामा चित्त नबुझाउने भनिरहेको छ । चित्तवनदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको तराईका नौ जिल्ला (नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) को माग सो समुदायको छ । यद्यपि चित्तवन पाउने झिनो सम्भावना मात्र हो । प्रमुखदलले चित्तवन टुक्रयाउने पक्षमा छैनन् । भोलि पनि तयार नहुन सक्लान् । यदि त्यसो भयो भने नवलपरासीदेखि पश्चिमको आठ जिल्लामा थारुको नजर रहनसक्छ ।

त्यसमा सुदूरपश्चिमको दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता भीम रावल र माओवादी नेता लेखराज भट्टले मुठ्ठीमा कसेर राखेको अवस्था छ । ती दुई जिल्ला प्राप्तगर्न थारुलाई लामो लडाई लड्नुपर्ने हुनसक्छ । कैयौंको बलिदानी दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ला । त्यसकालागि थारु तयार हुनसक्ने संकेत अहिल्यै देखिन्छ । कारण, सो लडाईमा मधेसी र साउथब्लकको पूर्ण सहयोग हुनसक्छ । सो लडाईमा थारुलाई ‘लेनाका देना’ हुनसक्छ । राज्यको नोक्सानी पनि कम नहोला । त्यस्तो अवस्था नआवस्

थारु समुदायले उठाउँदै आएको सिमाङ्कन बाहेकका अन्य मागमा राज्य मौनबस्नु कदाचित उचित छैन । सो माग सम्बोधन नगरेर राज्यले थारु समुदायलाई चिढ्याइरहेको छ । राज्यको सबै निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग नाजायज छैन । प्रथाजनित कानूनको माग जायज नै छ । थारुको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । सो समुदायको पहिचानको सुनिश्चित गर्नु उसको दायित्व हो । थारुले आफ्नो लागिमात्र सो माग उठाइरहेको छैन । सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित् गर्न भनिरहेको छ ।

तर मुठ्ठीभर समुदायले राज्यको संयन्त्रमा आधिपत्य जमाएको अवस्थामा ‘मुखको गाँस’ खोसिने भयले स्वीकार नगरिएको सत्यप्रायः हो । समाज हिजोभन्दा अहिले फरक छ । हिजोको तुलनामा आज साक्षरता प्रतिशत बढेको छ । हिजोसम्म पछाडि पारिएका वर्ग आज सचेत र शिक्षित भइसके । हिजोकोजस्तो समाज र व्यक्तिलाई दबाएर राख्न अब सहज छैन । पुरानै कार्यशैली, सोच र प्रबृत्तिले अब शासनसत्ता चल्दैन । हिजो केन्द्रीकृत शासन थियो । आज विकेन्द्रित शासनको माग छ । हिजो राणा र राजा महाराजका शासन थिए । आज लोकतत्र र गणतन्त्र छ ।

प्रस्तावित छ जिल्लामा थारु
सरकारले प्रस्ताव गरेको ६ जिल्लाको जम्मा जनसंख्या ३५ लाख ६६ हजार एकसय १२ छ । जसमा थारुको जनसंख्या ७ लाख १८ हजार दुईसय ४३ मात्र हो । प्रतिशतमा यो २०.१४ हो । यसलाई जिल्लागतरुपमा हेर्दा नवलपरासीको जनसंख्या ६ लाख ४३ हजार पाँचसय ८ छ । थारुको जनसंख्या ९७ हजार दुईसय ७५ छ । यो प्रतिशतमा १५.११ मात्र हो । रुपन्देहीको जम्मा जनसंख्या आठलाख ८० हजार एकसय ९६ छ । जहाँ थारुको जनसंख्या ८४ हजार सातसय ८८ छ । यो प्रतिशतमा ९.६३ मात्र हो । कपिलवस्तुको जनसंख्या पाँचलाख ७१ हजार नौसय ३६ छ । त्यहाँ थारु ७० हजार ९६ छन् । प्रतिशतमा यो १२.२५ हो ।

त्यस्तै, दाङको कुल जनसंख्या पाँचलाख ५२ हजार पाँचसय ८३ छ । त्यहाँ थारु एकलाख ६३ हजार एकसय १६ छन् । प्रतिशतमा यो २९.५१ हो । बाँकेमा चारलाख ९१ हजार तीनसय १३ जनसंख्यामा ७६ हजार आठसय ७९ थारुको जनसंख्या छ । प्रतिशतमा यो १५.६४ हो । सोहीअनुसार वर्दियामा कुल जनसख्या चारलाख २६ हजार पाँचसय ७६ छ । थारुको जनसंख्या दुईलाख २६ हजार ८९ छ । यो प्रतिशतमा ५३ हो ।

यी छ जिल्लाको कुल जनसंख्यामा थारुको प्रतिशत २०.१४ छ । यो एकदम न्यून हो । थारुले राजनीतिक उपलब्धी हातपार्न अरु समुदायसँग तालमेल अनिवार्य हुन्छ । जिल्लागतरुपमा हेर्दा थारुको राजनीतिक सहकार्यलाई यसरी औल्याउन सकिन्छ– नवलपरासीमा नेपालीभाषी, भोजपुरी मगरपछि चौथो स्थानमा थारुको जनसंख्या छ । भोजपुरी या मगरसँग थारुको सहकार्य हुनसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, रुपन्देहीमा नेपालीभाषी, भोजपुरी र अवधिपछि चौथो स्थानमा थारुभाषी छन् । यहाँपनि भोजपुरी र अवधिसँग थारुको सहकार्यको सम्भावना छ ।

त्यस्तै, कपिलवस्तुमा अवधि, उर्दु, नेपालीभाषी पछि चौथो स्थानमै थारुभाषीको बाहुल्यता छ । त्यहाँ पनि अवधि, उर्दुभाषीसँग थारुको राजनीतिक समिकरणको सम्भावना छ । सोहीअनुसार बाँकेमा पनि नेपालीभाषी, अवधि र उर्दुपछि थारुको जनसंख्या छ । त्यहाँ पनि नेपालीभाषी बाहेकसँग थारुको समिकरण हुनसक्ला । वर्दियामा थारुभाषी पहिलो स्थानमा छन् । दोस्रोमा नेपालीभाषी र तेस्रो, चौथो र पाँचौमा अवधि, उर्दु र मगर छन् । त्यहाँको समिकरण पनि त्यसरी बन्नसक्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषणगर्दा गैर नेपालीभाषीसँग मात्र थारुको समिकरण बन्ला भन्ने हुँदैहोइन । राजनीतिमा एजेण्डा मिल्ने जोकोहीसँग समिकरणको सम्भावना रहन्छ । गैरथारु नेपालीभाषीसँग समेत उम्मेदवारअनुसारको राजनीतिक समिकरणको सम्भावना रहन्छ नै । थारु उम्मेदवारले थारुको सबै मत प्राप्त गर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा थारु उम्मेदवारले थारुको मात्र मत पाएको कहीं उदाहरण छैन । न त गैरथारु उम्मेदवारले गैरथारुको सबै मत पाएको उदाहरण नै भेटिन्छ । त्यसैले राजनीतिमा ‘पपुलर भोट’ प्राप्त गर्न उम्मेदवारको सक्रियता र योगदान पनि अहम रहन्छ ।

नौ जिल्ल्लामा थारुको स्थानः
चित्तवन पश्चिमको नौ जिल्लालाई हेर्ने हो भने जनसंख्यासँगै प्रतिशतमा सामान्य प्रतिशत बृद्धि हुन्छ । थारुको सघन बसोबासरहेको कैलाली र कञ्चनपुरको जनसंख्याले प्रतिशतमा सामान्य बढोत्तरी हुन्छ । चित्तवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई भेगका नौ जिल्लाको कुल जनसंख्या ५३ लाख ७३ हजार ५३ हुन्छ । जहाँ थारुको जम्मा जनसंख्या १२ लाख १५ हजार १५२ हुन्छ । यो प्रतिशतमा २२.६१ हो ।

जिल्लागतरुपमा हेर्दा चित्तवनको जनसंख्या पाँचलाख ७९ हजार नौसय ८४ छ । जहाँ थारुको जनसंख्या ५८ हजार ९१३ छ । प्रतिशतमा यो १०.१५ मात्र हुन्छ । कैलालीको कुल जनसंख्या सातलाख ७५ हजार सातसय ९ छ । जहाँ थारुको जनसंख्या तीनलाख २२ हजार एकसय २० हो । प्रतिशतमा यो ४१.५२ मात्र हो । त्यस्तै, कञ्चनपुरको कुल जनसंख्या चारलाख ५१ हजार दुईसय ४८ छ । त्यहाँ थारुको जनसंख्या एकलाख १५ हजार आठसय ७६ छ । यो प्रतिशतमा २५.६७ मात्र हो ।

चित्तवनमा सबैभन्दा वढी जनसंख्या नेपालीभाषीको छ । दोस्रोमा थारुको छ । तेस्रोमा तामाङ र चौथोमा चेपाङको छ । थारुको राजनीतिक समिकरण त्यहाँ पनि तामाङ र चेपाङसँग हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै, कैलालीको हकमा थारुभाषी सबैभन्दा वढी छन् । दोस्रोमा नेपालीभाषी, तेस्रोमा डोटेली, चौथोमा अछामी र पाँचौमा मगरभाषी र छैठौंमा मैथिली छन् । कैलालीमा अरुसँग सहकार्य गरेर पनि नेपालीभाषीको जनसंख्या बढी हुनजान्छ । कञ्चनपुरमा डोटेली भाषीको जनसंख्या सबैभन्दा वढी छ । दोस्रोमा थारुभाषी छन् । त्यहाँ नेपालीभाषीसँगको समिकरण बाहेक थारुको समिकरण अन्यसँग गाह्रो देखिन्छ ।

निस्कर्षः
थारु समुदायले चित्तवन पश्चिमको तराई भू–भागलाई थरुहट प्रदेशको माग गरिरहेका छन् । सम्बोधन हुने नहुने निश्चित छैन । कथंकदाचित सम्बोधन भइहालेमा चित्तवनसहित सम्भव नहोला । नवलपरासीदेखि पश्चिमको आठ जिल्ला मिलाएर थरुहट भएमा त्यहाँको कुल जनसंख्या ४७ लाख ९३ हजार ६९ हुन्छ । त्यसमा थारुको जनसंख्या ११ लाख ५६ हजार दुईसय ३९ हुन्छ । प्रतिशतमा यो २४.१२ हो ।

चार भागको करिब एकभाग जनसंख्याले राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यो मननयोग्य विषय हो । थारु अुगवाले यसबारे मूल्याङ्कन गरेकै हुनुपर्छ । श्वासविनाको शरीरको अर्थ के रहन्छ ? कामविनाको नाम, चिठीविनाको खाम, लगामविनाको घोडा भनेजस्तै बहुमतविनाको थरुहट प्रदेशको खासै अर्थ रहने देखिदैन । तथापि पहिचानका लागि थरुहट प्रदेश उत्तम हुनसक्ला । तर थरुहट प्रदेशमा अग्राधिकार दिएमात्र थारु मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन् । अन्यथा नाम थरुहट प्रदेश, मुख्यमन्त्री गैरथारु र प्रदेशसभामा गैरथारुकै बर्चस्व रहने देखिन्छ । त्यसो भएमा अहिले जसरी शासनसत्ता गैरथारुको हातमा छ । भोलि प्रदेश थरुहट भएपनि शासक त गैरथारु नै रहने निश्चितप्रायः छ ।
२०७३ पुस १३ गते प्रकाशित