नियमावली टुङ्गो नलाग्दा शैक्षिक क्षेत्र अन्योलमा

१० पुस, काठमाडौं –

सार्वजनिक विद्यालयमा आमूल सुधारको अपेक्षासहित शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा नियमावलीले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विद्यालय तहको शिक्षा र खासगरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी बनेको शिक्षा ऐन, २०२८ आठौँ संशोधन प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि शिक्षा नियमावलीको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन ।

शिक्षा ऐनको भावनाअनुसार शिक्षा नियमावली तयार पारिने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले गत कात्तिकमा नै नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको भए पनि त्यसले अझै कानुनी हैसियत आर्जन गरिसकेको छैन । हाल नियमावलीको उक्त मस्यौदा अनिर्णयको बन्दी भएको छ भने सरोकारवाला निकायले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई यति खेर सबैको सहमतिमा नियमावली ल्याउने कुरा एकातिर चुनौतीपूर्ण भएको छ भने ऐनअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको अवकाशको सुविधा, अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, उपदान, औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउन तत्काल बजेट नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाउ दिएपछि कसरी निकास निस्कन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षा ऐनमा लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको समाधान गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीका लागि हुने परीक्षा या अवकाशको सुविधा रोज्न दिइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिकल्पना ऐनमा गरिएको छ र साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षासमेत खारेज भइसकेको अवस्था छ ।

ऐनमा अस्थायी शिक्षकले पाउने उपदान सुविधाका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका थुप्रै क्षेत्रमा ऐनले संशोधन गरेको छ र धेरै स्थानमा तोकिएबमोजिम कार्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । उक्त तोकिएबमोजिम भन्ने कार्यको स्पष्टताका लागि पनि छिटो शिक्षा नियमावली बन्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाका अधिकारीहरू औँल्याउँछन्।

शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा हाल अध्ययनको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा छ । अर्थपछि कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि मात्र उक्त नियमावली कार्यान्वयन हुने कानुनी प्रावधान छ । शिक्षा नियमावलीले सबैभन्दा मार शिक्षक समुदायलाई पारेको छ। त्यसैले उनीहरू ऐनको आशय अनुसार नियमावलीको ल्याउन निकै दौडधुप गरिरहेका छन् ।

अर्थमा लामो समयसम्म शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा विचाराधीन रहेपछि नेपाल शिक्षक महासंगठनको एक प्रतिनिधिमण्डल र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराबीच हालै चर्काचर्की नै भएको थियो । मन्त्रीको निजी निवासमा भएको सो भेटवार्तामा सहभागी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाका अनुसार अस्थायी शिक्षकको औषधि उपचार र उपदान लगायतका सुविधा दिन नसकिने जवाफ अर्थमन्त्रीले दिएपछि संसद्ले ऐन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले बजेट छैन भन्न मिल्छ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

भेटमा अर्थमन्त्रीले बजेट नभएपछि के गर्ने, मेरो ठाउँमा तपाईंहरू भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘सार्वभौम संसद्ले ऐन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले बजेट छैन भन्न मिल्छ रु’, थापाले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले यसमा खासै जाँगर चलाउनुभएको छैन, अब हामी दबाबमूलक कार्यक्रम गरेर नियमावलीलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने त तयारीमा छौँ । शिक्षकहरूले सम्बद्ध निकायका अधिकारीलाई पटकपटक भेट गरी नियमावलीलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन माग गर्दै आएका छन् । ’ गोरखापत्र दैनिकबाट

२०७३ पुस १० गते प्रकाशित