बालबालिकाहरु मौलिक अधिकारबाट बञ्चित

६ पुस, धादिङ –
सरकारले बाल अधिकारको क्षेत्रमा विभिन्न नीतिनियम बनाएर काम गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको धादिङका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

अझै पनि धेरै बालबालिकाहरु गाँस, बास, कपास शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन् । सदरमुकाम धादिङबेसीमा बुधबार बाल अधिकार नया संविधान र हाम्रो दायित्वसम्बन्धी जिल्ला स्तरिय अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालको कानुनले १६ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई बालबालिका भनिन्छ । यस उमेर समूहका बालबालिकाहरु विभिन्न जोखिममा रहेको बताएका छन् । पछिल्लो समय भुकम्प प्रभावित जिल्लाका बालबालिकाहरु बेचबिखन, श्रमशोषणमा परेका छन् । यसैगरि अशिक्षा, गरिबी तथा अहिले प्रविधिको विकाससँगै बालविवाहका घटनाहरु पनि बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यसरी जिल्लामा बालबालिकाहरु विभिन्न जोखिममा रहेपनि न त्यहा सरकार पुग्न सकेको छ न त बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु नै ।

त्यसैले बालबालिकाको क्षेत्रका काम गर्ने सरकारी तथा गैरसकारकारी संघसंस्थाहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा सिविसका कार्यक्रम संयोजक युवराज घिमिरेले बालअधिकारसम्बन्धी संबैधानिक र नितिगत व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनको दायित्वका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रयास नेपाल धादिङका उषा विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्याल विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
२०७३ पुस ६ गते प्रकाशित