मोर्चा फकाउँदै भट्टराई

१ पुस, धादिङ –

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन नसकेकै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संशोधन विधेयकले मधेसीको मुद्दा सम्बोधन नगर्ने भन्दै आन्दोलनलगायत वैकल्पिक रणनीति तयार गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री केशवमान शाक्यको निवास बबरमहलमा बिहीबार अपराह्न मधेसी मोर्चाका नेतासँग गरेको तीन घन्टा लामो परामर्शमा भट्टराईले उनीहरूलाई आन्दोलनका लागि प्रेरित गरेका हुन् ।

भट्टराईसँगको छलफलमा मोर्चाका नेताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट शनिबारसम्म संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता माग गर्ने बताएका थिए ।
दाहाल–देउवाबाट आफूहरूले माग गरेअनुसारको प्रतिबद्धता शनिबारसम्म नआए आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रस्तावित स्थानीय निकाय निर्वाचन बिथोल्नेसहितको आन्दोलन घोषणा गर्ने रणनीतिमा मोर्चा पुगेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले बताए ।

नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक भट्टराईले मधेसी मोर्चालाई संविधानको मूल धारमा ल्याउने उद्देश्यसहित संशोधन विधेयक दर्ता गरेका दाहालले एकाएक पुरानो संरचनाअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा जाने रणनीति बनाउँदा आफू अत्यन्त दुखित बनेको बताएका थिए । ‘यो मधेस आन्दोलनमाथि धोका हो, भट्टराईले भने ।

प्रवक्ता झाका अनुसार भट्टराईले ‘संशोधन विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्दा प्रस्तावले मधेसीको माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएकोु बताएका थिए । ‘पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा जानु भनेको संघीयताविरुद्धको कदम हो ।

दुईतीन दिनयताका प्रमुख तीन दलका गतिविधि हेर्दा उनीहरू पुरानै संरचनामा जान तयार भएको देखिन्छ । यो संविधान खतम गर्ने खेलमात्र हो । यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण खेलको अन्त्यका लागि हामीबीच एक सहमतिका साथ आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैनु, भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै रामसपाका प्रवक्ता झाले भने ।

परामर्शमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संशोधनलाई ओझेलमा पारेर स्थानीय निर्वाचनमा सरकार गए आफूहरूले निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलन गर्ने बताएका थिए ।
ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मैले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि नौमहिने नाकाबन्दीले मधेसीलाई अलग्यायो । मोर्चाको मागअनुसार संशोधन पारित नभए मधेसको भूभाग अलग्गिनेछ ।

दाहाल–देउवाले पटकपटकको भेटमा संशोधन अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले पुनः एकपटक दुवैसँग भेट्दा उपलब्धि नदेखिए आन्दोलनमा जाने धारणा ठाकुरले भट्टराईसँगको परामर्शमा राखेका थिए ।
‘हामीलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग नै मान्य छैन ।

त्यसले कुनै प्रकारको रिपोर्ट पनि दिन सक्दैनु, ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । संशोधन परिमार्जन गरी निर्वाचनमा जान सरकारले आफूहरूका दुईवटा सर्त मान्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको बताउँदै रामसपाका झाले भने, ‘पहिलो सर्त स्थानीय निकाय प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्छ । दोस्रो सर्तमा स्थानीय निकायमा निर्दलीय प्रक्रियाले निर्वाचन हुनुपर्छ । कुनै दलले उम्मेदवार उठाउन पाउँदैन ।

सरकारले यी दुई सर्त स्वीकारेमा आफूहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुनसक्ने धारणा राखेको झाले बताए । सरकारले संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बुधबार संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

यसैबीच माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल किराँतीले पुरानो संरचनाअनुासर स्थानीय निकायको निर्वाचन गरे आफूहरू पनि बहिष्कारमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनले बिहीबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘संघीयतालाई ओझेलमा नपार्न पुराना संरचनामा निर्वाचन गर्न खोजे हामी बहिष्कार गर्छौं । यसले माओवादी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्दैन । अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट

२०७३ पुस १ गते प्रकाशित