बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न माग

२८ मंसिर, धादिङ –

बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको टोलीले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मुआब्जा पुनरावलोकनको माग गर्दै सोमबार निवेदन दिएका हुन्। १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना मंसिर ११ गते जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसका जग्गालाई ११ किसिमले बर्गीकरण गरी मुआब्जा तोकेको थियो।

समितिले जग्गाको किसिमका आधारमा ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजारसम्म तोकेको मुआब्जा कम भएकाले कम्तीमा ९ लाख ५० हजार मुआब्जा तोक्नुपर्ने समितिले माग गरेको छ। बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालयका लागि दुई वर्षअघि खरिद गरिएको जग्गालाई रोपनीको ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएकाले त्यसमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरेर न्युनतम दर कायम गर्न सरोकार समितिले माग गरेको हो।

‘२०७१ सालमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको कार्यालय प्रयोजनका लागि गोरखाको घ्याल्चोक सिउरेनीटारमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रतिरोपनी ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो। तर यसपटक सोही प्रकृतिको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ५ लाख २५ हजार रुपैयाँमात्र तोकिएको छ’ निवेदनमा भनिएको छ ‘त्यसैले सिउरेनीटारको जग्गाको दररेटमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरेर डुबान क्षेत्रका अन्य गाविसको जग्गाको मुआब्जाको न्युनतम दर कायम गर्नुपर्छ।’ त्यस्तै जग्गाको बर्गीकरण हालको भोगचलन र उत्पादकत्वको आधारमा गर्नुपर्ने, पुनर्बासको लागि तत्काल जग्गा अधिग्रहण सुरु गर्नुपर्ने लगायत १४ बुँदामा माग राखेको छ।

सरोकार समितिले आयोजनाबाट पूर्ण विस्थापितलाई परिचयपत्रको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, गुठी जग्गाको रैकर सरह मुआब्जा पाउनुपर्ने, ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेको पुन नापी गराएर रैकर जग्गा सरह मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै पूर्ण विस्थापितलाई कुनै शर्त नराखी घर बनाउने २ रोपनी जग्गा र १० लाख अनुदान दिनुपर्ने, विवाह गरेकाहरुलाई छुट्टै परिवार मानेर पुनर्बासको सुविधा दिनुपर्ने, पूर्ण विस्थापितलाई भविश्यमा जलासयमा हुने व्यवसायमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ।

२०७३ मंसिर २८ गते प्रकाशित