पोखरा केबलकार बन्न बाटो खुल्यो

काठमाडौ

१९ महिनादेखि अवरुद्ध पोखरामा केबलकारको निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ। सरकारले २०६८ सालबाट थालेको प्रक्रिया र अन्य विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर ४ मुद्दामा आइतबार रिट खारेजको फैसला भएपछि निर्माणकर्ता चितवक कोई ग्रुपले काम अघि बढाउन पाउने भएको छ। आयोजनाको आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नभएको आरोपसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट सर्वोच्चमा दायर भएको थियो। न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ४ वटा मुद्दा खारेज गरिदिएपछि निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्राविधिक अधिकृत जगन्नाथ घिमिरेले आइतबार फैसला भएपछि त्यसको पाठ मन्त्रालसम्म आइनपुगेको बताए। केही दिनमा फैसला आउँछ होला र काम अघि बढ्छ, उनले भने, हामी कम्पनीलाई आशयपत्र दिनेछौ। त्यसपछि मन्त्रालय र कम्पनीबीच निर्माणबारे छलफल हुनेछ। १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको आयोजना समयभन्दा ढिला सुरु हुने भएपछि असर पर्ने देखिएको छ।

४ वटा मुद्दा खारेज भएका छन र प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ, आयोजना निर्माणका लागि छनोटमा परेको कम्पनी चितवन कोइका निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठले भने, विकास निर्माणका अन्य परियोजनालाई पनि यो फैसला नजिर हुनेछ।

निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा फेवातालको माथिबाट दौडिने केबलकार बनाउन सरकारले २०६८ फागुनमा मनसायपत्र आहान गरेको थियो। पोखराको वसुन्धरा पार्कदेखि १ दशमलव ३ किलोमिटर यात्रा गरी शान्ति स्तुपासम्म जाने केबलकार निर्माण गर्न ५ कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए। २०६९ जेठमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ साझेदारी ९ज्वाइन्ट भेन्चर० कम्पनीलाई छानेको थियो। त्यसपछि निर्धारित मितिभित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस नगरेपछि एउटा कम्पनी प्रक्रियाबाट बाहिरिएको थियो। बाँकी दुई कम्पनीमध्ये मनकामना दर्शनले मात्र प्राविधिक प्रस्ताव पास गरेको थियो। एउटा कम्पनी मात्र प्राविधिक प्रस्तावबाट अघि आएपछि आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था आयो। कम्पनीले पठाएको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर मन्त्रालयले २०७० साउन ६ गते केबलकार निर्माणका विषयमा छलफल गर्न पत्रचार गरेको थियो। दुई वटा छलफल भएका थिए र त्यसपछि रोकिएको हो, श्रेष्ठले भने, अब फेरि छलफल सुरु हुनेछ।

आयोजना निर्माणको प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नहुने जिकिर गर्दै प्रक्रियाबाट बाहिरिएको कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि २०७० साउनमा अन्तरिम आदेशबाट परियोजना पहिलो पटक रोकिएको थियो। भदौ १८ मा उक्त अन्तरिम खारेज भए पनि मुद्दा चलिरहेकाले काम अघि बढ्न सकेको थिएन। प्रतिस्पर्धा नहुँदा सरकारको रोयल्टी र भाडामा उपभोक्ता ठगिने भन्दै पोखराका ६ जनाले साउन १७ मा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। आइतबार सर्वोच्चले सबै रिटलाई खारेज गरेको हो।

निजी क्षेत्रले निर्माण र केही समय सञ्चालन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने मोडल बुटमा योसहित विभिन्न परियोजना अघि बढेका छन्। तर कुनै पनि परियोजनाको निर्माण कार्य सकिएको छैन। हेटौंडा सुरुङ मार्गसहित आधा दर्जन केबल कार आयोजनालाई पनि यही मोडलमा अनुमति दिइएको छ। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा पनि बुट मोडलबाटै गृहकार्य भइरहेको छ। बुट मोडलसम्बन्धी ऐन २०६३ मा सरकारले ल्याएर ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्न खोजेको हो। कानुन भएपछि त्यसमा रहेका केही कमजोर प्रावधानका कारण सोचेजस्तो आकर्षण नदेखेपछि सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक निजी साझेदार ९पीपीपी० नीति र ऐनको तयारी थालेको छ। भारतसहित विभिन्न मुलुकमा बुट मोडलबाटै पूर्वाधारको ठूलो विकास भएको छ।

इकान्तिपुरबाट