Pabil News
काठमाडौं
संविधानसभा बैठक १० दिन स्थगित गर्न एमाओवादी गठबन्धनले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा प्रश्नावली समिति गठनको ठाडो प्रस्ताव ल्याउने अडान दोहोर्याएका छन्।
उनले विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग समिति गठन भए पनि आफूले पाँच दिनपछि मात्र बैठक बसाल्ने र सहमति खोज्न दलहरूका लागि पर्याप्त समय हुने बताए।
भोलि ९आइतबार० को बैठकको प्रसंग लिएर एमाओवादी अध्यक्षसहितका नेताहरूले मलाई भेट्नुभयोु, सभाध्यक्ष नेम्बाङले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने, ुप्रश्नावली समिति गठनले सहमतिका लागि कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन।
सहमतिका लागि समय उपलब्ध गराउने उपयुक्त बाटो हुन्छ। त्यही उद्देश्यका लागि मैले संविधानसभामा यो प्रस्ताव राख्छु भन्ने जबाफ दिएँ।
ठाडो प्रस्तावको तयारी गरेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता डा। बाबुराम भट्टराई, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले शनिबार सभाध्यक्ष नेम्बाङसँग भेट गरी १० दिनका लागि बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।
सहमतिबाटै अघि बढ्न १० दिनको समय माग्दै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सभाध्यक्षले ठाडो प्रस्ताव ल्याए मान्य नहुने धारणा राखेको संविधानसभा सचिवालय स्रोतले बतायो।
प्रश्नावली समिति बनाउनु भनेको बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गर्नु हो, यसले हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छु, दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, समिति गठनको प्रस्ताव अघि नबढाउनुहोस्। छलफल गरेर सहमति खोज्नुपर्यो।
संविधानसभामा दलीय उपस्थितिका आधारमा गठन गर्न लागिएको ७३ सदस्यीय समितिले सभापति चयन नगरेसम्म जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपर्छ। नेम्बाङले आफू एक्लैले संविधानसभाको बैठक स्थगित गर्न नसक्ने जबाफ एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई दिएका थिए।
शुक्रबार एमाओवादी गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा पनि सभाध्यक्ष नेम्बाङले आइतबारको बैठकमा आफूले प्रस्ताव पेस गर्ने बताएका थिए।
एमाओवादी गठबन्धनले त्यतिखेर पनि केही दिन बैठक स्थगित गरिदिन सभाध्यक्षसँग आग्रह गरेको थियो। सत्तापक्षले शनिबार पनि बैठक राख्न सभाध्यक्षलाई दबाब दिए पनि नेम्बाङले एक दिन पर धकेल्दै आइतबारका लागि बोलाएका हुन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ प्रस्तावक र एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेललाई समर्थकमा राखेर समिति बनाउन एमाओवादी गठबन्धनले अवरोध गरेपछि नेम्बाङले आफैं प्रस्ताव गर्न लागेका हुन्।
संविधानसभा नियमावलीको नियम ९१ ले सभाध्यक्षलाई प्रस्ताव राख्ने अधिकार दिएको छ, नेम्बाङले भने।
अन्नपूर्ण अनलाइनबाट
About The Author
