कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सडक बिस्तार आवश्यक

२५ कात्तिक, धादिङ –
खाद्य अधिकार अवधारणा अभिमुखिकरण र सवाल सम्बोधनमा स्थानीय नेतृत्वको भुमिकाका विषयमा धादिङको सल्यानटार ,पीडा र महादेवस्थान गाविसका स्थानीयहरुसँग छलफल गरिएको छ ।

खाद्य अधिकार जिल्ला संजाल धादिङ फियान नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीm स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्याल, जिल्ल विकास समिति धादिङका योजना तथा प्रशासकिय अधिकृत युवराज अर्याल, सल्यानटार, पीडा र महादेवस्थान गाविसका स्थानीयहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व गाविस सचिव, वडा नागरिक मञ्चका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

दुइदिनसम्म चलेको छलफल कार्यक्रममा जिल्लामा खाद्यअधिकारको अवस्था, यसका सवाल, समस्या पहिचान तथा समस्या समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सल्यानटारका स्थानीयहरुले गाविसमा अहिलेसम्म पनि खानेपानी समस्या झेल्दै आएको बारेमा जानकारी गराउदै सल्यानटारमा शहरीकरण लागि बाटो व्यवस्थापनमा ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका थिए । सरकारी सेवा सुविधा पनि शहर केन्द्रित मात्र हुदाँ ग्रामीण भेगका जनताहरु मर्कामा परेको समेत स्थानीयहरुले गुनासो गरेका छन् ।

विभिन्न संघसंस्थााहरुले विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा पनि एकीकृत योजना बनाएर अघि बढे राम्रो हुने बताएका छन् । यसैगरी महादेवस्थान गाविस कृषि उपजको लागि राम्रो स्थान भएकोले बजेट विनियोजन गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिन र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सडक अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएकाले जिल्ला विकास समितिले ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

यसैगरी अधिकांश चेपाङ बालबालिकाहरु खाद्यान्न अभावका कारण कुपोषणबाट पीडित हुन परेकोले चेपाङबस्तीहरुलाई लक्षित गरि विकास तथा कृषिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसैगरी पीडा गाविसका स्थानीयहरुले जिल्लामा बनेका योजनाहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । यसैगरी कार्यक्रममा सल्यानटार, पीडा र महादेवस्थान गाविसबासीको गुनासोको सम्बोधन गर्दै स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्यालले गुनासो तथा समस्याहरु समाधानमा लागि पर्ने बताए ।

जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाएर अघि बढ्ने तथा बनेका योजना कार्यान्वयनमा लागी पर्ने बताए । यसैगरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले जिल्लामा विकास निर्माणका कार्यहरु विभिन्न संघसंस्थाहरुले संचालन गर्दैमा आएको र यसमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने गुनासामो त्यसरी नबुझ्न आग्रह गरे ।