कानुनको बर्खिलापमा उत्रन कसैलाई छुट छैन : प्रजिअ सुवेदी

धादिङ जिल्ला उत्तरमा चिनको शोषासित क्षेत्र तिब्बत देखि दक्षिणमा महाभारतिय श्रृङ्खला संग जोडिएको अत्यन्तै सुन्दर जिल्ला हो । यस जिल्लाको ३ गाविस बाहेक ४३ गाविस र १ नगरपालिकामा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ भने काठमाण्डौ प्रवेश गर्नु त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्ग यस जिल्लाको काखैबाट जोडिएको छ । कृषि, पर्यटक, जलश्रोत यस जिल्लाको पहिचान बनाएको क्षेत्र हो । जिल्लाको विकास निर्माण, नागरिकहरुको आधारभुत आवश्यकता, समग्र शान्ति, सुरक्षा र भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका विषयमा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीसंग पाविलन्यूज डटकमका संवाददाता अस्मिता खतिवडाले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप

जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ, यसका चुनौतीहरु के-के छन् ?
– अहिले हेर्दा जिल्ला एकदम शान्त छ । शान्ति प्रति त्यस्तो कुनै समस्या छैन । चुनौतीकै कुरा गर्ने हो भने पनि खासै त्यस्तो केहि छैन । राजनितिक अस्थिरता, स्थानीय राजनितिक दलहरुबीच बेमेल, चाडपर्व मेला महोत्सवमा जाँड रक्सीका कारण हुने होहल्लाका कुराहरु हुन्छन् । तर त्यस्तो केहि छैन अहिले । न हाम्रा कारणले न अरुका कारणले नै बेमेल छ । जिल्ला एकदम शान्तिपूर्ण अवस्थामा छ भन्दा फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ ।

स्थानीय प्रशासनले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि जुन कदम चालेको छ, सफल भइएला त ?
– यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि मैले या स्थानिय प्रशासनले भन्दा पनि नेपाल सरकारले प्रयास गरिराखेको छ । किनभने हालसालै काभ्रेमा जुन दुर्घटना भयो । ३५ जना मान्छे अनाहकमा मरे । त्यसको कारणहरु खोतल्दै जाने सिलसिला चलिरहेकै बेला धादिङको मार्पाकमा पनि ठुलो दुर्घटना घट्न पुग्यो । १९ जना मानिसहरुको ज्यान गयो । यसरी निरन्तर दुर्घटनाहरु भइरहने, मानिसहरुको अकालमा ज्यान गइरहने अवस्थाहरु छ । यसको कारणहरु खोज्दै जाँदाखेरी यातायात व्यवसायी, चालक, यात्रुहरु आफैंमा पनि अनुशासनहिनता भेटियो । आवश्यकताको नाममा, अबेर भएको नाममा थोरै समय पनि कसैले कुर्न नहुने । सबैलाई सधैंको हतार । पाए बसेर, नपाए उठेर, झनै नपाए छतमा । यदि बस नै नपाए ट्रकमा भएपनि चढ्नैपर्ने । कानुन लागु गर्ने हामी जो छौं, सरकारी निकायका हामी कर्मचारीहरु, प्रहरीहरु, म आफु सिडियो पनि २/४ पैसाको नाममा जसरी काम गरिरहेका छौं, यो कुनै पनि हालतमा सन्तोषजनक छैन । नाजायज पैसा र सुविधाको भरमा बिकेर हामीले हाम्रा दाजुभाइ दिदिबहिनीहरुको अमुल्य जीवनसंग खेलवाड गरिरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारको ध्यान यसमा गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको आदेश, निर्देशन, सल्लाह र अधिकार प्रत्यायोजनमा हामी काम गर्न खोजी रहेका छौँ । यसमा सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरु, यात्रुहरु, राजनितिक दलका साथीहरु, समाजसेविहरु, हामी प्रशाशक, प्रहरी, पत्रकार साथीहरु जुट्नुपर्छ । अन्यथा १/२ जना अगाडी बढेर केहि हुंदैन । विभाजित भएर भन्दा सबै एकजुट भएर अगाडी बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने यो कसैको एकलौटी कुरा भन्दा पनि हामी सबैको साझा समस्या हो । भकारीमा नाम्लो लगाको जस्तो विशाल कुरा छ यो । त्यसैल सबैको एकजुटता नै समस्याको समाधान हो ।

सुधारका नाममा नागरिकहरुलाई सास्ती भयो भन्ने प्रतिक्रिया बजारमा छ नि ?
– गुनासो त आउने नै भए । हुरुरु कोचिएर गाडिमा चढ्न पाइएन, छतमा पनि चढ्न पाइएन, ट्रकमा पनि चढ्न दिएनन् अनि दुःख पाएं भनेर आंशु खसाल्नुको कुनै फाइदा छैन । एउटा मान्छे थपिएकै कारणले गाडी अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा १०/१५ जनाको ज्यान गयो भने त्यहाँ दोषी को ? दुःख समस्याका आ–आफ्ना चरण हुन्छन् । तर यस्ता कुरामा दुख मानेर हुनेवाला केहि छैन । कानुन त्यसै बनेका छैनन् । कि कानुनलाई संशोधन गरौं, नीतिलाई संशोधन गरौं, रि–भिजिट गरौं, यि २/४ जना मान्छेको कुरा केहि हैन, आम नागरिकले सुख पाउने नाममा हामी १/२ जना हप्तैपिच्छे शहिद हुन तयार छौं भन्दिन प¥यो । तर त्यो त मानवता हैन नी । हामी त्यसरी अगाडी बढेर कहिं पनि पुगिंदैन । यहि कोहि कसैले त्यस्तो आावश्यक दुःख पाइरहेका छन् भने तपाईंहरु जस्तो पत्रकार साथीहरुले मलाई सम्झाउनु पनि पर्छ । कानुन पालना गर्ने नाममा कसैले अनावश्यक सास्ती पाउन् भन्ने पक्षमा म कदापी छैन ।

खोलानालाबाट ग्राबेल उठाउन नपाउँदा बाटोहरु स्तर उन्नती गर्न पाइएन भन्ने स्थानीय निकायको भनाई छ, त्यसमा प्रशासनले असहयोग गरेको भन्ने पाइन्छ नि, किन ?
– तपार्इंले भन्नुभएको कुरामा केहि अवश्य छ, वास्तवमा हामीले केहि गर्न खोज्या थियौं । तर त्यसमा अलि असफल देखियो । यो धादिङको श्रीसम्पत्ती भनेका यिनै खालानाला हुन् । यहिंका ढुङ्गामाटाहरु हुन् । भोलि तपार्इंहरुको पालाका बजार पनि हामी बुढाहरुले राखिदिनु पर्छ । त्यस तर्फ हामी सचेत छौँ । केही विकल्पहरु खडा गरेर अगाडि बढेका छाँै । भर्खरै प्राथमिक वातावरण प्ररिक्षण रिपोट आएको छ । त्यो रिपोर्टमा खुलाइएका केही ठाउँहरु जहाँबाट गेगर, ढुङगा, बालुवा निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामो आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । आइयुइ गरेपछि जुन तरिकाले झिक्नु भनिएको हुन्छ, त्यो तरिकाले झिक्न पाइन्छ तर फेरि १ वर्ष पछि त्यसको अध्ययन हुन्छ । वातावरण अध्ययन गर्ने एउटा प्रक्रिया छ यस अन्तरर्गत काम गर्दा पनि केही गाह्रो छैन भनिराखेका छौँ तर भन्दा भन्दै बाटोमा केहि गाह्रो भएको छ । यातायात विभाग छ, जिल्ला विकास समिती छ, नगरपालिका छ, राजनितीक साथीहरु हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रालय छ सबैले जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ अन्यथा त्यत्तिकै सुधार हुंदैन । बजेट छैन भने माथी कुरा पु¥याउने छ भने मिलेर काम गर्ने । खर्चको कागजी बजेट देखाएर हो यो हालत भएको । वास्तवमा स्तर उन्नतीका लागि अब धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ ।

क्रसर, बालुवा उद्योगमा प्रशासनको निगरानीपछि विकास निर्माणका कार्यमा प्रभाव प¥यो भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ, स्विकार गर्नुहुन्छ ?
– यहाँले भन्नुभएको एकदमै सहि कुरा हो । धेरै ठाउँबाट धेरै कुरा आएका छन् । मैले पनि सुनेको छु । कति हविगत हो कति वनावटी हो, मूल्याङ्कन गर्न भने बाँकी नै छ । विकास भनेको आजको दिनका लागि मात्र होइन । दिर्घकाल सम्म टिक्ने गरि गरिने क्रियाकलाप हो । आज गरौं भोलि जे सुकै होस् भन्ने खालको विकास हामीले चाहेको विकास होइन । मनपरी, जसरी पनि, सस्तो ढङ्गले र दुरुपयोग गरेर काम गर्न पाइन भनेर कोलाहल गरेर हुनेवाला केहि छैन । क्रसर उद्योगका लागि पनि सरकारले मापदण्ड तोकेको छ । यो तरिकाले उद्योग स्थापना गर्नु, यस्ता नीतिनियमलाई मान्नु भनिएको छ । त्यो नीतिनियम भित्र रहेर काम गर्नुप¥यो । त्यसरी गरे काम दिगो हुन्छ । राज्यले र वैज्ञानिकहरुले तयार पारेको मापदण्डलाई मानेर अगाडी बढ्नु पर्छ । कानुन देखाउनलाई राख्ने अनि सिडियोलाई २/४ लाख रुपैंयामा खरिद गरेर उद्योग यसरी चलाउन पाउनुपर्छ भनेर आफैं कानुन बनाउन खोजेर भएन । अहिले यो ताप र राप भएको नै सिडियोलाई खरिद गर्न नपाएर भएको हो । मैले धादिङ आउँदा सुरुमा नै भनेको थिएं, म यस्तो कुरामा लाग्दिन । समस्या छ भने कुरा गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ । तर किनबेच गर्ने शैलीमा म उहाँहरुसंग कुनै पनि बहस गर्नै चाहन्न । हाम्रो करोडौंको लगानी के गर्ने भन्ने क्रसर व्यवसायी साथीहरुको कुरा छ । वास्तवमा यो सहि कुरा पनि हो । यहि उहाँहरु छलफल नै गरेर अगाडी बढ्नका लागि आउनुभयो भने उहाँहरु संगै मिलेर हामी सिंहदरबारमा यो कुरा राख्न सक्छौं ।

यता हस्तक्षेपकारी बजार अनुगमन हुन सकेन भन्ने नागरिकहरुको गुनासो छ, उता व्यवसायीहरुले स्थानिय प्रशासनले झमेला सिर्जना ग¥यो भन्ने विषय बाहिर आएको छ, खास विषय के हो ?
– म पनि बजार अनुगमनको कुरामा कुइराको काग जस्तो भइरहेको छु । प्रशासन क्षेत्रमा म नयां हुँ । कानुनहरु मैले अध्ययन गर्नै बाँकी छ । मेरा सिमाहरु के छन् मलाई ज्ञान कम छ । तर जति जानेको छु, त्यसकै आधारमा अनुगमनको काम अगाडी बढाइरहेको छु । मुल्य सुची, विलिङ, होटलले सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, व्यवसाय दर्ताका कुराहरुमा प्रशासनले ध्यान दिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा होला । हामीले त्यो गर्न सकिराखेका छैनौं । हचुवाकै भरमा व्यवसाय संचालन गरेका साथीहरुलाई प्रशासनले कडा ग¥यो भन्ने लागेको होला । तर अनुगमन सबैको हितका लागि गरिएको हो । कतिपय ठाउँमा अनुगमन गरेका १० मिनेट पछि नै अवस्था पहिलकै जस्तो पनि देखिएको छ । अनुगमनको प्रभावकारीता खासै देखिएको छैन । तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी लागि परिरहेका छौं । कुनै व्यवसायीको सामान जफत गरियो, व्यवसाय खारेज गरियो, कसैलाई समातियो भनेर राजनितिक दलका साथीहरु खनिएर आउनु भन्दा पहिले नै सजक गराउनु आवश्यक छ ।

कार्यलयहरुमा आर्थिक चलखेल र ढिलासुस्ती बढेर गएको जनगुनासो बाहिर सतहमा आएको छ नी ? -यो कुरामा म आफैं पनि नारा लगाएर हिंडौं जस्तो भएको छ वास्तवमा । तपाईंको यो प्रश्नमा म पनि एकदमै सहमत छु । तपार्इंले यो भन्दै गर्दा म एउटा जिल्लाको प्रमुख भएको नाताले म आफुलाई पनि असाध्यै दुःख लागेको छ । तपाईंको चर्चित मिडिया मार्फत म यत्ति भन्न चाहन्छु की “सहे भ्रष्टचार हुने हो ।” जनजनलाई भन्न चाहन्छु नसहनुस् । शुन्य सहनशिलता भन्ने कुरालाई हामीले मान्नुप¥यो । कोही त्यस्तो भेटिएमा कानुनको दायरामा ल्याउनुस् । प्रशासनलाई खबर गर्नुस् ।

तपाई जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहन्छ ? पुननिर्माणको कार्यले त्यत्ति गति दिएको देखिंदैन, त्यसमा तपाईंहरुको भूमिका के छ ?
– सरकारले गर्ने कामका आफ्ना सिमा हुन्छन् । म अर्थमन्त्रालयमा बजेट चलाएर समेत बसेको नाताले सरकारले भुकम्प पिडितलाई २/२ लाख दिने निर्णय गर्नु एकदमै साहसी पुर्ण काम हो जस्तो लाग्छ । जनता प्रति अपुर्व माया भएको सरकार भएकाले पनि होला । म आफु अर्थ–सचिव भएर कल्पना गर्दा पनि सरकारको थैली हेरेर मैले त्यो काम गर्न सक्दैनथें । सरकारको निर्णयलाई मान्दै हामीले धादिङका अधिकांश भुकम्प पिडितको खातामा अनुदान रकमको पहिलो किस्ता राख्दिसकेका छौं । केहि प्राविधिक समस्या भएकाहरुको बांकी होला । जनताको आफ्नो घर बनाउने कुरामा जनता आफैं तातेमा अब कुनै पनि बाधा छैन । अर्कोतर्फ, सरसामान पाइन्छ कि पाइंदैन भन्ने समस्याको कुरा काल्पनिक हो । घर बनाउन सुरु गरेपछि मात्रै त्यसको हेक्का गर्न सकिन्छ । अहिले कोही पनि घर बनाउन लागेको जस्तो नै देखिंदैन यसतर्फ साह्रै दुःख लागेको छ । यसमा हामीले समाजीक परिचालन, राजनितिक परिचालन गरेर जनतामा चेतना दिनुपर्छ ।

सरकारी कार्यलयहरु अपाङ्गमैत्री, महिला मैत्री भएको देखिंदैन, तपाइंको प्रतिक्रिया ?
– हो, अबको पुननिर्माणमा हामी सचेत छौं । हाल बनिरहेका भवनहरु अपाङ्गमैत्री, महिला मैत्री छ÷छैन भनेर म आफुले पनि हेरिरहेको छु । सरकारी भवनहरु अपाङ्गमैत्री, महिला मैत्री हुनुपर्छ भन्ने सरकारको निति नै छ । यदि कसैले त्यसको वेवास्ता गर्छ भने भत्काएर पुननिर्माण गर्न लगाउँछौं । तपार्इंले सम्झाउनु भएकोमा धन्यावाद । भवन डिभिजन कार्यलय मार्फत हामीले यो कुरा सबैमा पु¥याऊनु पर्छ । म त्यो गर्छु ।

अन्तमा,
– यो धादिङलाई सुन्दर धादिङ बनाउन लागिपरिरहनेछु । धादिङमै बसेर काम गरेर रिटाएर भएर जाने मन छ । यहाँहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । तपार्इंको लोकप्रिय र चर्चित मडियामा मेरो आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यावाद ।