योजना तर्जुमामा महिला सहभागिता कमजोर

मनिता चाम्लिङ, धरान

स्थानीय निकायको योजना तर्जुमामा महिलाको सहभागिता कमजोर देखिएको छ । १४ चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रिया अन्तर्गत वडा तहमा योजना तर्जुमा गरिँदा महिलालाई सहभागी नगराईएको सुनसरी महेन्द्रनगरका महिलाको गुनासो छ । बस्तीस्तरबाट योजनाको सूचि संकलन गरी वडा नागरिक मञ्चको संयोजनमा वडाभेलाबाट बार्षिक योजना सिफारिस गरिने कानुनी प्रक्रिया रहेको छ । यस्तो वडा भेलामा महिलाको सहभागिता अत्याधिक हुनु पर्ने अनुमान बिपरित सुनसरी जिल्लास्थित महेन्द्रनगर गाविसमा महिलाको सहभागिता कमजोर रहेको सोही गाविस–६ जल्पाइचौककी उमा लामिछानेको ठहर छ ।

स्थानीय वडा नागरिक मञ्चको संयोजक रहेकी उमाले मीरेष्ट नेपाल जनसञ्चार लेखमालालाई बताएअनुसार वडाभेलामा महिलाहरूले चासो नै दिदैनन् । वडाभेलाको बैठक बोलाउँदा बिभिन्न बहाना बाजीमा महिलाहरू अनुपस्थित हुने गरेको
बताईन् । गाविसको विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा कि त महिलालाई समाबेश गराईदैन, समाबेश गराईयो भने पनि महिलाको चासो कम रहेको उनको अनुभव छ ।

महेन्द्रनगर–४ की रीता खङ्गले भने स्थानीय निकायको निर्णय प्रक्रियामा महिलालाई समाबेश गर्ने नगरेको गुनासो गरिन । उनी स्थानीय नमूना किशोरी महिला क्लबकी अध्यक्ष समेत हुन् । ‘गाविसमा आउने बजेटबारे हामीलाई थाहा दिईदैन । यस कारण पनि गाविसको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनबाट म जस्ता धेरै महिला बञ्चित भइरहेका छौ ।’ रीताले भनिन्– वडा नागरिक मञ्च देखि एकीकिृत योजना तर्जुमा समितिसम्मका निकायमा को को छन् ? र उनीहरूले कैले के निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई सुनाउँदैनन् ।

उता महेन्द्रनगर गाविसका गाविस सचिव (शाखा अधिकृत) रामबहादुर श्रेष्ठले भने गाविसको सबै प्रकारका योजना तर्जुमामा र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागितालाई उच्च प्राथामिकता दिइएको दाबी गरे । उनको थप भनाई छ –‘भौतिक पूर्वाधार, लक्षित समूह तथा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रमसम्बन्धी बजेट विनियोजन गर्दा सबै सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूबीच छलफल गरिने परिपाटी गाविसमा विकास भएका छ ।’

तर योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिला सहभागिताको प्रसंगमा भने गाविस सचिव श्रेष्ठको फरक धारणा छ । सचिव श्रेष्ठ भन्छन् –‘गाविसमा १० हजार महिला होलान् सबै महिला सबै निणर्य प्रक्रियामा समाबेश गर्न सम्भव छैन, यसर्थ कार्यविधिले प्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधित्वको व्यबस्था गरेको छ, तिनै प्रतिनिधि नै समाबेशी र सहभागितामूलक हो ।’ गाविस सचिव श्रेष्ठले अथ्र्याए– वास्तवमा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता वडा तह तथा बस्तीस्तरको बैठकमा हुने हो ।

तर वडा नागरिक मञ्चका संयोजक लामिछाने वडास्तरको भेला प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन् । बिगतमा वडा भेलाले सिफारिस गरेका योजना गाऊँ विकास योजनामा राख्ने नगरिएकाले पनि वडाभेलाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण नभएको हो । उनको भनाई छ, वडा नागरिक मञ्चका मान्छे गाविसमा नभएकै कारणले गाऊँ विकास योजनामा वडाले तोकेका योजना काटिएका हुन् ।

महेन्द्रनगर गाविसकी सुनिता माझि भने वडा नागरिक मञ्चमा महिलाहरू भए पनि उनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारीको अभावले वडा भेलाबाट सिफारिस भएका महिला केन्द्रीत योजनाहरू अप्रभावकारी भएको बताउँछिन् । स्थानीय निकायमा लागू गरेको स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०६९ मा स्थानीय निकायमा योजना तर्जूमा गरिँदा महिलाको सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको छ । सो कार्यविधिको दफा ३४मा स्थानीय निकायको योजना तथा कार्यक्रमको लैंगिक उत्तरदायी बजेटको परिक्षण समेत गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर ती कार्यविधि तथा नीतिगत व्यबस्थाका बारे स्थानीय निकायका सरोकारवालाहरू अनविज्ञता प्रकट गर्दछन् । ‘विकासमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सबैमा छ ।’ स्थानीय जयमुकुन्द खनाल भन्छन्– ‘महिलाहरूले पनि यसमा चासो लिन जरूरी छ ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी भए पछि स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र बजेट सम्बन्धी ज्ञान भएको बताउँने विनिता राई भने स्थानीय तहको योजनालाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व राजनीतिक दल भएको बताउछिन् । साथै समाजका अगुवा महिलाहरूले योजनाबारे चासो दिएमा धेरै समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।

महेन्द्रनगरकै शिक्षा उप्रती भने स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा गर्दा गाविसमा महिला लाई सह्भागिता गराईए पनि उनको निर्णायक भूमिका नरहने भनाई छ । गाविसको कार्यक्रममा महिलाहरू उपस्थित त होलान तर उनीहरू गणपुरक संख्याका लागि हस्ताक्षर गरेर फर्कन्छन् । उनी भन्छिन्–“धेरैजसो कार्यक्रमहरूमा बोलाउँदैनन्, बोलाएतापनि हस्ताक्षरमा मात्र सिमित हुनुपछ ।”

शिक्षाजस्तै धेरै महिलाहरू शिक्षित हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निकाय अन्तर्गत जिविस र गाविसको योजना तर्जुमा पव्रक्रियामा सहभागिता गराईदैन । गराईए पनि हस्ताक्षर गर्नमा मात्र सीमित हुन्छन् । धेरै महिलालाई स्थानीय निकायको १० प्रतिशत बजेट महिलालाई छुट्याईने प्रावधान बारे अनभिज्ञ नै छन् । महेन्द्रनगरकी रीता खङको निश्कर्ष छ, स्थानीय निकायको निर्बाचन नभएसम्म कुनै पनि प्रक्रिया सहभागिता मूलक हुन सक्दैन ।

(साभारः मीरेष्ट नेपाल समायोजन लेखमाला)