अभियानले विश्राम लिने छैन

राधिका सापकोटा –

जिल्लामा महिलाहरुका सवालहरुमा वा मुद्दाहरुमा हामी व्यक्तिगत तथा संरचनागत रुपमा काम गर्दै आइरहेका थियौं । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरु आउँथे, हामी सुन्थ्यौं र जसले सुन्छ उसले भरथेग सहयोग गर्ने गर्थ्यौं । उहाँहरुको कुरा सुन्ने, उहाँको परिवारका सदस्यहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने, मध्यस्थता गर्ने, मेलमिलाप तथा पारिवारिक पुर्नस्थापना गर्न सहयोग गर्ने काम गर्थ्यौं । प्रहरी सम्म जानका लागि सहयोग गर्ने र अदालत सम्मका प्रकृयामा समेत सहयोग गर्ने गरिरहेका थियौं । यसरी काम गर्दा हामीमाथि हुने जोखिमको आकंलन हामीले गरिसकेका थियौं ।

२०६६ साल देखि संस्थागत रुपमा महिला माथि हुने हिंसा विरुद्ध काम गर्न थाल्यौं । हामीले जिल्लामा काम गर्नुपर्छ भन्न प्रेरित गर्ने ३ वटा घटना थिए । १०२ वर्षको वृद्ध आमा माथि सामुहिक वलात्कार भयो, अधिकारकर्मी निर्मला थापाको त्रिशुली नदिमा फालेर हत्या गरियो र एक १४ वर्षिया वालिकालाई उनकै काका पर्ने शिक्षकले निरन्तर यौन शोषण गरेर गर्भवती बनाई, गर्भपतन समेत गरेर मर्ने अवस्था बनाए । यी घटनाहरु लगभग एकै समयमा जिल्लामा आएपछि कसरी यसको विरुद्धमा हामी बोल्ने वा न्यायका लागि कसरी जाने भन्ने कुराले हामीलाई संगठित बन्न प्रेरित गर्यो । त्यतिवेला सम्म महिलामाथि हुने हिंसालाई हिंसाका रुपमा स्विकार गरिएकै थिएन । त्यो कुनै समस्या हो भन्ने सोच न प्रहरी प्रशासनमा थियो, न राजनीतिक दलमा न समाजमा नै ।

जब हामीले महिलामाथि हुने हिंसालाई अपराधका रुपमा लिएर न्यायका लागि काम गर्न थाल्यौं समाज, राजनीतिक दल र प्रशासन समेतलाई पाच्य हुन सकेन । उनीहरुले हामीलाई सार्वजनिक रुपमा “वेश्याहरु बेश्याहरुका लागि काम गर्दछन्“ भन्ने समेतको लालञ्छना लगाए । हामी सामाजिक सोच परिवर्तनका लागि कफन कसेर अगाडी निस्केका थियौं त्यसैले हामीलाई यसले छोएन बरु यस्ता कुराले बलियो बनायो, अझै संगठित बनायो । एउटा मुद्दा दर्ता गर्नका लागि हामीले एक हप्ता सम्म प्रहरीमा धर्ना कस्नु पर्ने अवस्था थियो । एउटा घटना बाहिर आउँदा त्यो भन्दा अगाडी नै राजनीतिक दलका नेताहरु प्रहरीमा पुगिसक्ने वा फोन पुगिसक्ने हुन्थ्यो । हामी, हिंसा प्रभावित व्यक्ति एकातिर र अरु अर्कातिर भएर न्यायको लडाई लडिरहेका थियौं ।

हाम्रो निरन्तरको यो लडाईले महिलामाथि हुने हिंसा अपराधको रुपमा स्थापित भयो । आज राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र नै स्थापना गरेर काम हुनु राज्यले लिएको जिम्मेवारी हो । आज महिलामाथि हुने अपराधका घटनाहरु आउने वित्तिकै मुद्दा दर्ता हुने अवस्था छ । अहिले महिलाहरुको नेटवर्क सबै गाविस, जिल्ला र केन्द्रमा समेत सकृय रुपमा काम गरिरहेको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा हिंसा प्रभावित महिलाहरुका लागि राहत कोष स्थापना भएको छ । राजनीतिक दलहरुमा सामान्ति पारिवारीक पृष्ठभुमिबाट आएका नेताहरुको सोचामा अझै पनि परिवर्तन हुन नसकेपनि साच्चै जनताकै तहबाट उठेर सामाजिक रुपान्तरणमा लागेका नेताहरुको सोचमा आज धेरै नै परिवर्तन आएको छ । तथापी महिलाहरुका मुद्दाहरु अझै सकिएका छैनन तर हामीले एक स्तरको सन्तुष्टिभने प्राप्त गरेका छौं ।

राज्यलाई गैर सरकारी संस्थाहरु विकासका साझेदारहरु हुन् भन्ने कुरा स्विकार्न गर्न गाह्रो भैरहेको छ । हामीले स्वतस्फुर्त रुपमा गरेका यी अभियान र प्रयासलाई डलरको खेतीसंग लगेर जोडेर फितलो बनाउने प्रयास राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले गरिरहेका छन् । हामी चाहान्छौं राज्य वलियो होस्, आम नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लेओस् तर यस्तो भैसकेको छैन र नागरिक तहबाट हाामी महिला तथा बालिकाको सुरक्षाका सवालमा काम गरी रहेका छौं । कानुन एकातिर छ र कार्यान्वयनको पाटो अझ ओझेमा छ । हामी प्रयत्नरत छौं समतामूलक सामाजिक संरचना बनाउनका लागि । हिजोदेखि हाम्रो लडाई विभेदमुक्त समाज निमार्णका लागि हो । धेरै भएको छैन जब महिलाहरु आफूमाथि भएको हिंसाको विरुद्ध बोल्नु हुन्थ्यो उहाँहरुका लागि परिवारको ढोका बन्द हुन्थ्यो । जसका कारणले अधिकांस महिलाहरु आफूमाथि भएको हिंसाको विरुद्ध बोल्दैनथे बरु आत्महत्या गर्थे ।

जसले वोल्थे उनीहरु त्यो परिवार र समाजमा फर्कन सक्दैनथे । ती सडकमा आएका महिलाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? हाम्रो लागि चुनौति थियो । हामीले केही समय सम्म हामी साथीहरुको कोठामा नै हिंसा प्रभावितहरुलाई खुवाउने सुताउने गर्यौं तर त्यो सधै संभव थिएन । हाम्रो भावनालाई हाम्रो परिवारका सदस्यहरुले नै पनि बुझ्दैन थे । परिवारमा प्रभावितलाई राख्दा हामीसंगै परिवारका सदस्यहरु समेत जोखिममा पर्न थाले । हाम्रा कारणले परिवारका सदस्यहरुलाई जोखिममा पार्नु पनि उचित थिएन । त्यसैले हामीले बजारमा तन्ना थाप्यौं, पैसा उठायौं र एउटा कोष खडा गर्यौं । त्यो कोषबाट हामीले प्रभावितलाई होटलमा राख्न थाल्यौं तर त्यो झनै चुनौतीपूर्ण बन्यो हाम्रो लागि ।

होटलमा राख्दा त्यहाँ आउने सबै मानिसले प्रभावितलाई के भएको कसरी भएको भनेर सोध्ने, यस्तो भएको महिला रे भनेर भन्ने जस्ता कुराले गर्दा हामीले प्रभावितहरुको गोपनियता कायम राख्न सकेनौं । त्यत्तिमात्रै हैन होटलमा राख्दा पीडकबाट प्रभावित झनै जोखिममा परे । हामी कैयौं रात सुतेका छैनौं, प्रभावितलाई होटलमा कुरेर बसेका छौं । एउटा घटनामा राती १२ बजे एम्बुलेन्स बोलाएर होटलबाट प्रभावितलाई निकालेर अर्को ठाउँमा रहेको साथीको कोठामा सारेका छौं । हामीलाई मार्ने, हाम्रो बच्चाहरुलाई मार्ने, बलात्कार गर्ने धम्कि त कति पटक हामीले वेहोरेका छौं । यी सबै कुरालाई हामीले हाँसेर स्विकार गर्यौं र अगाडी बढिरह्यौं । हामीलाई थाहा थियो हामीले काँडामा टेकेर अगाडी बढिरहेका छौं, काँडामा टेक्दा रगत आउँछ, दुख्छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिला नै थाहा थियो त्यसैले त्यो दुखाईको असर हामीलाई त्यत्तिधेरै परेन ।

हामी जति सक्रिय रुपमा काम गर्दै गयौं त्यत्ति नै हिंसा प्रभावित महिलाहरु आफूमाथि भएको हिंसाको विरुद्ध बोल्न थाल्नु भयो । उहाँहरुलाई हाम्रो साथ र सहयोगले बोल्न सक्ने हिम्मत दिएको थियो । वर्षौ देखि हिंसा सहेर बसेका महिलाहरु बाहिर निस्कन थाले । हरेक दिन ३,४ वटा हिंसाका घटनाहरु बाहिर आउन थालेपछि हामीलाई हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई राख्ने सेफ हाउस जरुरी हुन्छ भन्ने महसुस भयो । वास्तममा यो सरकारको काम हो तर सरकारले १६ जिल्लामा मात्रै सेफ हाउसहरु संचालन गर्न सकेको र अन्यत्र गैरसरकारी संस्थाहरुले संचालनका लागि आव्हान समेत गरेको थियो । हामीले महिला तथा बालबालिका कार्यालय र जिविससंग समन्वय गर्यौं ।

यसको आवस्यकताको बारेमा हामीले धेरै पटक राजनीतिक दलहरुसंग वहस र छलफल गर्यौं । जसले गर्दा हामीले घर बनाउनका लागि रकम पाउने अवस्था बन्यो । अमरावती सामुदायिक वनको साधारण सभाले हिंसा प्रभावित महिलाहरु वस्ने घर सेफ हाउस बनाउन ६ आना जग्गा दिने तर त्यो संरचना पछि बनकै हुने गरी भोकचलनको अधिकार निर्णय गरिदियो । हामीले तत्कालिन अवस्थामा रहेका सबै सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गर्यौं । उहाँहरु सबैको भनाई थियो राज्यले गर्नुपर्ने काम गरिरहनु भएको छ यसमा कसैको विरोध हुदैन गर्नुहोस् । हामीले पनि सोच्यौं हामीले कसैको जिन्दगी बचाउने काम गरेका छौं ।

सडकमा वस्न वाध्य यो देशको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरुलाई संरक्षण र साथ दिएका छौं । घर हुदैमा मात्रै महिलाहरुको खाने वस्ने, कानुनी प्रकृयामा जाने कुरा आफैमा संभव थिएन त्यसैले यसका लागि हामीले सहयोगी हातहरु खोज्यौं । हामीले पायौं पनि । तर आज हामीले गरेको त्यो काम राजनीतिमा गएर जोडियो । यसको संवेदनशिलता भन्दा पनि राजनीतिक आस्था र विश्वासले काम गर्यो । राज्यको एउटा जिम्मेवार मान्छे, एउटा कार्यालय प्रमुखले डलरको खेती गरेको छस् कतै लगेर पाल्न हिंसा प्रभावितलाई भन्ने शब्द सार्वजनिक ठाउँमा भन्दा आफैलाई लाज लाग्यो उनको हैसियत र विवेक देखेर । हामीसंग रिस उठेपनि हिंसा प्रभावित महिला त उनको पनि जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो ।

यहाँका बुद्धिजीविहरु भन्ने वर्ग ले नै सेफ हाउसलाई तगारो बनाईरहेका छन् किनकी यो हुँदा उनीहरुको झुटको राजनीतिकमा प्रभाव परिरहेको छ । वलात्कार गर्दै हिड्ने कार्यकर्तालाई जोगाउन गाह्रो भएको छ । एउटा पीडितलाई डरधाकधम्कि देखाएर मुद्दा नहाल्न हालेपनि कमजोर बनाउन बाध्य पार्ने अवस्था बन्द भएको छ । त्यसैले उनीहरु सेफ हाउस बन्द गराउन चाहान्छन् । यिनीहरुकै पछि लाग्दै सेफ हाउस जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा आतंक सृजना गर्ने राज्यका निकाय प्रति खेद छ । जनताको करको तलब खाएर भुँडि ठडएकाहरु, राजमार्गका सडकमा दैनिक ५,६ वटा गाडी गुडाउने हैसियत बनाएकाहरुले ती निरिह विवस महिलाहरुको पीडालाई बुझ्न सक्दैनन् र हामीले बुझ्छन् की भनेर आशा पनि गरेका छैनौं ।

हामी हिजो पनि लडेका थियौं, आज पनि लडिरहेका छौं र भोली पनि लडिरहने छौं । हामीलाई मारेपनि यो आन्दोलनमा हामी जस्ता हजारौं मैदानमा छन् । हामी २०६६ सालमा नै टाउकोमा कफन बाँधेर निस्केका हौं त्यसैले आज तिम्रो प्रहारले हामीलाई छोएकै छैन । हामी मानसिक रुपमा तयार छौं । त्यसैले हामीलाई मृत्युभय छैन । भविष्य सबैको अनिश्चित छ, जो सेफ हाउस लडाउन डोजर लिएर हिडे तिनीहरुले पनि कुनै दिन सरण लिनुपर्ने हुनसक्छ । याद गर कुनै दिन तिमीलाई आफ्नो कामप्रति पश्चाताप हुनेछ । हजारौं पीडित महिलाहरुको आँशुले तिमीलाई पोल्ने छ त्यो दिन तिमी माफि माग्न लायक पनि हुनेछैनौं ।

हामी आजपनि भनीरहेका छौं कि हाम्रो अभियानले राज्यलाई सहयोग पुगोस् । हामी प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्दी होइनौं । अहिले त कुनै इगोको लडाई चलिरहेको मात्र हो । अहिले हामीले गरी रहेको काम गर्नै पर्ने काम हो, महिला तथा बालबालिका कार्यालय यसको जिम्मेवार हो । उसले यो जिम्मेवारी बहन गरोस् । हामी सहयोग गर्न तयार छौं तर अचम्म त्यही कार्यालय यो समस्या र समाधानका बारेमा मौन छ । महिला सुरक्षित गृहको संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब उसले लिनुपर्छ ।