नयाँ शिक्षा नियमावली र यस वर्षको एसएलसी

राजाराम शर्मा –

सरकारले यो वर्षदेखि एसएलसीमा नयाँ अभ्यास शुरु गरेको छ । यद्यपि अब शिक्षा ऐन आठौं संशोधनसंगै राष्ट्रियस्तरको एसएलसी नै नहुने भएको छ । क्षेत्रीय वा प्रादेशिक तहमै भए पनि आगामी दिनमा यही पद्धतिद्वारा विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिनेछ । कूल नौ तहमा विभाजन गरेर विद्यार्थीको क्षमता मूल्यांकन गर्न शुरु गरिएको छ । विद्यार्थीको औसत क्षमता मूल्यांकन गरेर सकेसम्म सहजरुपमा उच्च शिक्षातर्फ प्रवेश गराउने उद्देश्यले यो विधि अबलम्बन गरिएको थियो ।

अक्षर पद्धतिद्वारा मूल्यांकन गरिने भएकोले यसलाई अक्षरांकन विधि पनि भनिएको छ । नतिजा सार्वजनिक गर्ने बेलासम्म आउँदा ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (GPA) पद्धतिद्वारा नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । तर, यो विधि अंगीकार गरिएकै वर्ष शिक्षा ऐन संशोधन भएर विद्यालय तहको पुनर्संरचना गरिंदै भएकोले यो लामो समयसम्म लागु हुने अवस्था रहेन । क्षेत्रीय वा प्रादेशिक तहमा कक्षा १० को परीक्षामा यो विधि लागु गरिएला तर पनि अब यो विधिपछि विद्यार्थीहरु उच्च माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्ने अवस्था रहेन । अब कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह हुने र त्यो पनि विद्यालय संरचनाभित्रै आइसकेपछि अब कक्षा १० को परीक्षाको खासै प्रभावकारिता रहने छैन । तर पनि पहिलोपटक लागु गरिएको विधि भएकाले यसको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म एसएलसी विद्यार्थीको त्रासको उत्कर्षकाल मानिन्थ्यो । यो वर्ष अवलम्बन गरेको विधिको अर्को उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरुमा त्रास र निराशा कम गर्नु पनि हो । कतिले त यसलाई फलामे ढोका भनेर यो पार गर्न निकै मुस्किल हुने हल्ला पनि चलाउाथे । जसले गर्दा विद्यार्थीहरु त्रसित हुने र सिर्जनशीलभन्दा घोकन्ते शिक्षामा जोड दिने परिपाटीको विकास भएको थियो । यी समस्या नयाँ विधिले पूरै हल गरिहाल्छ भन्ने त होइन तर यो विधिले अब नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नयाँ अभ्यासको थालनी गराइदिएको छ ।

यसका कमजोरी पनि उत्तिकै छन् । यो विधि लागु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीहरुमा नपढेरै उत्तीर्ण भइन्छ भन्ने हल्ला चलेर धेरै विद्यार्थीहरु अल्छी हुन थालेका खबर पनि नआएका होइनन् । पछिल्लो समयमा भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को निर्णयसम्म आउँदा माथिल्लो तह अध्ययनको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । कम्तिमा १.६ जीपीए अर्थात डी प्लस ल्याउने विद्यार्थी मात्र कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउनेछन् ।

यसका लागि कूलमा तीसदेखि चालिस प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ भनेर अनिवार्य चार विषयमा डी प्लस अनिवार्य ल्याउनुपर्छ । यो प्रावधानले कमजोर विद्यार्थीलाई कक्षा ११ प्रवेश रोक मात्र लगाएको छैन घुमाउरो तरीकाले कूल तीस प्रतिशत नल्याउने विद्यार्थी व्यवहारतः अनुत्तीर्ण नै हो भन्ने देखाउँछ । यसअघि ३२ प्रतिशतलाई उत्तीर्ण मानिन्थ्यो भने अब घुमाउरो तरीकाले ३० प्रतिशतलाई उत्तीर्ण मानेको छ । यसबाट पनि शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा देखिन्छ । यो विधि पहिलेको भन्दा विकसित र वैज्ञानिक नै छ । अब सहज र सरल मूल्यांकन विधिबाट शैक्षिक गुणस्तर बढाउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।

लामो छलफलपछि अन्ततः शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भएको छ । यो नियमावली नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनसक्ने सामथ्र्यका साथ आएको भन्ने चर्चा पनि अहिले शैक्षिक बजारमा छ । यसअघि यो विधेयकको निकै चर्चा भएको थियो । लामो छलफलपछि संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ पारित हुने वातावरण सिर्जना हुनु आफैमा सकारात्मक घटनाक्रम हो । अहिलेको अवस्थामा यो ऐन ल्याउनु र पारित गर्नु दुबै साहसिक काम हुन् ।

त्यसप्रकारको साहस र सुझबुझ देखाउने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल र सिंगो संसदको प्रशंसा गर्नैपर्छ । अब नयाा ऐन बनेसंगै शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने ठूलो बाटो खुलेको छ । नेपालमा शैक्षिक सुधार अति आवश्यक भइससकेको बेला ऐन संशोधन भएको छ । सानोतिनो कार्यक्रमिक सुधारभन्दा कानून नै बनाएर गरिने सुधारको ठूलो महत्व रहन्छ । नीतिगततहमै हुने सुधारले संरचनामै परिवर्तन ल्याउँछ । यो दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । तसर्थ अहिले शिक्षा ऐनमा गरिएको संशोधन शिक्षा क्षेत्रको आधारभूत संरचना परिवर्तनका लागि गरिएको महत्वपूर्ण सुधार हो । यसको अक्षरशः कार्यान्वयन वा व्यवहारमै शैक्षिक सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

नयाँ शिक्षा ऐनले अब विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन गरेको छ । फलामे ढोकाको रुपमा विद्यार्थी जीवनकै हाउगुजी बनाइएको एसएलसी हटाइएको छ भने आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा मात्र विद्यालय संरचना केन्द्रित गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने बाल शिक्षा अहिलेसम्म औपचारिक शिक्षाभन्दा बाहिर थियो । अब बाल शिक्षा पनि औपचारिक विद्यालय तहमा समेटिएको छ । त्यस्तै विद्यालय तहमै हुनुपर्ने कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षाका नाममा विद्यालयतहबाट अलग गरिएको थियो ।

यो पनि हटाएर अब कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइएको छ । यो सँगै कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह पार गरिसकेपछि कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म सैद्धान्तिक र एक वर्ष प्रयोगात्मकसहित प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । यसले अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुग्नेछ । अहिलेको शिक्षा प्रणाली प्राविधिक र ब्यावसायिक नहुँदा डिग्री गरेर पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ । अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नचाहने वा नसक्नेले कक्षा १२ सम्म प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेर काममा लाग्नसक्ने बाटो खुलेको छ । यो विकल्पलाई भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यो ऐनले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधारको प्रयास गरेको छ । अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयनमा संसदीय चुनावको जस्तै गरी दलीय प्रतिष्पर्धा हुने गरेको छ । यसले विद्यालयमा पठनपाठनभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय गतिविधि हुने गरेको थियो । अब वास्तविक अभिभावकबाट चारजना छानिने र बााकी विभिन्न क्षेत्रबाट गरी नौ सदस्यीय विद्यालय ब्यवस्था समिति गठन गरी सदस्यहरुबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाट थोरै भए पनि विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गर्न सहयोग र्पुयाउने छ । यो भन्दा अझ डरलाग्दो अवस्था शिक्षकहरुमा हुने राजनीति रहेको छ । विद्यालयबाट नियुक्त हुने शिक्षक नियुक्तिमा सोझै राजनीतिक प्रभाव देखिने र शिक्षकहरु विद्यालय तथा विद्यार्थीभन्दा पनि अमूक राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था विद्यमान रहेकोमा अब शिक्षकहरु राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने तर कुनै पनि दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने अवस्थाले शिक्षक दलभन्दा विद्यार्थी र विद्यालयप्रति उत्तरदायी हुने वातावरण विकास गर्नेछ ।

ऐनले वर्षौंदेखि कायम अस्थायी र राहत शिक्षकको समस्या पनि सम्बोधन गरेको छ भने निजी विद्यालयहरुको सीमा घटाएर कम्पनी ऐनअन्तर्गत विद्यालय दर्ता हुन नदिने नीति लिएको छ । कानुनीरुपमा शैक्षिक सुधारका लागि पर्याप्त आधार तयार भएको छ । अबको दायित्व भनेको ऐन कार्यान्वयन गरेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने र सीपसहितको जनशक्ति उत्पादन गर्न्तिर केन्द्रित हुनु हो ।