Pabil Newsरोल्पाली नेता कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ माओवादी वृत्तमा युवा परिचालन र संगठन विस्तारमा कुशल मानिन्छन्। एकीकृत अवस्थाबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा-माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य रहेका उनी सुर्खेत आएका बेला स्थानीय एक व्यापारीको घरमा ‘पाहुना’ का रुपमा भेटिए। नेकपा-माओवादी सैन्य संरचना निर्माण गरेर ‘सशस्त्र विद्रोह’ मा अग्रसर भइरहेका बेला नागरिकका लागि कलेन्द्र सेजुवालले केससिँग गरेको कुराकानी :
‘माओवाद’ नै बोक्नु थियो भने किन अलग पार्टी जन्माउनुपर्यो?
यसमा वैचारिक र राजनीतिक कारण छन्। माओवादी पार्टी दुइटा छैनन्, बरु एउटा असली माओवादी र अर्को नक्कली माओवादी भनेर बुझ्दा उचित होला। एउटाचाहिँ सही विचार र राजनीतिक कार्यदिशासहितको माओवादी, अर्को राजनीतिक कार्यदिशाबाट विचलित माओवादी हो। जनयुद्धको अवसान गर्ने माओवादी र जनयुद्धको ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षा गर्ने माओवादी। नेकपा-माओवादी र एकीकृत नेकपा माओवादीबीचको अन्तर नै यही हो।
तपाईं आबद्ध माओवादी त निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भएको छैन, यस्तो स्थितिमा तपार्इंहरूको पार्टीको वैधानिकता के?
दर्ता कसका लागि गर्नुपर्यो? किन दर्ता गर्नुपर्यो? यो नेपाली जनताबाट अनुमोदित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अनुमोदित पार्टी हो। अहिले चुनाव चिह्न ल्याउने कुनै कुरा भएको छैन। घोषितरुपमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिइएको छ। दर्ता गरेर कोही मालिकलाई, चार दलका बुख्याचाका नेताहरुलाई ‘हामी नयाँ भयौँ हजुर’ भनेर फेरि दाम ढोगेर चढाउन जानु छैन। अर्को कुरा, नेकपा-माओवादी भन्ने कुरा जनतामा मात्र हैन, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सबै ठाउँमा स्थापित छ। यही नै हो दर्ता भनेको।
त्यसो भए अब चुनाव भइहाल्यो भने सहभागी नहुने?
चुनाव हुनु अर्कै कुरा हो। त्यसको कार्यविधि बन्ला, पुराना नियम/कानुनले धान्ने हो कि होइन? पार्टी हुनका लागि के-के कुराहरु पूरा गर्नुपर्ने, उपयुक्त लाग्यो भने दर्ता गर्ने त्यतिबेलाको कुरा हो। फेरि नेकपा-माओवादी त पहिले पनि दर्ता छ। बरु, एनेकपा माओवादी पो दर्ता भएको छैन। उसले पछि संगठित भएको सूचना दिएको हो नि।
कतै फेरि जुट्नलाई उस्तै नाम र दर्ता प्रक्रियामा नगएको हो कि?
वैचारिक/राजनीतिक कार्यदिशा मिल्ने भए फुट्नुपर्ने जरुरी थिएन। फेरि मिल्नका लागि हामीले उठाएको विचार र कार्यदिशा गलत हुनुपर्यो, या त उहाँहरुले भन्दै आएको राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यनीति गलत हुनुपर्यो। एउटाको पुष्टि नभएसम्म अहिल्यै मिलिहाल्ने सवाल हुँदैन।
माग र कार्यदिशाको हिसावले तपाईंहरु २०५२ सालको अवस्थामा फर्किएको होइन?
हामी फर्किएको होइन। एकीकृत माओवादी विचलित भएका कारण यो कुरा स्मरण गराइएको हो। तेस्रो विस्तारित बैठकदेखि जुन कार्यदिशाद्वारा सशस्त्र संघर्षको अपिल गरियो, पछि त्यही संघर्षले ल्याएको उपलब्धिको समीक्षा र संश्लेषण नगरी सशस्त्र संघर्ष विसर्जन गरियो। प्रचण्ड पक्ष र प्रवृत्तिले त्यो सही थियो भने त्यसको उपलब्धि के हो भन्ने पनि पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, नत्र हिजोको संघर्ष यही संविधान सभाका लागि थियो भन्न सक्नुपर्छ।
संविधान सभा त सबैको माग हैन र?
नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना नभएसम्म कसैलाई कुनै पनि किसिमको दिग्भ्रम हुनुहुँदैन। जातीय वा क्षेत्रीय आन्दोलनमा गएर टुङ्ग्याइनुहुँदैन। तत्कालीन प्रतिबद्धताको ९ बुँदा हेर्नुभयो भने जनयुद्धभन्दा अघिका हाम्रा प्रतिबद्धतामा को अडियो र को विचलित भयो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसबाटै असल र गलत माओवादी पहिचान पनि हुन्छ।
नेकपा-माओवादीले सैन्य संरचना निर्माण गरेर फेरि सशस्त्र संघर्ष गर्न लागेको हो?
सैन्य संरचना निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने देश, काल र परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। सामाजिक अन्तरविरोध यही तरिकाले हल नहुने भइसकेपछि यसको विकल्पमा जस्तोसुकै संघर्ष, प्रतिरोध, जबर्जस्त गठन हुने कुरा हो। त्यो हाम्रो इच्छाले निर्धारण गर्ने कुरा होइन।
तपाईंहरुको गतिविधिले त सशस्त्र संघर्षको अवस्थाप्रति संकेत गर्छ नि?
अहिले हामी कार्ययोजना निर्माणमा छौँ। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवाल नयाँ संविधानका सारवस्तुभित्रका बहसमा केन्द्रित गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ। त्यो गरिएन भने दुर्भाग्यपूर्ण हिसावले कुनै पनि किसिमको दुर्घटना र यसबाट कुनै पनि परिघटना जन्मिन सक्छ। त्यसको दोष सर्वहारा वर्गले हैन, बुर्जुवाहरुले लिनुपर्छ। कुनै दलालको मतियार बनेर तानाशाहको उदय हुन खोज्यो भने जनता फेरि जाग्नेछन्।
सैन्य संरचना निर्माण गरेर अघि बढ्नु त देशलाई फेरि अँध्यारो सुरुङभित्र लैजाने ‘दुस्साहस’ भएन र?
यो देशलाई कसले कन्ट्रोल गर्या छ पहिलो नम्बरमा त्यसको जवाफ दिनुहोस्। अन्तरविरोधको केन्द्र भागमा जनता उत्पीडित छन्, राष्ट्र उत्पीडित छ। यसको रक्षा गर्ने जनमुक्ति सेना (पिएलए) थियो, त्यसलाई आत्मसमर्पण गराइयो। हतियार बुझाउनैपर्ने थियो र आत्मसमर्पण गर्नैपर्ने थियो भने त प्रचण्ड र बाबुरामजीले सशस्त्र संघर्ष गलत थियो भन्न सक्नुपर्यो नि। हिजो एउटा मान्छेलाई सशस्त्र फौजले घेरा हाल्ने बेला बन्दुक छोड्दा त्यो गद्दार र कायर आत्मसमर्पण हुने, अहिले त्यसको सुप्रिम कमाण्डरले वैधानिकरुपले विसर्जन गर्दा त्यो कायर र नालायक सेनापति हुने कि नहुने? बन्दुक बुझाउनु नै थियो भने राष्ट्रको सम्मानका लागि ‘म्युजियम’ मा राख्नुपर्थ्यो।
नेकपा-माओवादीको अबको राजनीतिक शैली छापामार युद्ध कि खुल्ला क्रान्ति?
क्रान्तिको अनिवार्य नियम भनेकै बल प्रयोग हो। मार्क्सवादको कखरा पढेको जोकसैले बुझ्ने कुरा हो यो। त्यसैले कुन शैली अपनाउने भन्ने कुरा हाम्रो इच्छामा होइन, परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। टाउकोमा कफन बाँधेर मैदानमा उत्रिसकेपछि हामी जस्तोसुकै प्रतिरोध सामना गर्न पनि तयार छौँ। मार्क्स भन्छन्- विद्रोह त्यति बेलासम्म नगर, जबसम्म तिमीले जित्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। अथवा जित्नका लागि आधार तयार हुँदैन। आधार तयार भएपछि हाम फाल्नैपर्छ।
एकातिर सहमतिको कुरा गर्ने, अर्कोतिर क्रान्तिमा हाम फाल्ने कुरा पनि गर्ने, द्वैध चरित्र भएन?
पहिलो विकल्प सहमति हो। दोस्रो विकल्प विद्रोह हो।
दुइटै काम सँगसँगै गर्दै जाने?
मान्छे एउटा खुट्टाले त कहिले हिँड्दैन नि। हिँड्नु भनेको दुइवटा खुट्टा चलाउनु भएजस्तै सहमतिको प्रयास गर्दागर्दै आइलाग्नेमाथि जाइलाग्नु पनि आम नियम नै हो। यो तथ्यलाई हामी ‘मिनिमाइज’ गर्दैनौँ।
पूर्व ‘जनमुक्ति सेना’ लाई संगठित गर्न खोजेको कारण पनि त्यही हो?
जनमुक्ति सेनाको संरचना कायमै छ। कसैले पूर्व बनाएर पूर्व हुने र पश्चिम बनाएर पश्चिम हुने होइन। स्वेच्छिक अवकासमा गएका पनि पार्टी संगठनमा संगठित छन्। संगठित गर्ने र नगर्ने कुरा ठूलो विषय बन्दैन। फेरि जनसेनाका १२/१५ हजारमात्र नदेख्नुहोस्, क्रान्ति गर्नैपर्यो भने अढाई करोड जनता बेलगाम छन्।
बाबुराम भट्टराई वा प्रचण्डले सेना समायोजन प्रक्रियामा जे गरे, शान्तिका लागि त्यो सबै जायज थियो भन्ने अधिकांशको तर्क छ नि?
लाचार कुरा गरेर र ढाँटेर धेरै दिन हुन्न। हिजो युद्ध लड्ने बेला प्रचण्ड सैन्य आयोगको कमाण्डर र बाबुराम त्यही आयोगका सदस्य हुन्। आज देशको वैधानिक प्रधानमन्त्री हुँदा जनसेनाको भावना सम्बोधन गर्नुको सट्टा उनले अपमानित हुने गरी निर्णय गरे। विद्रोहको राप र ताप क-कसले अत्याचार गरे, त्यसविरुद्ध जान सक्छ। म उहाँहरु दुवैजनालाई जनसेनाबाटै खतरा देख्छु। जुन ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यो नभइसकेपछि गल्ती भयो भनेर स्वीकार्नुपर्छ। हैन, गर्ने नै हो भने परिणाम देखाउनुपर्यो।
अहिलेको राजनीतिक अन्योलको निकास के हो त?
गोलमेच सभा वर्तमान समस्या समाधानको सर्वोत्तम विकल्प हो। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार स्थापना हुनुपर्यो। दोस्रो कुरा- नेपालको निर्णय यहीँका राजनीतिक शक्ति र बौद्धिक समुदायले गर्नुपर्यो। त्यसपछिमात्र जनमुखी, जनपक्षीय संविधान कोरिन्छ।
कतिपयले त राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्छ पनि भनिराख्या छन्?
राष्ट्रपति जुन जगमा बनेका हुन्, अब तिनको पनि हैसियत छैन। सरकारको त झन् हुने कुरै भएन। अन्तरिम संविधानमै लेखिएको कुरा मान्ने हो भने यहाँ वैधानिक निकाय कोही पनि बाँकी छैन। सरकार बनाउने विधि पनि बाँकी रहेन। यो ‘भ्याकुम’ को अवस्था हो। यतिबेला विषयवस्तु तान्ने होइन, नयाँ निकासको निम्ति बाटो खोज्ने हो। नयाँ बाटो भनेको गोलमेच सभा हो।
त्यसो भए अहिले राष्ट्रपतिको सक्रियताको आवश्यकता छैन?
राष्ट्रपति सक्रिय भएर देश सक्रिय नभइदिएपछि कसरी चल्छ? प्रधानमन्त्री सक्रिय भएर अरु निस्त्रि्कय हुँदा त यो संकट आयो। त्यसैले यसमा तर्क गरेर फाइदा छैन।
निकासका लागि चुनावको विकल्प पनि आइराख्या छ नि?
चुनाव त हुनुपर्छ, तर केका लागि? त्यो चुनाव संविधानको जगमा हुने कि संविधान बनाउनका लागि हुने? पहिला हामी गोलमेच सभामार्फत् सहमतिको जग हालौँ। कुनै न कुनै संयन्त्रबाट संविधानका अन्तर्वस्तुबारे छलफल सुरु गरौँ।
ती संयन्त्र के हुन सक्छन्?
मेरो विचारमा यतिबेला विषयवस्तु तान्ने होइन, निकासका निम्ति नयाँ बाटो खोज्ने हो। नयाँ बाटो भनेको गोलमेच सभा नै हो। यसबाट सहमति भएन भने यसको हल गर्ने संयन्त्र तलदेखि माथिसम्म बनाउन बाध्यता आइलाग्छ।
त्यो भनेको के हो?
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकाय छैनन्। त्यो ‘भ्याकुम’ लाई जनताले पूरा गर्नेछन्। त्यसपछि संघीय प्रदेशहरु बनाउने काम थालिनेछ। स्थानीय सुशासन चलाउनका लागि जनसमितिबाट हल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसो भए उही १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ कै अवस्था फेरि दोहोरिने भयो, होइन?
त्यो त परिस्थितिले निम्त्याउने कुरा हो। यत्रो जनयुद्ध लडियो, हजारौँ नेपाली आमाका सपुतले ज्यान गुमाए। त्यो सबै अहिलेको जस्तो बेथिति निम्त्याउनका लागि हैन। हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने नेपाली जनताले चाहने भनेको मुक्ति हो।
संविधान सभा पुनर्स्थापना गरेर निकास खोल्ने सम्भावना पनि औँल्याउँछन् कतिपयले?
मरिसकेको चीज ब्युँतिने सम्भावना म देख्दिन। संविधान लेखनको हिजोको प्रक्रिया अन्त्य भयो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। हिजो संविधान सभाले उठाएका विषय के-के हुन् ती सिद्धिए। हिजोको संघीयताको बहस गरेर अब साध्य छैन। अब नेपाल नयाँ कोशेढुङ्गामा प्रवेश गरेको छ। सम्भावना चुम्नका लागि हामी सबै राजनीतिक दललाई एकपटक आग्रह गर्छौं।
दलीय सहमतिबाट यो सम्भावना ब्युँतिन पनि त सक्छ?
अब एउटाको हातमा पहलकदमी रहेन। तीन/चार दलका शीर्ष नेताले भनेका कुरा त ‘कालुको कथा’ जस्तो भइसके। नेपाली जनता कसैले भनेको मान्ने पक्षमा छैनन्। १५/२० वर्षसम्म ठूल-ठूला राजनीतिक आन्दोलन र द्वन्द्वले प्रशिक्षित छन्। त्यो विषय पुराना बाटो भइसक्यो, अब नयाँ पालुवा पलाउँछ।
फेरि पनि तपाईंले भनेजस्तो गोरेटोमा देश हिँडेन भने?
हामी दलहरुलाई विनम्रपूर्वक गोलमेच सभामा आ-आफ्ना एजेण्डासहित आउन आग्रह गर्छाैं। त्यहाँबाट पछि हट्ने हो भने जनताले संविधान निर्माणको एउटा विधि बनाउँछन्। केन्द्रीय, स्थानीय र प्रादेशिक तहमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा बहस गर्छन्। यो अनुसारको संविधान हुनुपर्छ भन्छन्। त्यसलाई घोषणा गर्दै जान्छन्। जनताले नै कार्यान्वयन तहमा लैजान्छन्। कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्नेमाथि प्रतिरोध हुँदै जान्छ। विद्रोहको एउटा खाका यही हो।
जति आन्दोलन वा विद्रोह गरे पनि अवस्था उही छ। अब हुने आन्दोलनले पनि परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी?
आन्दोलनले पुरानो शक्तिलाई बढारेर नयाँ शक्ति स्थापित गर्ने हो। २०४६ को आन्दोलनले परिवर्तन गरेकै हो। न्युनतम् भए पनि ०६२/६३ ले अर्को परिवर्तन गर्यो। अब सत्तरीको दशक नयाँ आन्दोलनको रुपबाट जाने कुरा निश्चित छ। जतिवटा मुद्दामा बहस गरे पनि आन्दोलनले परम्परागत, रुढिवादी र प्रतिगामी शक्तिलाई नबढारेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। ०६२/६३ का नायकहरु ६ वर्षमै खलनायकमा परिवर्तन भइसके। नेपालमा घटनाक्रम छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेका छन्। ०४६ पछि लगत्तै ०५२ मा बन्दुक उठ्यो। पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा अर्को आन्दोलन जन्मिनका निम्ति पनि आधार बनेका छन्।
जनता त आन्दोलनभन्दा पनि गास-बासको लागि चिन्तित छन् नि?
शासन व्यवस्थामा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका प्रमुख सवाल हुन्। यसैमा हामीले न्युनतम् साझा बुझाई गराँै। अर्को कुरा- गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरालाई मौलिक अधिकार भनिएको छ, यसलाई कसैले हनन् गर्न पाउँदैन। तर, अहिले यी सबै मौलिक अधिकार खतरामा परेका छन्।
अहिले देश जातीय राजनीतितिर अग्रसर भइरहेको छ, यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्ला?
मुद्दाहरु जातीय पनि होलान्। तर एउटा ठोस विचार र राजनीति नभएर जे बनाए पनि हल हुन्छ भन्नु ठीक होइन। नेपालमा एउटा वर्गीय समस्या हो, त्यसपछि जातीय समस्या विशिष्ट समस्या हो। क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या पनि सँगसँगै आइरहेका छन्। यी सबै समस्या समाधानका लागि त्यही अनुरुपको राजनीतिक संगठन र कार्यदिशा हुनुपर्छ। एउटा विशुद्ध जातिले सबै समस्याको हल खोज्नु सम्भव छैन। जातीय संगठन, सामाजिक आन्दोलन र मुक्ति आन्दोलनहरु राष्ट्रियताको आन्दोलनसँग अभिभाज्यरुपले जोडिनुपर्छ।
यसमा नेकपा-माओवादीको धारणा के हो?
एउटा विशुद्ध जातिले सबै समस्याको हल गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन। यो कुरा पनि सम्भव मान्नुहुँदैन कि एउटा विशिष्ट जातिको मुभमेन्टमात्रै सबथोक हो। जातीय संगठन र जातीय मुभमेन्ट, जातीय मुक्ति-आन्दोलन भनेका राष्ट्रियताको आन्दोलन र वर्गीय मुद्दासँग अविभाज्यरुपले जोडिनुपर्छ। जातीयता जोडिएको विशिष्ट समस्यालाई हल गर्न आफ्ना एजेण्डा अगाडि सारेका छौँ। पहिचानसहितको अधिकार भनेका छौँ, त्योभन्दा बढी हामी गएका छैनौँ। त्यसमा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, भौगोलिकलगायत्का पाँच/सातवटा तर्क छन्, यसमा करिब सबैको सहमति भइसकेको पनि हो।
एकल र बहुपहिचानको मुद्दा नटुंगिदा संविधान सभा अवसान भएको होइन र?
यो एकल र बहुल पहिचान भन्ने एनजीओको नारा हो। गैरभूगोलको नारा पनि उसैको हो। पहिचान भनेको त्यसको सारतत्व हो। हिजो एकात्मक ढंगले जे भयो, त्यो प्रणालीलाई हामीले स्वायत्त अधिकारसहितको पहिचान बनाइसकेका छौँ।
तपाईंहरुले फेरि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र हिन्दी सिनेमामाथि धावा बोल्न थाल्नुभयो त?
हामीले प्रष्ट बुझेको कुरा के हो भने भारतीय एकाधिकारवादी उत्पीडन नेपाली समाजमा छ। राजनीतिक र आर्थिकरुपले पनि जनजीवनका हरेक तहमा बेलगाम अनियमित ढंगले अघि बढिरहेको छ। हामीले त्यसलाई नियमन गर्न खोजेको हौं। हाम्रा सहमति र समझदारीलाई फेरि नयाँ ढंगले पुनर्विचार गरिनुपर्छ। हामी भारतीय स्वाधीनताको सम्मान गर्छौं। हाम्रो स्वाधीनतामाथि भएको हमलामा उसले साथ दिनुपर्छ। भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु विनारोकटोक आउँछन् भने नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरु पनि भारतभर जान पाउनुपर्यो। नभए दुवै देशका गाडी कहाँसम्म जान पाउने, त्यो हुनुपर्यो। उताको बेरोकतोक आउने, हाम्रो जानै नहुने, यो के हो? हामी दलित हौँ? दलितलाई जसरी छुवाछुतबाट सांस्कृतिकरुपले उत्पीडन भएको छ, भारतले त्यसैगरी नेपाललाई छुवाछुत गरेर उत्पीडित बनाएको छ। त्यसैले हामीले नयाँ ढंगको सहमति माग गरेका हौं। आ-आफ्नो समाजअनुसारको सांस्कृतिक सिनेमाहरु बनाउने र त्यसलाई प्राथमिकता दिने गर्नुपर्छ।
भारतीय सिनेमामाथि बन्देज लगाएर राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो हुन्छ र?
तपाईंको बुझाई गलत हो। हामी पहिचानको कुरा गर्छौँ, त्यसो हो भने नेपाली पहिचान झल्किने सिनेमा किन नहेर्ने त? आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको रक्षा गर्नुपर्यो। नेपालको चलचित्र नीति भारतमा पनि त लागु हुनुपर्यो। त्यहाँको फिल्म यहाँ भद्दा र अश्लील ढंगले प्रदर्शन हुने, सबैभन्दा कमसल चक्का ल्याएर यहाँ सस्तो मार्केटिङ गर्ने जुन काम भएको छ। यसले नेपाली सिनेमा उद्योगलाई नै धराशायी बनाएको छ। अर्को कुरा, हाम्रो आन्दोलन नेपाली चलचित्र नीतिसँग सम्बन्धित छ। हिन्दी चलचित्र खराब भनेर विरोध गरेको होइन, हिन्दी चलचित्रलाई अपमान गरेको पनि होइन। नेपालको चलचित्र नीतिलाई बढावा दिइयोस्, यसको रक्षा गरियोस् भन्ने हो। समग्रमा हामीले चलचित्र उद्योगको हितमा कुरा गरेका छौँ। यो न्यायपूर्ण छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ।
आफूले चाहेको चलचित्र हेर्नु त हरेकको नैसर्गिक अधिकार हो, हलमा नलगाए पनि उसले जसरी पनि हेर्न सकिहाल्छ नि?
लुकिछिपी हेर्ने भन्ने कुरा गलत हो। प्रश्न लुकिछिपीको होइन। वैधानिकरुपमा नेपालमा कस्ता चलचित्र चल्छन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो हो भने किन पहिचान मागेको त? सबैभन्दा पहिले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान रक्षा गर्नुपर्यो। आफ्नो इच्छाले अमेरिकाको हेरोस् कि फ्रान्सको वा चाइनाको, त्यो ‘सेकेण्ड’ कुरा हो। नेपाली चलचित्रलाई पहिलो प्राथमिकता देउ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कुरा हिन्दीको मात्र हैन, नेपालमै अरु थुप्रै भाषाभाषी छन्। के कर्णालीकै बारेमा फिल्म बन्न सक्दैन? यसका लागि राज्यले नीति ल्याउनुपर्यो।
विकासको ठूलो सम्भावना बोकेका जलविद्युत् आयोजनामाथि धावा बोल्नु त विकास विरोधी गतिविधि भएन र?
सवाल विकासप्रेमी र विकास विरोधीको होइन। तपाईं हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने विद्युत् उत्पादन हुने भेरी-कर्णालीको भूभागमा अनि स्टेशन हुने भारतको बरेलीमा? यस्तो कुरा पनि कहीँ हुन्छ? स्टेशन यहीँ बन्न किन नहुने? जहाँ विकास हुन्छ, त्यसको फल सबैभन्दा पहिले नेपालीले नै पाउनुपर्छ। हामीले सम्झौतामा भएका खराब कुराको विरोध गरेका हौँ। यसको मतलव विकास हुनुहुँदैन भन्ने होइन। सरकारले आफ्नो आँगनको पानीमा बिजुली निकाल्न दिने अनि त्यसको लाइन भारत लगेर कर्णालीलाई अँध्यारो पार्न खोजिरहेको छ। त्यसैले हामीले गलत सम्झौताको विरोध गरेका हौं। हामीले भेरी-कर्णालीका सबै जनतालाई यसको पहरेदारी गर्नका लागि अपिल गरेका छौँ।
भारतसँग सधैँ पौंठेजोरी खेलेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ त?
हामीले प्रष्ट भनेका छौँ कि नेपाली वर्ग-समाजको मुख्य अन्तरविरोध भारतीय एकाधिकारवादी उत्पीडन नै हो। ती सबैको आधार हिजो भएका गलत सन्धि-सम्झौता हुन्। गलत ढंगले भएका सन्धि-सम्झौता नेपाली स्वाधीनताको सम्मान र अस्तित्व स्वीकार गर्दै पुनरावलोकन हुनुपर्छ। सुगौली सन्धिपछि हेर्दा यो लगातारको ‘क्लाइमेक्स’ हो। हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत, नदीनाला, भूगोल सबैमा नांगो हस्तक्षेप भएको छ। यो अवस्था रहेसम्म स्वाधीनता चाहने नेपाली जनता चुप लागेर बस्न सक्दैनन्।
About The Author
