‘स्वतन्त्रता कि स्वच्द्धन्दता !’

लक्की चौधरी –

प्रेस काउन्सिल नेपालले माघ ३ देखि २९ गतेसम्म २६ दिने मिडिया अनुगमन ग¥यो । अनुगमनको प्रतिवेदन पनि बनायो । सो प्रतिवेदनअनुसार पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका २० वटा गम्भीर प्रकृतिको घटना फेला पा¥यो । सो घटना घटाउने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि तत्काल कारवाही प्रक्रिया थाल्ने निर्णय ग¥यो । सोही निर्णयमुताविक चैत मसान्तसम्म पहिलो चरणमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई पत्राचार गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

केहीले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । तर सबैले त्यसको स्पष्टीकरणपत्र काउन्सिललाई उपलब्ध गराएका छैनन् । यस्तो किन ? भन्दा उनीहरुले या त आफूले गल्ती गरेको महशुस नै गरेनन् या गल्ती गरेर पनि गल्ती सच्याउने तत्पर भएनन् । यो दुवै आचारसंहिता विरोधी कदम नै हो । प्रेस ‘स्वतन्त्रता’ को नाममा ‘स्वच्छदता’ हो । काउन्सिलले मिडिया अनुगमन त स्थापनाकालदेखि नै गरिरहेको छ । तर समय किटान गरेर गरिएको सम्भवतः यो पहिलो चरणको अनुगमन हो । यस्तो अनुगमनलाई निरन्तरता दिनु अपरिहार्य छ ।

अनुगमनबाट गम्भीरप्रकृतिको घटनासमेत फेलापारेपछि काउन्सिलले अहिले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । यो सही काम हो । गल्ती गर्नेलाई नियमित सजग गराउने, ‘गल्ती नगर’ भनेर आग्रह गर्ने, अब पनि गल्ती ग¥यो भने ‘नियमअनुसार कारवाही गर्छौं’ भनेर सामान्य धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर अर्को पत्र पठाउन काउन्सिल चुक्नु हुँदैन । उसो त त्यसकालागि काउन्सिलले ‘आचारसंहिता अनुगमन इकाई’ गठन गरेर पत्राचार गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी त्यसलाई दिइसकेको छ । अनुगमन इकाइले काम शुरु गरिसकेको छ । गल्ती गर्नेले नै काउन्सिललाई नटेरेपछि परिणाम सोचेअनुसार नआउनु अर्को विषय हो । तर यस्तो किसिमको नियमित अभियान काउन्सिलले गर्नसकेमा सकारात्मक परिणाम आउने निश्चित छ ।

काउन्सिलले ‘गल्ती नगर’ भन्ने हो । गल्ती गरे ध्यानाकर्षण गराउने हो । ठूलो गल्ती गर्नेलाई काउन्सिलबाट पाउने सुविधा रोक्ने हो । त्यो भन्दा गम्भीरप्रकृतिको घटना घटाउनलेलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारबाट पाउने सबै सुविधाबाट बन्चित गराउने हो । तर, त्यस्तो सुविधा नै म लिन्न भनेर कुनै ‘मिडिया हाउस’ वा ‘पत्रकार’ले ग¥यो भने त्यसको विकल्प के हो ? यतातिर ध्यान दिने पो हो कि ! कतिपय मिडिया हाउस र पत्रकारहरु ‘स्वतन्त्रता’का नाममा आफूलाई ‘स्वच्छन्द’ बनाउने अभियान शुरु गरेको देखिन्छ । जुन प्रेस स्वतन्त्रतालाई ठाडै चुनौति दिनु हो । स्वच्छन्दताले पत्रकारिताको गरिमा र मर्यादालाई समेत धुमिल पार्छ । काउन्सिलको ध्यान यतातिर गएकै छ, तर प्रभावकारी ढंगले जानुपर्छ ।

टेलिभिजन, रेडियो र अनलाईन मिडियामा केन्द्रीत भएर गरिएको २६ दिनको अनुगमनले टेलीभिजनमा सबैभन्दा वढी गम्भीर प्रकृतिको घटना काउन्सिलले फेला परेको थियो । अनुगमनबाट टेलिभिजनमा १२ वटा गम्भीर प्रकृतिका, १४ वटा सामान्य तर ध्यानाकर्षण गराउनेखालका, १५ वटा सूचना (नोटिस) गराउनेखालका घटना फेलापरेको थियो । काउन्सिलको सो प्रतिवेदनअनुसार १३ वटा अन्तरवार्ताबाट र ३२ वटा विज्ञापनबाट आचारसंहिता उल्लंघनको घटना फेलापारेको थियो ।

प्रतिवेदनका आधारमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने प्रारम्भिक काम शुरुगरेको छ । त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ त्यसबाट अनुगमनको सार्थकता देखिने छ । त्यस्तै, रेडियोतर्फ एकवटा गम्भीर प्रकृतिको, तीनवटा ध्यानाकर्षण गराउने खालको, १८ वटा विज्ञापनबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको, पाँचवटा अन्य गरी २८ वटा घटना फेलापारेको छ । सोहीअनुसार अनलाईन मिडियाको अनुगमनबाट सातवटा गम्भीर प्रकृतिको, दुईवटा ध्यानाकर्षण गराउनेखालको, दुईवटा सामान्य र २६ वटा अन्य गरी ३७ वटा उल्लंघनको घटना फेलापारेको छ ।

अनुगमनका क्रममा काउन्सिलले ११ वटा टेलिभिजन, २३ एफ.एम. रेडियो, २७० अनलाईनको अनुगमन गरेको थियो । राष्ट्रियस्तरका टेलिभजनमा गरिएको अनुगमनले सबैभन्दा वढी आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा एबीसी टेलिभिजन रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो टेलिभिजनले गम्भीर प्रकृतिको ६, ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने खालको ८, नोटिस गर्नुपर्ने ३, अन्तरवार्ताबाट १२, विज्ञापनबाट १० अन्य ३ गरी ४२ वटा उल्लंघनको समाचार दिएको थियो । पछिल्लो पटक चैत १७ गते सिके राउतलाई स्टुडियोमा बोलाएर लाइभ अन्तरवार्ता लिंदा झन ठूलो उल्लंघन भएको काउन्सिलको ठहर छ । काउन्सिलले सोबारे मिडियाहाउसलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

सिके राउत नेपालबाट मधेस टुक्र्याएर छुट्टै ‘मधेस’को परिकल्पनाकार हुन् । देशै टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिनेलाई मिडिया हाउसमा ल्याएर अन्तरवार्ता लिनु पहिलो गल्ती हो । दोस्रो गल्ती राउतको अभिव्यक्ति हो । पछाडि परेका सबै वर्गहरुलाई अधिकारका लागि आवाज उठाउन संविधातः छुट छ । तर राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्नेखालको अभिव्यक्ति दिने छुट कसैलाई छैन । स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्द हुने छुट कानूनतः कसैलाई छैन, हुनुहुँदैन । शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्ने, दवावको कार्यक्रम गर्ने, बन्द हडताल गर्नसमेत लोकतन्त्रमा छुट दिइएको छ । तर देशै टुक्र्याउने छुट कसैलाई छैन र हुनुहुँदैन ।

अधिकार प्राप्तीको नममा देश र राष्ट्रियतामा खलल पार्ने छुट दिइनु हुँदैन । देशै नरहे नेपाल कहाँ रहन्छ ? नेपालै नरहे अधिकार कहाँ पाइन्छ ? अधिकार पाउन देश बँच्न जरुरी छ । देश बँच्नलाई हाम्रो एकता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता कायम रहन अनिवार्य छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा यस्ता अभिव्यक्ति दिनेलाई मिडियाहाउसमा बोल्न लगाउनु गम्भीर त्रुटी हो । आचारसंहिताको धज्जी उडाउनु हो ।

काउन्सिलको प्रतिवेदनअनुसार, एभिन्यूज टेलिभिजनले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सूचीको दोस्रो नम्बरमा छ । त्यसले कुल २४ वटा उल्लंघनको घटना गरेको छ । त्यसमध्ये, गम्भीर प्रकृतिको २, सामान्य २, नोटिस गर्नुपर्ने ४, अन्तरवार्ताबाट १, विज्ञापनबाट १२ र अन्य २ रहेको छ । त्यस्तै, माउन्टेन टिभी १८, न्युज २४ ले ८, सगरमाथाले ५, मकालु र इमेज टीभीले १–१ वटा आचारसंहिता उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी मिडियाहाउसले आफूलाई सच्याउने बाटोमा जानुपर्छ । काम गर्दैजाँदा गल्ती र त्रुटी हुन्छ । मानवीय कमजोरी सबैबाट हुन्छ । तर त्यसलाई सच्याउने तत्परता र गल्ती नगर्ने तत्परता देखाउन जरुरी छ ।

सोहीअनुसार ११ वटा रेडियोले कुल २८ वटा आचारसंहिता उल्लंघनको घटना गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । सोमध्ये रेडियो मिर्मिरे र मिथिलाले ५–५ वटा, रेडियो कान्तिपुरले ४, रेडियो नमस्ते, कालिन्चोक र रेडियो कर्णालीले ३–३, रेडियो नेपाल, नेपाल एफ.एम., रौटहत एफ.एम., विग एफ.एम. र विजय एफ.एम.ले क्रमशः १–१ वटा आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको छ । त्यस्तै, अनलाईन मिडियाले गम्भीर प्रकृतिको ७ सहित ३७ वटा उल्लंघनको घटना घटाएको काउन्सिलको प्रतिवेदन छ । काउन्सिलले अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनु राम्रो पक्ष हो ।

अझै काउन्सिललाई सुविधा सम्पन्न बनाएर यस्तो गलत कामको निगरानी राख्ने हैसियत बनाउन जरुरी छ । काउन्सिललाई मिडिया हाउसको अभिभावककोरुपमा हेरिन्छ । अभिभावक सबैकालागि सम्मानयोग्य हुन्छ, हुनुपर्छ । अभिभावककले दिएको निर्देशन नमान्ने सन्तानहरु आवारा र स्वच्छन्द हुन्छन् । त्यस्तो परिवारको सुगति सम्भव नभएजस्तै सबै मिडियाहाउस र पत्रकारले काउन्सिललाई अभिभावककैरुपमा सम्मान गरेर त्रुटी सच्याउने काममा जुट्नुपर्छ । आचारण व्यवहारलाई समयमै सच्याउन सके गल्ती हुने प्रश्नै उठ्दैन ।
यस्ता छन् उल्लंघनका घटनाः

काउन्सिलको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार एबीसी टेलिभिजनको गत माघ ८ गते साँझ ८ः२५ मा प्रशारित कार्यक्रममा ‘रौतहटको गौर नाकाबाट भन्सारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा तस्करी’ को अपुष्ट खबर प्रशारण भएको थियो । काउन्सिलले त्यसलाई गम्भीर प्रकृतिको उल्लंघनमा सूचीकृत गरेको छ ।
साझा डटकम अनलाइनको गत जनवरी १३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा सुंगुरको अङ्ग प्रत्यारोपण गरिएको खुलासा शीर्षकमा भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सो समाचारलाई काउन्सिलले गम्भीर प्रकृतिको घटनामा सुचीकृत गरेको छ ।

आजभोलि डटकमको गत माघ ४ गते छापिएको नेपालसहित हिमालय क्षेत्रमा ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाने भारतीय गृहमन्त्रालयको दावी शीर्षकमा भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सो खबरलाई काउन्सिलले गम्भीर प्रकृतिको उल्लंघनमा सूचीकृत गरेको छ ।

नेपालहेडलाईन्स डटकमले गत माघ १८ गते तपाईको विचारमा तराईमा आन्दोलनरत मधेसी नेतालाई के भन्दा उचित होला ? (क) राष्ट्रघाती (ख) देशद्रोही (ग) भारतीय दलाल (घ) माथिका सबै । विकल्प राखेर सामग्री प्रकाशन गरेको थियो । त्यसलाई पनि काउन्सिलले गम्भीर प्रकृतिको उल्लंघनमा राखेको छ ।
हल्कारो डट कमको २०७२ माघ ११ गते प्रकाशित स्वास्थ्य स्तम्भमा कुन आसनमा यौन सम्पर्क गर्दा होइन्छ गर्भवती हेर्नुहोस् भिडियो…इन्डियन भाषामा भएको भिडियो कसरी यौन सम्पर्क गर्ने भन्ने धारणासहित समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । यो घटनालाई काउन्सिलले गम्भीर प्रकृतिमा राखेको छ ।

यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । यस्ता धेरै गम्भीर प्रकृतिको घटना काउन्सिलले पहिलो चरणको अनुगमनमा फेलापारेको छ । अब यसको निरन्तरताको खाँचो छ । पहिलो चरणमा अनलाईन, रेडियो र केही टेलिभिजनको मात्र अनुगमन गरेको भएपनि छापासहित अन्य मिडियाको अनुगमन कार्यलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले गम्भीर प्रकृतिको घटना घटनाउने मिडिया हाउस र पत्रकारलाई पत्रमार्फत पहिलो चरणमा सुधर्न आग्रह गरिएको बताउनुहुन्छ ।

नसच्चिनेलाई अर्को चरणको कारवाहीमा मिडियाको नाम, उल्लंघनको घटनासहित सार्वजनिक गर्ने र त्यसबाट पनि नसच्चिए अन्य कारवाही अगाडि बढाउने चेतावनी उहाँको छ । तर काउन्सिलको कार्यान्वयनपक्ष निकै फितलो रहेको मूल्याङ्कन आम जनसमुदायको छ । काउन्सिलले आफ्नो कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाएर नागरिकको विश्वास जित्न आवश्यक छ ।
(लेखकः नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)