संविधानले सूचनाको हक दिए पनि जनता सजग छैनन् : प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटा

नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित गठन गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोग आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यस अवधिमा सूचनाको हकको अभ्यासको सेरोफेरोमा उक्त आयोगको सक्रियताका सन्दर्भमा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटासँग गरिएको कुराकानी

राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना किन गरिएको हो ?
आम नागरिकलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र आयोगको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको हो । यस आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ । यस आयोगलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको अवलोकन गर्ने र तिनलाई व्यवस्थित गरी राख्न आदेश जारी गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । साथै यस आयोगले कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट नागरिकले माग गरेका सूचना प्राप्त नभएमा पुनरावेदन सुनी सूचना दिनु भन्ने आदेश जारी गर्दछ । यस अतिरिक्त आयोगले सूचना वर्गीकरणको निर्णयबारे पुनरावलोकनको उजुरी परेमा, बढी दस्तुर लिएको निवेदन परेमा वा सूचना नपाएको कारण पुग्न गएको नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति भराइदिने लगायतको आदेश गर्न सक्दछ ।

हालसम्म आयोगबाट जारी भएका महत्वपूर्ण आदेशहरु कस्ता कस्ता भएका छन् ?
राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० वटा राजनीतिक दलका प्रमुख र नेपाल सरकारका सचिवहरुको नाममा तीन/तीन महिनामा आफ्नो निकायसम्बन्धी विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न, सूचना अधिकारी तोक्न र सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्ने गरी तीन बुँदे आदेश जारी भएको छ । यसबाट सूचना लिने दिने संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन आएको अनुभव गरिएको छ । यसैगरी आयोगबाट पचहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई नागरिक बडापत्रको सँगालो प्रकाशित गरी गाउँ विकास समिति, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, मिडिया हाउस लगायत आम नागरिकको पहुँच पुग्ने स्थानमा पु¥याउन आदेश जारी भएको छ । यसबाट नागरिकले सेवा प्राप्तीका निमित्त जुटाउनुपर्ने कागजात सहितको सूचना पहिले नै पाउने हुँदा सेवाग्राहीमा सन्तुष्टी वृद्धि हुने आयोगको अपेक्षा छ । यसैगरी आयोगबाट सबै जिविस, नपा र गाविसको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने आदेश जारी भएको छ । यस्ता आदेशबाट सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित हुन मद्दत पुगेको छ ।

आयोग स्थापनाको आठ वर्षको अवधिमा भएका निर्णयहरु यति मात्रै हुन् त ?
आयोगबाट यस अवधिमा थुप्रै निर्णय भएका छन् । गत २०७१ साल पुस ३० गते पदवहालीपछि करिब १५ महिनाको अवधिमा झण्डै एक हजार दुई सय वटा आदेश गरिसकेका छौँ । यीमध्ये केही महत्वपूर्ण आदेशलाई मनन गर्दा लोकसेवा आयोगको नाममा प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको छ । यस अनुसार हाल लोकसेवा आयोगबाट परीक्षार्थीलाई प्राप्ताङ्क दिने परम्पराको थालनी भएको छ । यसैगरी आयोगले नेपाल बैङ्क लिमिटेडद्वारा सञ्चालित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरे अनुसार मागकर्ताले अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यस अतिरिक्त लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको पिडिए पनि आयोगको आदेशमा मागकर्ताले पाएको अवस्था छ । साथै विश्वविद्यालयका परीक्षार्थी र एसएलसीका विद्यार्थीले आयोगकै आदेशानुसार उत्तरपुस्तिका हेर्न पाएका छन् । आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायसँग मिलेर नेपालमा खुल्ला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणा लागू गर्ने कामको थालनी गरेको छ । करिब एक वर्षको अवधिमा आयोगबाट ५० वटा जिल्लामा तत् जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरु, सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरु, सञ्चारकर्मी, सूचनाको हकका अभियन्ता र नागरिक समाजका अगुवालाई एकै ठाउँमा भेला गराई सूचनाको हकको अधिकतम प्रचलनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यी सबै प्रयासको परिणामस्वरुप हाल करिब दुई हजार पाँच सय सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । आम जनतामा सूचनाको हकप्रतिको चासो बढेको छ ।

अझै पनि आम नागरिकले भने अपेक्षा गरेको सूचना पाउन नसकेको गुनासो छ नि?
संविधान र कानुनले जनतालाई सूचनाको हक दिए पनि ती अझै आफ्नो अधिकारप्रति सजग नभएको अनुभूति हुन्छ । यसर्थ आयोगले राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र, सञ्चारकर्मी, सूचनाको हकका अभियन्ता र नागरिक समाजका अगुवालाई नागरिकको हकबारे चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा साथ दिन आग्रह गरिरहेको छ । सूचनाको हकको प्रचलन गराउने यस महा अभियानमा आयोगलाई सबै निकायले सघाउनुपर्ने धारणा राख्न चाहन्छु । साथै आम नागरिकलाई पनि आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहन निवेदन गर्दछु ।

हालको संवैधानिक व्यवस्थामा कुनै कमी कमजोरी छ कि ?
हाल विश्वका ५९ वटा संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । यसैगरी विश्वका १०७ वटा मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन जारी गरेको छन् । यो विश्वव्यापी अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको सूचना माग्ने र पाउने हक अपुरो भएको अनुभव गरेको छु । यसर्थ आगामी संविधान संशोधनमा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसैगरी मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेकाले वर्तमान राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सङ्घीय सूचना आयोगमा रुपान्तरित गर्नुका साथै सबै प्रान्तमा प्रान्तीय सूचना आयोग स्थापना गरिने कुरा संविधानमा समेटिनुपर्छ । यसैगरी सूचनाको हकको वर्तमान अभियानको स्थितिलाई विचार गर्दा हालकै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी प्रान्तीय सूचना आयोगको कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्छ । यस अतिरिक्त संविधानको धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा उल्लेखित कानुनले गोप्य राख्नु भनेको विषय सार्वजनिक गर्न बाध्य नहुने प्रावधानको सट्टा स्पष्ट शब्दमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले संरक्षित गर्नु भनेको सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने छैन भन्ने वाक्य संविधानमा राखिनुपर्दछ ।

सूचनाको हकको प्रचलनबाट पुग्ने फाइदा के हो?
सार्वजनिक निकायले पारदर्शिता अवलम्बन गर्नु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु हो । खुल्ला कार्य संस्कृतिले भ्रष्टजन्य गतिविधि न्यून गर्न प्रत्यक्ष सघाउँछ । यसैगरी पारदर्शिताले विधिको शासन कायम गर्न टेवा पुग्दछ । यस अतिरिक्त नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनले नागरिकबीच हुने भेदभावको अन्त्य हुन्छ । यसबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ । मुलुकमा सुशासन कायम भएपछि नै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो ।

यस्तो महत्वपूर्ण नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि कसले के गर्नु प¥यो त ?
पहिलो कुरा सार्वजनिक निकायभित्र पर्ने सरकारी कार्यालय, राजनैतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र कानुनद्वारा स्थापित सबै निकायले नागरिकको सूचनाको हकको उच्च सम्मान गर्दै नागरिकले सूचना माग नगरे पनि आफ्नो निकायसम्बन्धी विवरणहरु नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै नागरिकले माग गर्ने अतिरिक्त सूचना तत्कालै सम्भव भएसम्म निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने गरी जनतामैत्री स्वभावको व्यक्तिलाई सूचना अधिकारीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, आम नेपालीले मलाई संविधान र कानुनले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यसर्थ मैले कसैसँग जि हजुरी गर्न जरुरी छैन । कुनै किसिमको मुलाहिजामा पर्ने छैन । आफ्नो सूचना पाउने अधिकारको प्रयोग गरेर आफूले अपेक्षा गरेको सेवा जुनसुकै निकायबाट सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्दछु भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ । यसमा आम नागरिकलाई सघाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग दिलोज्यानले खटिएको छ । तेस्रो कुरा, सञ्चारकर्मी, सूचनाको हकको अभियन्ता, नागरिक समाजका अगुवा र राजनीतिक दल लगायतले जनताको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका निमित्त हर क्षण वकालत गरिरहनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई प्राणवायुका रुपमा स्विकार गरिएको छ ।

नेपालमा सूचना प्रवाहमा के के समस्या देख्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा कर्मचारीतन्त्रमा गोप्यतन्त्र हाबी छ । कर्मचारीले आफूले सम्पादन गरेको कामको बजारीकरण गरेमा आफ्नो तरक्की हुने कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन । अन्धो प्रशासक भएर गोप्यताभित्र रुमलिँदा अवकाशित जीवन पछुतोमा बित्ने गरेको पाइएको छ । यसर्थ कर्मचारीतन्त्रले प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम अवलम्बन गर्नुपर्ने पारदर्शिताको अनुसरण गर्नै पर्छ । दोस्रो कुरा, आम नागरिक पनि आफ्नो सूचनाको हकप्रति बेखबर झैँ देखिन्छन् । उनीहरुमा सूचना माग गरेपनि पाउने कुरामा विश्वास नभए झैँ देखिन्छ तर राष्ट्रिय सूचना आयोग नागरिकको अधिकार कार्यान्वयन गराउन दृढ रहेको छ । तेस्रो कुरा माग गरेको सूचना नदिए पनि कुनै कारवाही हुँदैन भन्ने एक प्रकारको हेपाहा प्रवृत्ति विकसित भएको छ । यसमा सूचना दिन अटेरी गर्नेलाई दण्डित गर्न नागरिकले आयोगमा पुनरावेदन गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग आफ्नो उद्देश्यमा कति सफल भएको देखिन्छ ?
आयोग आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सफलताको सिँढीमा उक्लिंँदै छ । यसका लागि आयोगले आफ्नो पाँच वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गरी लागू गर्दैछ । आम नागरिक आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहने र सार्वजनिक निकायहरु आफ्नो कर्तव्यप्रति निष्ठावान भएमा आयोग सफल नहुने कुरै छैन । गोरखापत्रबाट साभार