प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै भने - षड्यन्त्र र धोकाको जगमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन

२३ वैशाख, काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि आफू सरकार गठनपूर्वदेखि निरन्तर लागिरहेकोे र अहिले पनि त्यसका लागि तत्पर रहेको बताउका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसदमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणबारे सांसदले बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि विहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक असुहाउँदो ढङ्गले गरिबीको चक्रमा परेकाले तीव्र आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको स्पष्ट पारे ।

आफू र आफ्नो दल नेकपा एमालेले सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरेको बताउँदै उनले यसअघिको संसद् अधिवेशनमा पनि आफूले सहमतिका लागि आह्वान गरेको स्मरण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने( “संविधान जारी पूर्व भएको भद्र सहमति किन पालना भएन के कारणले बिग्रियो यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो, यसमा प्रतिस्पर्धा र प्रतिपक्ष हुन्छ तर कहिलेकाहीँ विशेष स्थितिमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आउँछ । संविधानको कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा लाग्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ, त्यसमा आउन केले रोक्यो ?”

गत असोज ३ मा संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा पहिलो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना आग्रह र पूर्वाग्रहबाट लोकतन्त्रको आधारभूत पक्षलाई नबिर्सन सम्झाउँदै विभिन्न प्रकारका ‘कुरा फिटेर’ निष्कर्ष ननिस्कने र जनताका अधिकार सुरक्षित नगर्ने प्रयास उचित नहुने उल्लेख गरे ।

प्रतिपक्षमा बस्ने र राष्ट्रिय सहमति एकसाथ कसरी
उनले षड्यन्त्र र धोकाका जगमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्ने बताउँदै इमान्दारीका आधारमा सहमतिका लागि आह्वान गर्दै भने- “लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष हुन्छ भन्नु र राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्नु नसुहाउने कुरा हो । विभिन्न मनोग्रन्थी र विरोधलाई अन्त्य गर्न अहिलेको अवस्थामा संवाद र सहमति आवश्यक छ ।

संविधानमा असन्तुष्ट रहेका पक्षलाई बसेर छलफल गरी औचित्यका आधारमा देशलाई फाइदा पुग्ने गरी समाधान गर्न आफू स्पष्ट रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– “नेपालमा स्थिरता, स्थायित्व र शान्ति खल्बल्याउने प्रयास भइरहेका छन् । संविधान चिरप्रतीक्षित जनआकाङ्क्षानुसार आएको हो । त्यसको कार्यान्वयन यस संसद्को काम हो । स्थिरता के गरेर हुन्छ रु अचम्म दृष्य र दौडबाट समाधान हुँदैन । सरकार हटाउनुपर्ने वास्तविक कारण के हो रु जनताले सही कुरा छुट्याउने गरी हेक्का राखेर बोल्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । म प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्छु, समस्याका लागि खुला छलफल गरौँ ।”

‘संविधान पुनर्लेखन हुँदैन’
सङ्घीयताको सीमाङ्कनबारे सहमति जुटाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे। संविधानका मौलिक हकका कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुन तर्जुमा र विभिन्न संवैधानिक आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्दै उनले संविधानमा पहिलो संशोधन गरेर समानुपातिक÷समावेशी व्यवस्था गरिएको बताए। “९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई संसद्मै बसेर धारे हात लाएर विरोध गर्न, यसको धज्जी उडाउन र खोइरो खन्न पाउने उदारता यही संविधानले दिएको छ तर संविधान पुनर्लेखनको अनावश्यक रट नलगाए हुन्छ । त्यो अधिकार संविधानसभालाई थियो । रुपान्तरित संसद्लाई छैन ।” ओलीले भने– “संविधानमा संसद्ले आवश्यकताअनुसार संशोधन मात्र गर्न सक्छ, त्यस कारण पुनर्लेखनको कुरा नगरौँ । त्यस्तो कुरा गर्ने र त्यसलाई उचाल्नेलाई मात्र सोध्न ।’

सक्छु, के त्यसो गर्न कसैले सक्छ ?
उनले संविधान बमोजिम संसद्को दुई अधिवेशन बसेको, राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखरउपसभामुखको निर्वाचन हुनु संविधानकै कार्यान्वयन भएको, गत फागुन १६ गते संविधानमा पहिलो संशोधन भएको र संविधानबमोजिम नयाँ कानुन निर्माणका क्रममा रहेको स्मरण गराए ।
संविधानमा असन्तुष्ट दल पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनदेखि संसद्मा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी भएको र संविधानको कार्यान्वयनमा लागेकाले धन्यवाद दिँदै उनले हालसम्मको संविधानको कार्यान्वयनबारे सरकारले गरेका कामबारे विवरण पेस गरे । उनले उच्चस्तरीय समिति गठन, न्यायाधीश, संवैधानिक पद र राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरी संसद्मा पठाइसकेकोे तथा संसद्मा तोकिएको समयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने अवगत गराए ।

‘संसद् विघटन हल्ला मात्र’
“जनताको ध्यान जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद्प्रति केन्द्रित छ । संसद्ले कसरी काम गर्छ, देशलाई अगाडि बढाउने उचित र आवश्यक निर्णय कसरी गर्छ भन्नेमा जनताको ध्यान केन्द्रित छ । अधिवेशनको सुरुमै दुई दिन भएको बहस छलफलले आफू लाभान्वित भएको महसुस गरेको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने– “गाली गर्ने साथीले कोही सोच्नु पर्दैन । यो द्वापर युग होइन । जमाना बदलिएको छ । यो एक्काइसौँ शताब्दी हो । सांसदहरुले मलाई सचेत गराउनुभएकामा म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”

उनले अधिकारसम्पन्न संविधानसभामा सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेर संविधानका धारा पारित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हतारमा ल्याइयो भन्नाको कुनै अर्थ नभएको पनि स्पष्ट गरे । उनले संविधानपछि राष्ट्र प्रमुख, विधायिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख महिला व्यक्तित्व हुन सफल भएको र यसमा संविधानको भावना प्रतिविम्बा भएको बताए ।

उनले यो सरकार कुनै बाह्य पक्षले योजना गरेर नभई सार्वभौम संसद्ले बनाएकाले सरकार परिवर्तनबारे सांसदले गरेको टिप्पणीमा असहमति राखे । उनले संसद् विघटन हुने जस्ता हल्ला र चर्चाको पछि नलाग्न अनुरोध गर्दै त्यसप्रकारको सोच आफूमा नभएको स्पष्ट गरे । “हामी संसद्मै बसेर निष्कर्ष निकाल्छौँ । संसदीय अभ्यास गर्छौं । तर्किने वा जस्केलोबाट जाने काम म बाट हुँदैन । म संसद्बाट जितेको प्रधानमन्त्री हुँ । संसद्ले हुनु भनुन्जेल म पदमा रहन्छु । हल्ला धेरै प्रकारका हुन्छन् । सरकार निस्फिक्री र सबल छ”– ओलीले भने ।

पुनःनिर्माण जारी
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःनिर्माणका लागि दातृ पक्षले गरेको प्रतिबद्धतानुसार रकम नआएको र सरकारको काममा भनिएजस्तो पुनःनिर्माणमा ढिलाइ नभएको जिकिर गर्दै यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा र पदाधिकारी नियुक्ति तथा सर्भेक्षणमा अघिल्लो सरकारदेखिकै ढिलाइ भएको बताए । पुनःनिर्माणमा कुनै अनियमितता नभएको जिकिर गर्दै उनले निजी घर निर्माणको अनुदान र राष्ट्रिय सम्पदा पुनःनिर्माणको अभियान सञ्चालन गरिएको बताए ।

उनले सरकारको विरोधका लागि मात्र विरोध गरिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– “साथीहरुले संसद्मा खडेरीको कुरा उठाए । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेको राति पानी पप्यो ।” उनले आउँदो जेठभित्र सबै प्रभावितलाई छानामुनि ल्याउने र दुई वर्षभित्र सबै घर बनाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने–“अहिलेको सरकार उग्र र खोक्रो राष्ट्रवादमा विश्वास गर्र्दैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्छ । राष्ट्रको स्वाभिमानलाई तल झर्न दिँदैन । अब भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर भएको छ, चीन भ्रमण असाधारण रुपमा सफल भएको छ, आपसी समस्या देखिएमा कूटनीतिक रुपमा समाधान गरिनेछ ।” रासस