संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको पहल

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दलहरुबीच सहमति नभए सरकारमा सहभागी दलहरूबीच समान धारणा बनाएर माघ ८ गते नै प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने बताएका छन् ।

विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनले सहमतिका लागि संविधान जारी गर्न अधिकतम पहल गर्ने तर सफल नभए प्रक्रिया अघि बढ्ने धारणा राख्दै सोही अनुसार आ-आफ्नो ठाउबाट पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । सकभर सहमतिबाटनै संविधान बनाउछौु प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने, सहमति हुन सकेन भने प्रक्रिया नगई हुदै त्यसका लागि सबैको एउटै धारणा बनाउनुस् ।

कोइरालाले संविधानका अन्तरवस्तुमा सरकारमा सहभागि दलहरुकाबीच पनि फकर फकर धारणा आएकाले समान धारणा बनाउनेगरी प्रयाश थाल्न पनि मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने उदेश्य लिएर निर्माण भएको बताउदै सबै मन्त्रीहरुलाई त्यसको पहल गर्न पनि निर्देशन निर्देशन दिएका छन् ।

संविधानसभाले जारी गरेको संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका एक महिनामात्रै बाँकी रहेको तर दलहरुबीच संविधानका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागि दलहरुबीच एउटै धारणा बनाउनु पर्ने बताएका हुन् । ुवर्तमान सरकार माघ ८ गते संविधान जारी गर्नका लागि निर्माण भएको होु कोइरालाको भनाई उदृत गर्दै रिजालले संवाददाताहरुसँग भने, त्यसका लागि सबै मन्त्रीहरुले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न निर्देशन दिनु भयो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा कोइरालाले सरकार सहमतिमा संविधान जारी गर्न प्रतिवद्ध भएको बताउदै सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट भएपनि संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । कोइरालाले सरकार अझै पनि संविधानसभामा सहभागी दललाई सहभागि गराएर राष्ट्रिय सरकारमा रुपान्त्रण गर्न तयार रहेको बताउदै सहमतिका लागि मन्त्रीहरुलाई क्रियाशिल हुन पनि निर्देशन गरेका थिए ।

प्रधानन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीको सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीहरूबीच आपसमा केही मतभेद र असझदारी भए आपसी छलफल गरेर टुङगाउन निर्देशन दिएका छन् ।

तपाईहरु एउटै सरकारमा हुनुहुन्छ, तर एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीकोबारमो सार्वजनिक कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै हिड्नु हुन्छु प्रधानन्त्रीले भने, एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीको टिप्पणी तुरुन्तै वन्द गर्नुस्, असमझदारी भए आपसमा बसेर टुंगाउनुस्, सरकारको आचार संहितालाई पनि ख्याल गर्नुस् ।

(अन्नपूर्ण अनलाइनबाट साभार)