२०७२ साल : भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा ऊर्जा क्षेत्र

२ बैशाख, धादिङ – सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी अवधारणा अगाडि सारे पनि गत वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य सकारात्मक गतिविधि भने अगाडि बढ्न सकेनन्।

भारतको नाकाबन्दीपछि मुलुकमा विद्युत् उत्पादनलाई नै विशेष जोड दिनुपर्ने आवाज उठे पनि सैद्धान्तिक कार्यक्रमभन्दा अरु कार्यक्रम आउन सकेन। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्ने योजना सार्वजनिक गरियो। तर निर्माणाधीन आयोजना र भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को तथ्याङ्क हेर्दा एक वर्षभित्र मुलुकलाई विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्न सकिने अवस्था छैन।

हाल मुलुकमा एक हजार ३७० मेगावाट विद्युत् माग छ। तर आपूर्तिको अवस्था असाध्यै दुरुहपूर्ण छ। हाल दैनिक ५५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ। नाकाबन्दीपछि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको अभावमा सबैको ध्यान विद्युत्तिर गयो। प्राधिकरणका ५५० भन्दा बढी ट्रान्सफर्मर जले भने करिब एक हजार कन्डक्टरमा समस्या पैदा भयो।

प्राधिकरणको केन्द्रीय ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार दक्ष जनशक्तिको अभावमा जलेका सामग्री मर्मत गर्न लामो समय लाग्यो। यस्तै भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण लामो समयसम्म जलविद्युत् आयोजनाको काम अवरुद्ध हुन पुग्यो। आर्थिक नोक्सानसंँगै निर्माणाधिन आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्।

प्राधिकरणले अगाडि बढाएको चमेलिया आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गएको छ भने म्यादीमा आयोजनास्थल रहेको राहुघाटको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र ठेक्कासम्बन्धी कागजात प्राधिकरणको नेतृत्वले नटुङ्ग्याएका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस्तै माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए भूकम्पका कारण उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा फस्यो भने कुलेखानी तेस्रोको अवस्था पनि अरु योजनाभन्दा फरक रहेन।

चिलिमेले अगाडि बढाएको साँजेन, माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीको काम भूकम्प र नाकाबन्दीबाट प्रभावित बन्यो। यस्तै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना भूकम्पका कारण आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। पश्चिम सेती आयोजनाको काम २०७२ सालभित्रै सुरु हुने अपेक्षा राखिए पनि लगानी बोर्ड र प्राधिकरणबीच तालमेल हुन नसक्दा अगाडि बढ्न सकेन।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउन पहल हुने अपेक्षा राखिए पनि ४३५ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति गरियो। यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर नलसिंहगाड आयोजना परामर्शदाता छनोटका कारण विवादमा फसेको छ।

यद्यपि, मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक मात्रै होइनन् केही सकारात्मक काम समेत भएका छन्। अवरुद्ध रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै ८० मेगावाट थप विद्युत् आयात हुन थाल्यो।

यस्तै विगत १० वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रका सानिमा माई जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेका दुई आयोजनाबाट २९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो भने अन्य केही आयोजनाको १० मेगावाट थप विद्युत् उपभोक्ताको घरमा पुग्न सफल रह्यो ।

सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ अगाडि सारेको ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यदलको वरिपरि नै घुमिरहेको रहेको छ । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका बारेमा दर्जनौँ निर्देशन दिएको भए पनि एकाध मात्रै कार्यान्वयको चरणमा प्रवेश गरे।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन भन्दै प्राधिकरणले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्दै आयो । प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको विवादका कारण चार महिनाभन्दा लामो समय बोर्ड बैठक बस्न सकेन । सरकारले बजेट वक्तव्य र पछिल्लो पटक श्वेतपत्रमा समेत ऊर्जाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखे पनि सकारात्मक परिणाम भने प्राप्त हुन सकेन ।

यस्ता दर्जनौँ समस्यामा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र फसेको भए पनि सरकारले लिएको नीति, योजना तथा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना समयमै सम्पन्न भएको खण्डमा आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। रासस