७ बुदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सरसफाई सम्मेलन सकियो

३ पुस, धादिङ- ७ बुदे घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रथम जिल्ला सरसफाई सम्मेलन आजबाट सकिएको छ ।

सदरमुकाम धादिङबेसीमा हिजोदेखि सुरु भएको सम्मेलनले आगामी २०७२ सालभित्र धादिङ जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सरसफाईयुक्त जिल्ला बनाउने प्रतिवद्धता सहित सम्मेलन सकिएको हो । २०७२ साल चैत मसान्तसम्म पूर्ण खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला बनाउने धादिङका राजनीतिक दल, संचारकर्मी, सरकारी निकाय, नागरिक समाज लगायत सरोकारवालाहरुले लिखित प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सबै क्षेत्र र समुदायको सहभागितामा जिल्लालाई २०७२ साल चैत्र मसान्तभित्र खुला दिसामुक्त र वि.सं।.२०७७ सालअसार मसान्तभित्र पूर्ण सरसफाई जिल्ला घोषणा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लावासीको समृद्धिलाई माथि उठाउन जिल्लाको संस्कृति, परम्परा, रितीरिवाज, सामाजिक परिचालनसँग एकीकृत गरी विना अनुदान घरायसी चर्पी निर्माण अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, विद्यालयहरुमा बाल, लैंगिक र अपांगमैत्री चर्पी निर्माण गरी खानेपानी र साबुन पानीको व्यवस्था गर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गर्दा खानेपानी र चर्पी सुविधालाई अनिवार्य शर्तको रुपमा लिइने पनि घोषणा पत्रमा लेखिएको छ ।

सम्मेलनले धादिङ जिल्लाको सरसफाइ सम्बन्धी आचार संहिता २०७१ को पनि सार्वजनिक गरेको छ । सम्मेलनको क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका गाउँ विकास समिति, ७५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएका गाउँ विकास समिति, कार्य अघि बढाइएका गाउँ विकास समिति लगायत सात ओटा समूहहरुले पूर्ण सरसफाईयुक्त धादिङ बनाउन गर्नुपर्ने कामहरुबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

पुर्ण सरसफाई सबैको अभियान, सम्बृद्ध धादिङ हाम्रो पहिचान भन्ने नाराका साथ हिजोबाट सुरु भएको सम्मेलन आज सकिएपनि भोलीबाट नयाँ ढंगले कार्य अघि बढ्ने खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवं स्थानीय विकास अघिकारी रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा जारी गरिएको ७ बुदे घोषणा पत्र

१. हामी सम्पूर्ण धादिङ जिल्लावासी सरोकारवाला राजनीतिक पार्टी, सबै कार्यालय,संघसंस्था, ब्यवसायीहरुले खुला ठाँउमा दिसा गर्ने कार्यलाई सामाजिक अपराध मानी आजैको मितिदेखि लागु हुने गरि सामाजिक नियम तथा आचारसंहिता तर्जुमा तथाकार्यान्वयन गर्नेछौ र सोको लागि स्थानीय संघसंस्थालाई समेत अधिकार दिनेछौ ।
२. जि.वि.स. एवं नगरपालिकाले न्यूनतम कूल वजेटकोे १० प्रतिशत, आन्तरिक स्रोतको कम्तीमा १० प्रतिशत, ग्रामीण खानेपानी कार्यक्रमको कम्तिमा २० प्रतिशत,गाविसको लक्षित वर्गतर्फ तोकिएको अधिकतम वजेट, र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ९सांसद कोष० न्यूनतम रु १ लाख, आ.व.२०७१र७२ देखि नै खुला दिसामुक्त एवं पूर्ण सरसफाई अभियानमा खर्च गर्नेछौ । जिल्ला स्थित गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था एवं निजीक्षेत्रको स्रोत र सार्धनलाई अधिकतम रुपमा यस अभियानमा परिचालन गर्नेछौं ।
३. जिल्लावासीकोसमृद्धिलाई माथि उठाउन जिल्लाको संस्कृति, परम्परा, रितीरिवाज, सामाजिक परिचालनसँग एकीकृत गरीविना अनुदान घरायसी चर्पी निर्माण अभियान सञ्चालन गर्नेछौ । तर समाजका अति अशक्त, असहाय,सीमान्तकृत वर्ग, एकल महिला, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रका गरिब घरपरिवारलाई गा.वि.स. तथा नगरपालिका स्तरीय, जिल्लास्तरीय समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरि विशेषसहयोग गर्नेछौ ।
४. सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरु, राजनीतिक दलकाकार्यालय, विद्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुलाई समेत हुने बाल, लैंगिक र अपांगमैत्री चर्पी, खानेपानी र साबुन पानीले हात धुने सुविधाहरुको व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्नेछौं ।
५. जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गर्दा खानेपानी र चर्पी सुविधालाई अनिवार्य शर्तको रुपमा लिइनेछ । उक्त सुविधा नभएका विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गरिने छैन भने खानेपानी र सरसफाई सुविधा भएर पनि समुचित प्रयोग नगराउने र फोहोर गर्ने विद्यालायहरुलाई थप वजेट तथा कार्यक्रम दिइने छैन ।
६. साझा लक्ष्य, एउटै योजना, एकै प्रकारको वजेट र एकैप्रकारको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली अवलम्बन गरी जिल्लामा विभिन्न निकायबाट सञ्चालन भैरहेका खानेपानी र सरसफाई कार्यक्रमलाई एकद्धार माध्यमबाट क्षेत्रगत नेतृत्वमा नगर, गाविसस्तरीय तथा जिल्लास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समिति मार्फत सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्नेछौ ।
७. जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविसहरु, राजनीतक दल, सभासद्, सरकारी कार्यालयहरु, सञ्चार गृह तथा संचारकर्मीगैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी, प्रशासन, सामुदायिक संस्था, सहकारी संस्था,खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन, वडा नागरिक मञ्चहरुको साझा नेतृत्व र सहभागितामा जिल्लालाई २०७२ साल चैत्र मसान्तभित्र खुला दिसामुक्त र वि.सं. २०७७ सालअसार मसान्तभित्र पूर्ण सरसफाई जिल्ला घोषणा गर्नेछौ । खुला दिसामुक्त भैसकेका गाविसहरुमा पूर्ण सरसफाइ अभियान पनि सँगसँगै सञ्चालन गरिनेछ । यस सरसफाई तथा पूर्ण सरसफाईअभियानमा उत्कृष्ट कार्यगर्ने ब्यक्ति, संघसंस्था, कार्यालयहरुलाई जिल्लास्तरमा सरसफाई पुरस्कार कोष स्थापना गरी सम्मानित र कदर गर्नेछौ ।