विचित्रको विकास

राधिका सापकोटा –

भुकम्प भन्दा पछाडी मैले प्रत्यक्ष रुपमा समुदायका नेताहरुसंग बसेर काम गर्ने अवसर पाए । नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु रहेका धेरैवटा बैठकको सहजीकरण गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । यो विचमा मैले अझै महिलाहरुको निर्णायक तहमा किन प्रतिनिधित्व जरुरी छ भन्ने कुरालाई बुझ्ने मौका पाए । मैले अनुभव गरे महिलाहरु नेतृत्वमा नहुँदाका समस्याहरु । हामीले केएर नेपालसंगको साझेदारीमा हरियो वन कार्यक्रम अन्र्तगत कामका लागि नगद कार्यक्रम संचालन गरेका थियौं । भुकम्प पछिको कुनै पनि काम गाविस स्तरिय विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय र उनीहरुले छानिदिएका योजनाहरुमा काम गर्नुपर्ने सरकारको नीति र निर्देशन थियो । सोही बमोजिम हामी पनि त्यहि विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयलाई मान्न बाध्य थियौं ।

यो विचमा धेरै गाविसको विपद व्यवस्थापन समितिका बैठकहरु नजिकैबाट निहाल्ने अवसर पाए । धेरै गाविसमा त्यो समितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व नै छैन, कतिमा १, २ जनाको नाम देखिन्छ तर बैठकमा उहाँहरुको उपस्थिति हुदैन । किनकी उहाँहरुलाई बैठकको बारेमा जानकारी नै दिइदैन । उनको जरुरत महसुस गरिदैन । हामीले जतिबेला कामका लागि नगद कार्यक्रममा योजनाहरुको छनौट गर्नका लागि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्यौं त्यतिवेला बाटोका योजनाहरु छनौट गर्दा अधिकांश मरनघाट जाने बाटोका योजनाहरु आए । हामीले त्यसलाई सहजीकरण गर्न कोसिस गर्यौं यो भन्दा अझै महत्वपूर्ण त पधँेरा जानेबाटो होला, विद्यालय जाने बाटो होला नी ? तर त्यहाँ हैन मरनघाटका बाटाहरु अप्ठेरा छन् तिनकै मर्मत गर्नुपर्छ ।

केही दिन पछाडी हामी नुवाउनका लागि एउटा पँधेरामा गयौं । जानेबाटो एकदमै अप्ठेरो थियो । हरेक दिन ५० जना भन्दा बढि महिलाहरुले त्यहाँबाट पानी बोक्नु हुँदो रहेछ । एकजना दिदिसंग हामीले सोध्यौं, कति पटक पानी लिन आउनु पर्छ ? उहाँले भन्नु भयो दैनिक कम्तिमा पनि ४,५ पटक । उहाँलाई तपाईको गाउँमा बाटो बनाउनका लागि पैसा आएको थियो किन यो बाटो नछानेको त बनाउन भनेर सोध्यौं , उहाँले नानी हाम्रो समस्या कस्ले बुझिदिने, छोरा मान्छेलाई यो पधेरो आउनु पर्दैन, कति पटक लडेर हाम्रो हातगोडा मर्किन्छ । त्यो छान्ने ठाउँमा हामी छैनौं , जो छन तिनलाई यहाँको अप्ठेरोले केही फरक पार्दैन । उहाँको कुराले स्तव्द बनायो मलाई ।

विपद व्यवस्थापन समितिमा पुरुषहरु हुुनुहुन्छ त्यसैले बाटोको कुरा गर्ने वित्तिकै उहाँहरुले हिड्नुपर्ने मरनघाटका बाटाहरुका अप्ठेरा उहाँहरुलाई याद आयो र ती प्राथामिकतामा परे तर महिलाहरुले हिड्न् पानी पँधेराका अप्ठेरा उहाँहरुको संझनामा आउन सकेनन् । किनकी मलामी जाँदा लडेको याद उहाँहरुको होला तर पँधेरा जाँदा उहाँहरु लड्नु परेको छैन । यतिधेरै फरक पार्ने रहेछ निर्णायक तहमा महिलाहरुको सहभागिताको सवालले । यदि त्यहाँ महिलाहरुको पनि सहभागिता हुन्थ्यो भने पक्कै पनि पँधेराका धेरै बाटाका योजनाहरु पर्थ्ये होलान् । त्यहाँ विद्यार्थीहरुको प्रतिनीधित्व हुन्थ्यो भने विद्यालय जाने बाटाहरु प्राथमिकतामा पर्थे होलान् ।

अहिले हामी पुर्ननिमार्णको चरणमा छौं । तर पुर्ननिमार्णका कुरामा निर्णय गर्ने स्थानिय देखि केन्द्रिय तह सम्म महिलाहरुको प्रतिनिधित्व छैन भन्दा पनि हुन्छ । जसका कारणले अको पुर्न निमार्ण पनि महिलाहरुको पक्षमा वा महिला मैत्री पूर्न निमार्ण हुन सक्दैन । मेरो घर, मेरो शौचालय, मेरो धारा, मेरो बाटो कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा महिलाहरुले फेरी पनि छलफल गर्न पाउने छैनन् । अरुले निमार्ण गरिदिएका संरचनामा आफूलाई ढाल्न फेरी पनि महिलाहरु बाध्य हुने छन् । सरकारले निमार्ण गर्ने यस्ता निर्णायक समितिहरुमा महिलाहरुको प्रतिनीधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने समस्या हाम्रा विचमा देखिएको छ । कस्ले गर्ने यसको पैरवी ? कस्ले भनिदिने सरकारलाई यो समस्याका बारेमा ?