फ्रि भिषा फ्रि टिकट सम्बन्धी निर्णय कार्यन्वयन गर्न सरकारलाई दबाब

२३ चैत, धादिङ – वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सिड्स धादिङ अन्तर्गत सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन(सामी) परियोजनाले सरकारलाई दबाब दिएको छ ।

बैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट गरिएको फ्रि भिषा फ्रि टिकट सम्वन्धी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, थप नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सहभागितामुलक अनुगमन प्रणालीको विकासका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीलाई सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाउदै ध्यानाकार्षण गराएका हुन् ।

नेपाल सरकारले २०७२ आषाढ २१ गतेदेखि लागु हुनेगरी खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसियामा कामदारका रुपमा जाने नेपालीहरुले प्रवेशाज्ञा र हवाई खर्च वापतको रकम तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । यसरी भएका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आप्रवासन सुशासनको सुनिश्चितता नहँुदा यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजसम्म हुन सकेको छैन ।

यस सम्वन्धमा मानवअधिकार, नागरिक समुदाय र सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली आप्रवासी कामदार, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवा, उनीहरुका परिवार र यस क्षेत्रमा कृयाशिल सबै सरोकारवालाहरु यस प्रकारका कामदारका पक्षमा भएका निर्णयहरुको अक्षरस कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकासका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

कामदारको हकहितको लागी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको फ्रि भिषा र फ्रि टिकेट को प्रभावकारी कार्यान्वयन,थप नितिगत व्यवस्था र सहभागीतामुलक अनुगमन प्रणालीको विकासको लागि सरकारलाई पछि नहट्न दबाब स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाइएको सिड्स धादिङ अन्तर्गत सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन(सामी) परियोजना की कार्यक्रम संयोजक गंगा सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्वीस सरकार विच भएको द्धिपक्षिय सम्झौता अनुसार हेल्भेटास स्वीस इन्टरकोअपरेसन नेपालको साझेदारीमा चन्द्रज्योती एकिकृत ग्रामिण विकास समाज(सिड्स) धादिङ र आवाज अभियान नेपाललेले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन(सामी) परियोजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुको वैदेशिक रोजगारलाई सरक्षित लाभदायक वनाउने अभियानमा कार्य गर्दै आएको छ ।

विदेश जाने तयारीमा रहेका युवाहरुलाई सुरक्षित तरिकावाट वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु, निशुल्क सिप तालिम उपलब्ध गराउने र समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको न्यायका लागि सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारको कारण परीवारमा शृजित पारीवारिक विखण्डन, वालवच्चामा देखा परेका समस्या र पिडाहरुलाई न्युनीकरण गर्नको लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु जिल्लामा गर्दै आएको छ ।