१५ चैत, धादिङ – शिक्षा मन्त्रालयले यसै वर्षको प्रवेशिका परीक्षाबाट लागू हुने अक्षराङ्कन पद्धतिबारे उत्पन्न अन्योल चिर्न ‘विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२’ जारी गरेको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय तह र शिक्षक तथा अभिभावकसम्मको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट गत २०७२ मङ्सिर २३ मा स्वीकृत भई यही चैत ६ मा पहिलो संशोधन भई आइतबार शिक्षामन्त्री स्तरको निर्णयबाट सो कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । यस वर्षको एसएलसी परीक्षा यही चैत १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ ।
अक्षराङ्कन पद्धतिबारे अवधारणागत एकरूपता, कार्यान्वयनमा सहजता र स्पष्टता प्रदान गर्न शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को (ङ) र (च) अनुसार मन्त्रालयले सो कार्यविधि लागू गरेको हो । विद्यार्थीले पाउने प्रमाणपत्र तथा ग्रेड सिटमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको उल्लेख नभई सोको सट्टा विषयगत ग्रेड दिइने र समग्रमा स्तरीकृत अङ्क दिइने यो नयाँ प्रक्रिया हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक गेहनाथ गौतमका अनुसार विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको राय, सुझाव तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै परिषद्ले सो पद्धति लागू गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो । यसबारे यसअघि विभिन्न अभिमुखीकरण सम्पन्न भइसकेको छ ।
‘अक्षराङ्कन’ ९लेटर ग्रेडिङ० भन्नाले तोकिएको सक्षमताको मूल्याङ्कनपश्चात् विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गरिने प्रस्तुति मानिन्छ ।
ग्रेड निर्धारण तालिका :
सि.नं. प्राप्ताङ्कको वर्गान्तर ९प्रतिशतमा० ग्रेड व्याख्या स्तरीकृत अङ्क
(ग्रेड प्वाइन्ट)
१ ९० र सोभन्दा माथि ‘ए’अति उत्तम ४.०
२ ८० र सोभन्दा माथि ९० भन्दा कम ‘ए’ उत्तम ३.६
३ ७० र सोभन्दा माथि ८० भन्दा कम ‘बी’ंधेरै राम्रो ३.२
४ ६० र सोभन्दा माथि ७० भन्दा कम ‘बी’ राम्रो २.८
५ ५० र सोभन्दा माथि ६० भन्दा कम ‘सी’ंसन्तोषजनक २.४
६ ४० र सोभन्दा माथि ५० भन्दा कम ‘सी’ स्वीकार्य २.०
७ ३० र सोभन्दा माथि ४० भन्दा कम ‘डी’ंआंशिक स्वीकार्य १.६
८ २० र सोभन्दा माथि ३० भन्दा कम ‘डी’ अपर्याप्त १.२
९ २० भन्दा कम ‘इ’ धेरै अपर्याप्त ०.८
(स्रोत : पाठ्यक्रम विकास केन्द्र)
विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमतालाई यथारूपमा प्रमाणीकरण र सिकाइ उपलब्धिको अङ्कन गर्दा देखिने अङ्कगत स्तरलाई नौ वटा अक्षरगत स्तरमा सूचित गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्ने कार्यविधिको लक्ष्य छ ।
यसले विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणमा सान्दर्भिकता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र विश्वसनीयता कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ । विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकका सबैजसो तहमा यो पद्धति लागू भइसकेको छ । नेपालमा पनि ‘ए लेभल’मा यो प्रणाली लागू हुँदै आएको थियो ।
शिक्षाविद् डा कमलकृष्ण जोशीले नयाँ प्रणालीले अन्य मुलुकमा लागू गरिएकोभन्दा खासै भिन्नता नभएको बताउँदै यसबारे बुझ्न र बुझाउन केही समय लाग्ने औँल्याउनुभयो । यस्तो विधिको एकरुपताका लागि उच्च शिक्षामा पनि सोही प्रणाली ल्याउनुपर्ने उहाँले राससलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अर्का शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले कतिपय मुलुकमा फरक फरक ग्रेडिङ दिएको पाइने बताउँदै नेपालमा लागू भएको प्रणालीमा अक्षर र अङ्क बीचको औसत परिणाम सूचक पनि दिइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यो प्रणालीसँग निश्चित प्रतिशत वा ग्रेडभन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा पढ्ने पाउने÷नपाउने स्पष्ट भई नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
एक शैक्षिकसत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्ने र १९२ दिन पठनपाठन सञ्चालन हुनेछ यसअघिकै व्यवस्था र प्रतिविषय १७० पाठ्यभार वा १२८ घन्टा सिकाइ क्रियाकलापका आधारमा यसमा मापन गरिनेछ ।
‘प्रत्येक विषयको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण र संपरीक्षण अङ्कमा गरिनेछ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सो अङ्क ९सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भएमा सोको कुल अङ्क० लाई तोकिएको अक्षर ग्रेड प्रदान गर्ने छ’, कार्यविधिमा भनिएको छ ।
डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुनै दुई विषय माथिल्लो ग्रेड प्राप्तिका लागि पुनः मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको निर्णयबमोजिम हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन् । यसअघि यसलाई विगतमा पूरक ९मौका० परीक्षा भनिन्थ्यो तर मौका परीक्षामा दुई विषयमा अनुत्तीर्ण भएकाले मात्र भाग लिने गरेकामा यस प्रणालीमा जुनसुकै विषयमा प्राप्ताङ्क बढाउन पाइनेछ ।
दुई विषयभन्दा बढी विषयमा डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले आफूले चाहेका विषयमा पुनः मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा आगामी मूल परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । यसरी मूल्याङ्कन गराउँदा प्राप्त ग्रेड समावेश गरी प्रमाणपत्र तथा लब्धाङ्कपत्र दिइनेछ । अन्य तह तथा कक्षामा क्रमशः अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस