सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए दर तोकिने

२९ मंसिर, काठमाडौ – विद्युत् प्राधिकरणले निजी प्रवर्द्धकद्वारा उत्पादित एक सय मेगावाटसम्मको बिजुली दर तोकिदिएर किन्ने भएको छ । यसबारे सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले छिट्टै उक्त व्यवस्था लागू हुने बताए ।

नेगोसिएसन नगरी सय मेगावाटसम्म तोकिएकै दरमा किन्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ, आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने । ऊर्जा बजारमा विद्युत् उत्पादकको एक मात्र खरिदकर्ता प्राधिकरण हो ।

२०४९ देखि निजी कम्पनीले बिजुली उत्पादन गर्न पाए पनि उनीहरूले उक्त विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्नुपर्छ । प्राधिकरणले यसरी बिजुली किन्न विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने गरेको छ ।

हाल २५ मेगावाटसम्मको बिजुली बेच्न चाहनेले पीपीएको दरमा छलफल गर्नु पर्दैन । प्राधिकरणले हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वषरमा ४ रुपैयाँ ८० पैसाको दरले सिधै किन्ने गरेको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भए सय मेगावाटसम्मको बिजुलीको दर यही कायम (बीचमा दर बढाइएन भने) हुनेछ ।

आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्चले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमा उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समिति सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने यो प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको तर्क गरे ।

उनले ठूलो आयोजनामा बढी खर्च हुने हुँदा दर कम राखे पनि हुने बताए । हालसम्मको प्रचलन हेर्दा नेगोसिएसनबाट तय हुने दर साना उत्पादकलाई तोकिएको भन्दा केही बढी हुने गरेको छ । थौरै उत्पादन गर्नेलाई बढी र ठूला प्रवर्द्धकलाई कम दर तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, उनले भने ।

झन्डै २ दर्जन सानाठूला आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । प्राधिकरणले सन् २०१६ पछि बर्खामा बिजुली बढी हुने भएकाले पीपीए गर्न मानेको छैन । हालको व्यवस्थाअनुसार पीपीए भइसकेपछि निजी प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले किन्नैपर्ने हुन्छ । बर्खामा बढी उत्पादन हुने तर माग कम हुने हुँदा प्राधिकरणले घाटा हुने तर्क गरिराखेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने भारतसँग ऊर्जा व्यपार सम्झौता (पीटीए) भइसकेकाले त्यहाँ बेच्ने गरी प्राधिकरणले पीपीए गर्नुपर्ने बताए । बढी उत्पादन भयो भनेर पीपीए रोक्न मिल्दैन, उनले भने, ‘लोड व्यवस्थापन गर्न भारतमा बेच्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’

सहसचिव अधिकारीले पीटीए र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पछि नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र प्राविधिक तथा वित्तीय समस्याहरूबारे विस्तृत अध्ययन गरेर काम थाल्ने वातावरण बनाउन अध्ययन भइरहेको बताए । ६ महिनाभित्र सबै तय हुन्छ, उनले भने ।

कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भारतसँग गरिएका यी सम्झौतापछि अन्य मुलुक तथा दातृ निकाय पनि नेपालको जलविद्युत्मा आकषिर्त बन्दै गएको बताए । साथै उनले तामाकोसी र माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पनि आयोजना विकास सम्झौताको खाका तयार भएको जानकारी दिए ।

(इ-कान्तिपुर अनलाइनबाट साभार)