नाम राष्ट्रिय गौरव, खर्च लाजमर्दो

४ चैत, धादिङ – यो वर्ष बजेटमा बुढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तीन अर्ब ३७ करोड मात्र बजेट छुट्टाएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा।रामशरण महतले ठूलो विरोधको सामना गर्नु परेको थियो । ‘कम बजेट छुट्टायो भनेर निकै विरोध भयो । फागुन मसान्त सकिँदा आयोजनाले तीन अर्बको बजेटमा सातरआठ करोड पनि खर्च गर्न सकेको रहेनछु पूर्व अर्थमन्त्री डा।रामशरण महत बुधबार अर्थसमितिमा भन्दै थिए,‘बजेट माग्ने र खर्च नसक्ने परिपाटीको अन्त्य नहुने भयो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिए पनि निर्माण गर्ने मोडालिटीको बारेमा टुंगो नलागेपछि चालू वर्ष आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्न तीन अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा फागुन मसान्तसम्म चार करोड ३२ लाख मात्र खर्च भएको छ । काठमाडौं दुई दशकदेखि सुनिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनापनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको चार अर्ब ७५ करोड बजेटमा फागुनसम्म २१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिए पनि अधिकाशं आयोजनाको खर्चको अवस्था फरक छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभए पनि बुधबार आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो । ‘अघिल्लो वर्ष वन, वातावरण, भूमिसुधारले सहयोग नगरेका गुनासो आयोजना प्रमुखको हुन्थ्यो । यो पटक भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण खर्च गर्न नसकेको तर्क आयोजना प्रमुखको छु, छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

व्यवस्थापिका संसद् अन्तगर्तको अर्थसमितिले विकास खर्च नभएको बारेमा बुधबार गरेको छलफलमा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले फागुन मसान्तसम्म ११.९२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रालयले बजेट आएको अर्कोदिन सबै मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिए पनि खर्च भने हुन सकेको छैनु, सचिव रेग्मीले भने ।

स्थानीय विकास, भौतिक योजना, सहरी विकास, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय विकाससँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयले हुन् । फागुन मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमा स्थानीयले ३४.७, भौतिकले २०.३३, सहरीले २१.६, सिँचाइले २२.२२ तथा ऊर्जाले ८.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।

‘योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबाट अख्तियारी बजेट आएको अर्को दिन गए पनि आयोजनासम्म यो पुगेको देखिएनु ,राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। युवराज खतिवडाले भने,।‘अन्तरमन्त्रालय तथा विभागको समन्वयन नहुँदा पनि विकास खर्च हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राम्रोसँग काम भएको सिक्टा आयोजनाको उदाहरण दिँदै खतिवडाले भने,‘ निर्माण सामग्रीको अभाव तथा निकुन्जबाट सहयोग नभएको कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

खासगरी वन मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालयको कारण धेरैवटा विकास आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका आयोजना प्रमुखको प्रमुख गुनासो वन र वातावरण मन्त्रालयसँग छ । सरकार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको निकै महत्वकांक्षी योजना पूर्व पश्चिम रेलमार्गले पनि अहिले वन मन्त्रालयको असहयोगको कारण आयोजना अगाडि बढाउन सकेको छैन । चितवनदेखि पश्चिममा राष्ट्रिय निकुन्ज पर्ने र निकुन्ज हुँदै रेलको लिक विस्तार गर्न नपाउने अडान बन मन्त्रालयको छ । जसले गर्दा अहिलेसम्म पूर्वपश्चिम रेलमार्ग लिकको नक्सानै पूर्ण हुन सकेको छैन ।

विकास आयोजनाको काम वन र वातावरण मन्त्रालयले अड्काउन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोजनाको ठेक्का हुँदा नै कुन स्थानबाट निर्माण सामग्री लिने हो त्यो पहिलेनै तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘ निर्माण सामग्रीका लागि चाहिने रोडा, गिट्टीढुंगा, बालुवा तथा कति रुख काट्नुपर्ने हो त्यसको काम ठेक्का लाग्नुभन्दा अगाडि नै हुनेछु ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव उत्तरकुरमा खत्रीले भने । यसले विकास आयोजनामा देखिएको एउटा समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेका आयोजना प्रमुखको छलफलपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना,गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरहवा, सिक्टा सिँचाइ आयोजना ,मध्यपहाडी तथा उत्तर दक्षिण लोकमार्गको भएको काम भने सन्तोष जनक भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । यसमा तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम यो वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण प्रभावित भएको थियो ।

‘भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको आयोजना पहुँच मार्गदेखि सुरुङ निर्माण काम नाकाबन्दीले प्रभावित भएको थियोु ,राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडाले भने,‘ अहिले पहुँच मार्ग निर्माणका काम अगाडि बढेको छ । समय बढी भए पनि आयोजनामा अहिलेसम्म भएको काम राम्रो छ ।ु

प्रगति नभएका आयोजनामा हुलाकी लोकमार्ग, काठमाडौं तराई फास्टट्र्याक, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, भेरी बबई ड्राइभसन, निजगढ विमानस्थल रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि ३३ अर्ब विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म जम्मा १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिए पनि बुढीगन्डकी, काठमाडौं तराई फास्टट्र्याक, पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माण मोडालिटी तय भएको छैन । चीनको थ्री गर्जेजलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको पश्चिम सेतीमा पनि कुन आधारले आयोजना निर्माण गर्ने टुंगो लागेको छैन । यसले सरकारले निर्माण गर्ने मोडालिटी तय नभए पनि हतारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्ने र खर्च नहुने कुरालाई संकेत गर्छ ।

आन्तरिक ऋण नउठाउन पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव

विकास खर्च नभए पनि ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीमा रहेको सरकारलाई दुईजना पूर्वअर्थमन्त्रीले ऋण नउठाउन सुझाव दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री द्वय डा।रामशरण महत तथा सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थसमितिमा सरकारको टे«जरीमा पैसा अझै भएको भन्दै आन्तरिक ऋण नउठाउन सुझाव दिएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीले ऋण नउठाउन सुझाव दिए पनि सरकारको निर्देशन अनुसार राष्ट्रबैंकले ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । ऋण उठाउन सुरु भइसकेको छ । सरकारले बजेटमा ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि विकास खर्च नभए पनि आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
अन्नपूर्णबाट साभार