विकास निर्माणका काम समय घर्किसकेपछि मात्र ?

राजाराम शर्मा –
चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने विकासे कामका लागि बजेट अख्तियारी आएको पनि महिनौ बितिसक्यो । हाम्रा विकासे अड्डाहरुमा जेठ र असारमा वर्षमा दुई महिना मात्र विकास निर्माणका काम हुन्छ । बाँकी १० महिनामा जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यसअनुरुप हुन सकिरहेको पाईदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने परम्पराले विकास निर्माणमा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि नै कामलाई एउटै गतिमा लैजान सकेमात्र हामीले सञ्चालन गरेका योजनाहरुमा गुणस्तर कायम हुन सक्छ । केही वर्ष पहिलेसम्म समयमा बजेट नआउने समस्या भएपनि अहिले त्यो समस्या छैन ।

स्थानीय निकाय तथा विकासे कार्यालयहरुमा समयमै बजेट खर्च नहुने परम्परा नै बनिसकेको छ । आर्थिक वर्षको मध्यभागमा आइसक्दा समेत जिल्लास्थित विकासे कार्यालय तथा स्थानीय निकायले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणमा खर्च गर्ने गलत शैली र परम्पराका कारण हाम्रो देशमा खर्च अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

बजेट र योजनाको आकार हेरेर उपभोक्ता समिति र ठेक्कापट्टाबाट योजना सञ्चाल गरिन्छ । तुलनात्मकरुपमा ठेक्कापट्टा भन्दा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत गरिने काममा बजेट कम लाग्नुका साथै प्रभावकारीरुपमा नियमन हुने गर्छ । नियमनमा सरकारी निकायको दृष्टि नपुगे पनि स्थानीय उपभोक्ताहरुले कामको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । तर पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने योजनाहरुमा पनि थुप्रै विकृतिहरु देखापरेका छन् ।

योजना छनोटदेखि उपभोक्ता समिति गठनसम्म हुने चरम राजनीतिकरण, नातावादले विकासे कामहरुलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । योजनाहरु आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा भन्दा पहुँचको आधारमा छनोट हुने गलत परम्पराको विकास भएको छ । योजना छनोटपछि सम्पन्न गर्न चाहिने उपभोक्ता समिति गठन हुँदा तँछाडमछाड नै हुन्छ । स्वयंसेवीरुपमा गरिने कामका लागि यति ठूलो तँछाडमछाड हुनुका पछाडि आर्थिक चलखेल र पूर्वाग्रही राजनीतिको प्रभाव छ भन्न सक्ने आधारहरु प्रसस्तै छन् । उपभोक्ता समिति गठन हुँदा दलीय भागबण्डाको आधारमा गर्ने र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर गुणस्तरहीन काम भइरहेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् ।

उपभोक्ता समिति गठन हुँदा नै विवादका कारण समय घर्किसकेको हुन्छ । ढिलो गठन भएका उपभोक्ता समितिहरुले योजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका हुँदैनन् । यही कारणले गर्दा योजनाको प्रगति न्यून गतिमा भइरहेको हुन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा पारदर्शी हुने सरकारको विश्वास रहेपनि त्यसअनुरुप हुन सकिरहेको छैन । “खान पाएपछि तैंचुप मैचुप” भने जस्तै त्यहाँभित्र भएका गलत काम बाहिर आउन पाउँदैनन्, सक्दैनन् र आउँदैनन् पनि ।

ठेक्कापट्टा मार्फत गरिने कामहरुमा पनि निर्माण कम्पनीहरुलाई पूर्णरुपमा कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । कैयौं सरकारी नीति नियमको अस्पष्टताका कारण विकास निर्माणमा विभिन्न बाधाहरु आइरहेका हुन्छन् । यही कारणलाई देखाउँदै निर्माण कम्पनीहरुले अनावश्यक फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । समयमै गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो राजनीतिक पहुँचका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरुको ठेक्का अवधि थप्ने गरिन्छ ।

हाम्रो विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारले विकास निर्माणसम्बन्धी विद्यमान नीति नियममा पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरीद ऐनमा रहेका कैयौं अस्पष्ट व्यवस्थाका कारणले गर्दा विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेको हुन्छ । निर्माण कम्पनी होस् या उपभोक्ता समिति यी दुबै प्रक्रियाबाट गरिने कामको मासिक मूल्यांकन हुन जरुरी छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम गरिसक्नुपर्ने अथवा ठेक्का सम्झौता अवधिभर काम गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा समय घर्किसकेपछि मात्र कामको थालनी हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट फ्रिज हुनबाट बच्नका लागि छिटोछिटो काम गरिन्छ । यस समयमा नियमन निकायहरुको कामको चाप बढी हुने भएकाले योजनाको प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुन सक्दैन । केही योजनाहरुमा विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन । योजना छनोटमा निकै सक्रियता देखाउने र काम गर्दा सेलाउने संस्कारको अब अन्त्य हुन जरुरी छ ।

योजनाको कुल बजेटलाई योजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयको आधारमा प्रतिमहिना निश्चित प्रतिशत काम अनिवार्य गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा अन्तिम समयमा हतार–हतारमा काम गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा प्रत्येक महिना निर्धारित काम गर्न नसकेको खण्डमा बजेट कटौती गर्न सक्ने र निर्धारित काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नसके अहिले देखिएको समस्याको अन्त्य हुनसक्छ ।
जिल्ला विकास समितिले गत कार्तिकमै उपभोक्ताहरुलाई छिटो योजना सम्झौता गर्न आह्वान ग¥यो । तर उपभोक्ताहरु जिविस आउनेक्रम निकै पातलो देखिन्छ । समयको हिसावले दोस्रो चौमासिकको पनि आधा समय गुज्रिंदैछ । तर प्रगतिको हिसाबले कमैमात्रामा योजना सम्झौता भएका छन् । यसले हाम्रो विकासे काम पछि धकेलिदै गएको छ ।

केन्द्रिय बजेटका बारेमा जिविसले प्रथम चौमासिकमै अख्तियारी आएको जानकारी दिदै कार्तिकमा उपभोक्तालाई योजना सम्झौताका लागि आह्वान गरेको थियो । स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, प्रसारण गरेर योजना सम्झौताका लागि आह्वान गर्दा पनि उपभोक्ताले सुनेन् ।

हुन त उपभोक्ताका पनि समस्या छन् । पहिलो समस्या सम्बन्धित योजनाको उपभोक्ता समिति गठनमै दलीय भागबण्डा हो । वास्तविक उपभोक्ता भन्दा उपभोक्ताको खोल ओढेर विकासमा ठेकेदारी गर्नेहरु हावी हुन्छन् । जसका कारण समयमै उपभोक्ता समिति गठन हुँदैनन् र सम्झौतादेखि योजना कार्यान्वयनमा विलम्ब हुने गर्छ । त्यो विलम्बले उपभोक्ताका नाममा वर्षेनीन ठेकेदारी गर्नेहरुलाई नै फाइदा हुन जान्छ । किनकि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतार–हतारमा काम गरेजस्तो गरी बजेटको दुरुपयोग गरिन्छ । त्यसैले विलम्ब गर्नमा उनीहरुको भूमिका दह्रो हुनेगर्छ ।

अर्को समस्या गाउँमा मजदुर र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको समस्या पनि हो भने अहिले त भारतीय नाकाबन्दीले विकास निर्माणका सामग्री पनि प्रस्तावित मूल्यभन्दा महंगो पर्ने हुनाले उपभोक्ता दोधारमा बसेका देखिन्छन् । समस्या छ भनेर चुप लागेर बस्नु थप समस्या निम्त्याउनु हो । आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास नहुनु हो । तसर्थ समयमै विकासे कामका लागि सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ । नत्र अघिल्ला वर्षजस्तै हतारमा असारे विकास दोहोरिने छ । एकातिर वर्षातको शुरुवात र अर्कातर्फ आर्थिक वर्षको अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण असारे विकासको काम पनि कमसल नै हुने गर्छ । यसले समग्र जिल्लाको विकासमा असर पु¥याउनेछ ।