माथिल्लो तामाकोसीको सडकमा दुई गुणा भेरिएसन

२३ मंसिर, काठमाडौ – माथिल्लो तामाकोसीको करिब ५ किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि ठेकेदारले ठेक्का रकममा करिब २ गुणा भेरिएसन गरी बिल बुझाएको छ। अस्वाभाविक भेरिएसन आएपछि त्यसमा छानबिन गर्न विद्युत् प्राधिकरणले टोली गठन गरेको छ।

४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा राजमार्ग स्तरको करिब ६८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपथ्र्यो। त्यसमध्ये ५ दशमलव १ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने ठेक्का रसुवा कन्स्ट्रक्सनर युनाइटेड बिल्डर्स जेभीले लिएको थियो। उक्त सडकको सुरु ठेक्का रकम ७ करोड ७७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो। तर ठेकेदारले करिब २१ करोड २८ लाख २६ हजार रुपैयाँको बिल बुझाएपछि प्राधिकरणले छानबिन गर्न टोली गठन गरेको हो।

माथिल्लो तामाकोसीको सडक निर्माणको बिलका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न टोली बनाएका छौं, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा के भएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। प्राधिकरणले करिब एक साताअघि निर्देशक विश्वध्वज जोशीको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको हो। अध्ययन गर्ने १५ दिनको अवधि पाएको टोलीमा नेपाल टेलिकम र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन्। माथिल्लो तामाकोसीमा टेलिकमको ६ प्रतिशत लगानी छ भने सञ्चय कोषको १७ दशमलव २८ प्रतिशत ऋण लगानी छ।

माथिल्लो तामाकोसी आयोजनासँग सम्बद्ध एक अधिकारीले सडक निर्माण कार्यमा चरम अनियमितता भएको दाबी गरे। राजमार्गस्तरको सडक निर्माण गर्न ठेक्का दिइएको हो, उनले भने, पहिले नै भएको ट्राक सामान्य मर्मत सम्भार गरिएको छ। कालोपत्रेसमेत नगरी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पारित गराउन बिल बुझाइएको छ।

प्राविधिकसमेत रहेका ती कर्मचारीका अनुसार पहिलै ट्रयाक खोलिसकेको सडक निर्माण गर्न यति धेरै पैसा लाग्दैन। कालोपत्रेसहित नयाँ सडक निर्माण गर्न पर्‍यो भने प्रतिकिलोमिटरको अधिकमत २ करोड रुपैयाँ लाग्ने हो, उनले भने, तर पहिल्यै ट्रयाक खोलिएको सडक सामान्य मर्मत सम्भार मात्र गर्न यति धेरै पैसा लाग्दैन। सरकारले बनाइरहेको अन्य सडकसँग तुलना गरे हुन्छ।

तामाकोसीको सुरु लागत २५ अर्ब २९ करोड भए पनि हाल उक्त आयोजनाको लागत बढेर ४१ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने निश्चित भइसकेको छ। यो आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत तथा बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोषको २र२ प्रतिशत सेयर छ। लगानी कोषले सुरु लागतमा २ दशमलव ८८ प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ। स्थानीय बासिन्दा (दोलखाबासी) को १० प्रतिशत सेयर रहने यो आयोजनामा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर हुने तय भएको छ। त्यस्तै अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको ३ दशमलव ८४ प्रतिशत सेयर रहने तय भएको छ। तर कर्मचारीले आफूहरूलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने भनेर घटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

निर्माण अवधि करिब ६ वर्ष रहेको यो आयोजना २०७२ पुसमा सक्ने लक्ष्य छ। जलाशययुक्त नदीको बहावमा आधारित यो आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता वाषिर्क २ हजार २ सय ८१ गिगावाट आवर छ।

(इ-कान्तिपुर अनलाइनबाट साभार)