लाचार सरकार

माधव गुरुङ –

सरकारले मधुमास सक्दै गर्दा सरकारको दिनगन्ती पनि शुरु भएको आभाष यतिखेरको राजनैतिक वृतमा हल्ला सुन्न सकिन्छ।भारतीय नाकाबन्दी र मधेशी दलहरुको आन्दोलनका बिच राष्ट्रवादी छवि निर्माण गदै उदाएको ओली सरकार उसको निष्प्रभावी कार्यशैली सँगै अलोकप्रियताको शिखर तिर चढ्दै गएको देखिन्छ । मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका बिच सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको कुरा जति सुकै यथार्थ भएपनि जनताका बिचमा सरकारको उपस्थिति शुन्य प्राय देखिनुले पनि ओली सरकार पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका हुन् भन्ने आभाष दिन सफल भएकोछ ।धेरै दलहरुको गठबन्धन भएकाले सरकारको आकार अस्वभाविक रुपमा बढेको भन्ने सरकारी तर्क पछाडी केही दम भएपनि जम्बो मन्त्रिमण्डलले आफ्नो उपस्थितिलाई जनतका बिचमा प्रभावकारी रुपमा लान नसकेकोका कारण उसको तर्कमा जनताले विश्वास गर्ने गतिलो आधार बन्न सकेन । सरकारको राष्ट्रवादी छविले मात्र जनताको दैनिकी नचल्ने रहेछ भन्ने कुरा बढदो कालोबजारी र महंगीले पुष्टि गरिसकेकोछ ।

सरकार भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपुर्तिमा समस्या भएको भन्दै जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजिरहँदा कालोबजारबाट चर्को मुल्य तिरेर जनता आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्दैछन्।आपुर्तिमा भएको समस्या देखाएर सरकार इन्धन अभावलाई सही ठान्दै गर्दा कालोबजारका इन्धनले काठमाण्डौका सडकहरु सामान्य अवस्थामा जत्तिकै जाम हुनुका पछाडी कस्तो अर्थतन्त्र मौलाउदै छ भन्ने तर्फ उदासीन भएर निदाएको जस्तो देखिन्छ ।सरकारको आयल निगम असफल हुदै गर्दा कालोबजारियाहरुको सञ्जाल भने प्रभावकारी हुँदै गएको देखिन्छ ।

कालोबजारका कारण मुल्यवृद्धि संस्थागत हुँदा सरकार भने मुकदर्शक झै देखिएकोछ ।मधेश आन्दोलनले उठाएका मागहरु राजनैतिक प्रकृतिको ठान्ने सरकार त्यसको सम्बोधनमा गम्भीर भएको भने देखिन्न ।बरु वार्ताहरु समाधान तिर उन्मुख भएको भन्दै गर्दा आन्दोलनमा दमन गर्दै आन्दोलन भड्काउने गरी उत्तेजक भएर सरकार प्रश्तुत भइरहेको देखिन्छ ।केही समय अघि वीरगञ्ज नाका खुलाउन गरेको धरपकड र पछिल्लो पटक रंगेली घटनाक्रमले सरकार आफै समस्या समाधनमा सचेत नभएको होकी भन्ने आधार बनाउको देखिन्छ ।

मधेश आन्दोलनका पछाडी रहेका भित्री कारक तत्वहरु के होलान् त्यो सामान्य जनताले बुझ्ने कुरा भएन तर आन्दोलनमा भएको जनसर्मथन तथा त्यसले उठाएको केही जायज मागका बारेमा सरकारको धारणा जनचाहना अनुरुप नै आउनु पर्नेमा सरकारको व्यवहार उत्तेजना फैलाउने भन्दा बाहेक केही देखिएको छैन ।भारतीय नाकाबन्दीले जनताको चुल्हो निभ्ने अवस्था सम्म पुग्दा पनि सरकारले इन्धन आपुर्तिका लागी गरेको पहलहरु प्रभावकारी देखिएन ।चीनसँग इन्धन खरीद प्रक्रिया शुरु गर्ने सवालमा सरकार भारतीय नेतृत्वका सामु झुकेको जस्तो देखियो भने कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकारको उपस्थिति शुन्य नै देखियो ।

जनता एकातिर भुकम्पका कारण प्रातडित बनिरहँदा सरकारले उनीहरुको पीडामा मल्हम लगाउन सकेन भने अर्को तिर मुलुक नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण जर्जर बनिरहँदा पनि उसले गर्नु पर्ने राजनैतिक तथा कुटनीतिक व्यवहार प्रभावकारी देखिएन ।त्यो बाहेक सरकारको प्रशासनयन्त्र प्रभावकारी नभएकाले कालोबजारीले मौलाउने अवसर पायो ।जनता आफ्नो दैनिकी गाडीमा झुण्डिएर र दाउरा बालेर गुजारा चलाउने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार तर्फबाट जनतालाई छुने गरी उपस्थिति दर्शाउन असफल भयो ।

मुलुक भित्रको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव बढेका कारण र दुष्ट छिमेकीले देखाएको दुराशपूर्ण व्यवहारका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको कुरा जत्ति नै कटु सत्य भएपनि जनताका लागी सरकारका तर्फबाट गरिनु पर्ने न्यूनतम कार्यक्रमहरु नआउनुले पनि ओली सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको हो ।सयदिन नाघ्दै गर्दा सरकारको दिनगन्ती शुरु हुनुका पछाडी सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारणले हो ।सरकार जनताको पक्षमा छ भन्ने कुरा बोलीले भन्दा पनि उसको व्यवहारले प्रमाणित गर्ने हो ।मुलुकका कुनै पनि समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको लाचार सरकारको नेतृत्व गरेर एमालेले राजनैतिक रुपमा केही उपलब्धि हासिल गर्ला नगर्ला भोली निर्वाचनहरुले पुष्टि गर्ला तर जनमत भने अवश्य गुमाउनेछ ।