यसरी फेरिंदैछ योजना आयोग

२० मंसिर, काठमाडौ – राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सङ्घीय राज्यको अवधारणासमेतलाई सम्बोधन गर्नका लागि यसको नाम परिवर्तनसहित पुनःसंरचना गर्न सिफारिस गर्ने तयारी भएको छ ।

आयोगको पुनःसंरचना गर्न बनेको कार्यदलले ुराष्ट्रिय नीति तथा योजना आयोगु नाम राख्न आग्रह गर्ने योजना बनाएको छ । हालको आयोगका पदाधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारीमा फेरबदल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अब बन्ने सङ्घीय प्रणालीलाई समेत ध्यानमा राखेर कार्यदलले आयोग पुनःसंरचना गर्ने खाका तयारी गरिएको त्यसलाई आयोगको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगले देशको विकासको योजना तथा नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने र भएका कार्यको मूल्याङ्कलाई विशेष ध्यान दिने गरी विकास गर्नका लागि पनि आयोगको पुनःसंरचना गर्न लागिएको हो ।

विगतको तुलनामा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि पुनःसंरचना आवश्यक देखिएको हो ।

पुनःसंरचनाका लागि तयार पारिएको मस्यौदाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, मन्त्रीस्तरको उपाध्यक्ष र राज्यमन्त्रीस्तरका पाँचजना सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ । हाल उपाध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीस्तरको सेवा तथा सुविधा दिइएको छ ।

त्यसैगरी पदेन सदस्यमा मुख्य सचिव र अर्थमन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ भने आयोगकै सचिव भने सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पदेन सदस्यबाहेकका सदस्यमा ३३ प्रतिशत महिला रहने र कम्तीमा पाँच वर्षको पदावधि रहने व्यवस्था छ । पाँचजना सदस्यको योग्यता कम्तीमा विद्यावारिधि र १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

आमन्त्रित सदस्यमा गभर्नर, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय वित्त आयोगका एकजना प्रतिनिधि र प्रदेशीय योजना आयोगका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष प्रा डा पोखरेलका अनुसार नीतिगत अनुसन्धान गरेर आवधिक, दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गरेर पुनरावलोकन, अनुसन्धान र पुनःसंरचनाको अगाडि बढाउन लागिएको स्पष्ट पार्दै उनले आगामी दिनमा आयोगको नियतमा प्रश्न उठाउने अवस्था नआउने बताए ।

नयाँ संरचनामा आयोग अगाडि बढेपछि देशको आर्थिक तथा विकास योजना बनाउनका लागि सहज हुने विश्वास कार्यदलका संयोजक प्रा डा गोविन्द नेपालको छ ।

(ई कान्तिपुर डटकमबाट साभार)