संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक पारित, पक्षमा ४६१ र विपक्षमा सात मत

१० माघ, धादिङ – व्यवस्थापिका–संसदले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७२’ पारित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७२’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव शनिबार बेलुकाको बैठकमा राख्नुभएको थियो ।

उहाँले प्रस्ताव पेस गर्नुभएपछि संविधान दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम मत विभाजन प्रक्रिया अपनाइएको थियो । मत विभाजनको विधि र प्रक्रिया सभामुखबाट घोषणा भइरहँदा रोस्ट्रम घेराउ र नाराबाजी गरिरहनुभएका तराई मधेसकेन्द्रित दलका सांसद बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सभामुखले मत सच्याउनसमेत सांसदलाई समय प्रदान गर्नुभएको थियो ।

संसदमा शनिबार भएको मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा ४ सय ६१ मत परेको थियो भने विपक्षमा सात मत परेको थियो । संसदमा ४ सय ६८ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । विपक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल मजदूर किसान पार्टी पनि रहेको थियो । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषय हचुवाका भरमा अगाडि बढाइएकाले आफूहरुले विपक्षमा मतदान गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

पारित भएको संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । संशोधन भएको विधेयकलाई सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउनुहुनेछ । गएको असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा ३०८ धारा, ३५ भाग र नौ अनुसूची रहेका छन् । संविधानको धारा ४२ र २८६ मा २४ वटा संशोधन परेका थिए ।

धारा ४२ मा सामाजिकरुपले पछि परेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई संशोधनमार्फत ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

संशोधनपछि धारा २८६ को उपधारा ५ मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबिचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानसभाबाट झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरुले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधानलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्विकार गरी आन्दोलनमा होमिएको थियो । मोर्चाले खास गरी सङ्घीय प्रदेशको सीमा, समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका मुद्दा अघि बढाउँदै आएको छ । मोर्चाले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख दलको सिफारिसमा वर्तमान सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

विधेयकमाथि व्यवस्थापिका–संसदमा बिहीबारदेखि प्रारम्भ भएको दफावार छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले तराई मधेसमा उठेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक सोच र सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नागरिकको चाहना र आवश्यकता भएको खण्डमा संविधान जारी भएको छोटो समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने संविधान गतिशील दस्तावेजका रुपमा बुझ्न सबैलाई सहयोग मिलेको उहाँहरुको टिप्पणी रहेको थियो ।

मधेसकेन्द्रित दलले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि पेस भएको प्रस्तुत विधेयकले आधार तयार गर्ने दाबी गर्दै सदस्यहरुले प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
मन्त्री खरेलको जवाफ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले मुलुकले भोग्नुपरेको कठिनाइ र तराई मधेसमा उठेको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न आफूहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरुको सहमति र दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको भावना र चाहनाअनुसार संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै संविधानले लोकतन्त्रको अधिकतम मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको बताउनुभयो ।
संविधान संशोधन नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक विषयलाई संस्थागत गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । गएको असोज ३ गते जारी भएको संविधानप्रति तराई–मधेसमा केन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाएपछि गत असोज २० गते तत्कालीन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

तराई मधेसमा उठेको भावनालाई संविधान संशोधन विधेयकले सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै उहाँले आज सहमति नजनाए पनि आइतबारदेखि सहमति जनाउने र समर्थन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सांसदहरु प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, जयदेव जोशीले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएन ।

उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । सांसदहरु फरमुल्लाह मन्सुर, मीनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, रामनारायण बिडारी, दलजीत श्रीपाली, तुलसा राना, प्रतीक्षा तिवारी मुखियालगायतले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो ।
जबर्जस्ती संशोधन स् मधेसी मोर्चा

तराई मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने प्रमुख दलले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई जबर्जस्तीको सङ्ज्ञा दिएको छ । आन्दोलनरत दलका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले वार्तामा आफूहरुलाई संलग्न नगराइएको र संविधान जसरी जबर्जस्ती जारी गरिएको थियो, सोही प्रक्रिया अपनाएर संशोधन गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

सहअध्यक्ष कर्णले भन्नुभयो ‘संविधान संशोधनमा चाररपाँच दलको मात्रै सहमति हो, हाम्रो सहमति छैन । हामीले रोस्ट्रम घेर्‍यौँ, रोस्टम घेरिँदा संसद् अवरुद्ध हुन्छ । त्यो परम्परालाई पनि तोडियो । जुन प्रक्रियाबाट जबर्जस्ती रुपमा संविधान जारी गरिएको थियो, संशोधनमा पनि सोही तरिका अपनाइयो ।

हामी यसलाई मान्दैनौँ ।’ उहाँले संविधान संशोधन विधेयकमा जुन विषय समावेश गरिएको छ त्यसमा आफूहरुको कुनै पनि माग सम्बोधन नभएकाले त्यसलाई नमान्ने र आन्दोलन जारी रहने प्रतिक्रिया दिनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही माघ ११ गते सोमबार एक बजे बजे बस्नेछ । रासस