लैंङ्गिक हिंसा र कानुनी प्रावधानहरु

कविता इटनी –

महिला वा पुरुष भएकै कारण लिङ्गको आधारमा गरिने हिंसालाई लैंङ्गिक हिंसा भनिन्छ । यो एउटा सामाजिक अपराध हो । लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषा भित्र पुरुष माथी हुने हिंसा समाबेश भए पनि नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना भएको समाजमा यो नगन्य भएकोले लैंगिक हिंसा भन्नाले महिला माथी हुने हिंसा नै समान्य अर्थमा बुझिन्छ । लैंङ्गिक हिंसाका प्रकृती व्यापक छ । लिंगको आधारमा महिला र केटीहरु घर भित्र परिवारका सदस्यहरु र नाताहरुवाट विभिन्न प्रकारका हिंसा जस्तै हत्या, कुटपिट, गालीगलौज, यौन शोषण, मानसिक यातना, बैवाहिक बलात्कार, जवरजस्ती करनी गरि गर्भबति बनाउने, दाईजो नल्याएको कारण बहिस्करण, वोक्सी आरोप र बहुविवाहलाई लिन सकिन्छ भने घर वाहिर शैक्षिक संस्थाहरु विधालय, क्याम्पस, सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि महिला माथी हिंसा हुने गरेको छ ।

घर बाहिर हुने हिंसा समन्यतया तुरुन्तै बाहिर आउँछ तर घर भित्रको महिला माथी हुने लैंङ्गिक हिंसा छिटो बाहिर आउँदैन । सामाजिक मर्यादा, संस्कार, पारिबारिक वातावरण बिगारिने र डर त्रासका कारण घर भित्र हुने लैंङ्गिक हिंसा दविएर रहेको हन्छ । लैंङ्गिक हिंसालाई टेवा दिनको लागी सामाजिक कुसंस्कार, कुरिति र पुराना परम्पराहरुले सहयोग गरिरहेको छन । आजको परिवेशमा विकासका दृष्टीकोणले मानिसहरु आफुलाई एउटा चेतनशिल प्राणीको रुपमा उभ्याउन सफल भएको छ । मानिसहरु नयाँ नयाँ अनुसन्धान, बैज्ञानिक खोजका कारण उसका लागी असम्भव केही पनि छैन तर उही मानवको मनमा उब्जेको कुविचार, संकुचितसोंच, तृष्णा र अंहमताका कारण महिला माथी पशुतुल्य लैंगिक हिंसा जस्ता व्यवहार गरि रहेका हुन्छन ।

लैगिक हिंसा गर्भबाटै शुरु हुन्छ र बाँचुन्जेल कुनै न कुनै रुपमा महिलाहरुमा हुने गरेको हुन्छ । छोरा जन्मे खसी र छोरी जन्मे फर्सी जस्ता समाजका पुरुषवादी भनाईले पनि लैंङ्गिक हिंसा जन्म संगै हुने कुराको प्रमाण हो । छोरी भएर जन्मे पछि उसको गाँस, वाँस र कपासमा पनि विभेद गरिन्छ । छोरालाइ राम्रो शिक्षा,प्राविधिक शिक्षाक पढ्रने प्रबन्ध मिलाउने र उसले चाहे जस्तो खुवाउने भने छोरी सामाजिक सुरक्षा र स्वनिर्भरतमाा कमजोरि हुने दृश्टिकोणबाट प्रभावित भई सामान्य शिक्षा र घरपायक शिक्षालयमा जे जस्तो शिक्षा उपलब्ध छ त्यहिँ नै पढाउने गरिएको अभ्यास भेटिन्छ । लैंङ्गिक हिंसाका धेरै उदाहरणहरु छन शिक्षाको अवसरमा समेत छोरा छोरीमा विभेद गरिन्छ । छोरीलाई पराई घरजाने जातको रुपमा हेरिन्छ र परिपक्व नहुँदै विवाह गरिदिने गरिन्छ । विवाह पश्चात पराई घरमा गए पछि झन लैंगिक हिंसा बढनु स्वभाविक हो । यो क्रम बाँचुन्जेल सम्मलाई कुनै नकुनै प्रकारले भई रहेको हुन्छ । यस्ता विभेदको रुप केहि रुपान्तरण हुदै गईरहेको भएता पनि आशातित रुपामा परिवर्तन हुन सकेको छैन, शहरी इलाकामा परिवर्तनको अभ्यासहरु भेटिए पनि दुरदराजमा यो समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । यस्ता कृयाकलापहरु मानिसको भावना र सवेदनामा सम्बन्धित भएको हुनाले यद्यपि यो कुनै भौतिक चिज वस्तुको परिवर्तन जस्तो सहज भने छैन ।

लैंङ्गिक हिंसा समान्यतया पुरुषबाट हुन्छ तर हाम्रो जस्तो सामाजिक संरचना भएको समाजमा महिलाहरुवाट पनि महिलालाई हुने गरेको छ । सासुले बुहारीलाई, नन्दले भाउजुलाई, जेठानीले देउरानीलाई, सौताहरुमा एकले अर्कोलाई तह लागाउने निहुमा हिंसा हुने गरेको उद्धाहरण हाम्रो समाजमा प्रसस्त भेटिन्छ । तेश्रो लिंगीहरुमा समान लिंगीबाटै हिंसा हुने गरेको पाईन्छ र समाजले पनि तेश्रो लिंगीलाई स्वीकार नगरी सामाजिक हिंसा गरेको उद्धाहरणहरु पाईन्छ । पुरुषहरुद्धारा हुने हिंसाहरुमा श्रीमान, घरको मुली, सहकर्मी, साथीहरुबाट हुने गरेको देखिन्छ । कार्यालयहरुमा हुने हिंसाहरुमा समान पदमा काम गर्ने भन्दा पनि उच्च पदस्थवाट तल्लो पदमा काम गर्नेहरु माथी हुने गरेका देखिन्छ ।

लैंङ्गिक हिंसा हुने कारणहरु धेरै भए पनि यसका मुख्य कारणहरुमा महिला माथी हेर्ने पुरुषवादी दृष्टीकोण, पुरातनवादी कुसंस्कारले जकडिएको समाज र परम्परा, महिलाहरुको उत्पादन मुलक श्रोत साधनहरुमा पहुँच र नियन्त्रणको कमी, शिक्षाको कमी, चेतनाको अभाव र राज्यद्धारा बनाईएका कानुनहरु महिला मैत्री नहुनु र भएको कानुनको सही कार्यान्वयन नभएकोले हो ।

भनिन्छ महिला र पुरुष गाडीको समान दुइ पांग्रा हो एक पांग्राले गाडी चल्दैन त्यस्तै महिला पुरुष मध्ये एकको अभावले घर, परिवार, समाज र यो संसार चल्दैन तर पनि महिला माथी किन विभेद ? मानव सभ्यता परिचालनको लागी महिला र पुरुष दुवैको समान दायित्व हो । एकको अभावमा अर्कोको अर्थ छैन । एकाईसौ शताब्दी सम्म आईपुग्दा पनि सामाजिक कुसंस्कार र कुरितीका कारण यस प्रकारको हिंसा हुनु जधन्य अपराध हो । त्यसैले महिला विरुद्धको सम्पूर्ण हिंसाको अन्त्य आजको आवश्यक्ता हो । लैंगिक हिंसा न्युनीकरणको लागी अन्तराष्ट्रि«य र राष्ट्रिय रुपमा पहल नभएको होइन । लैंगिक हिंसा न्युनीकरणको अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेज संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभावाट पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषण पत्र १९४८को प्रस्तावनामा नर र नारीको समान अस्तित्व र सहभागीतालाई आत्मसाथ गरिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै महिलाको राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९५२ मा महिलाहरुको राजनैतिको व्यवश्था गरिएको छ, जुन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभावाट ७ जुलाई १९५४ पारित भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभावाट सन् १९७९ मा महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्ने उद्धेश्यले महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी ऋभ्म्ब्ध् पारित गरेको थियो । यो लैंगिक हिंसा न्युनीकरणको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको छ र नेपालले यस महासन्धीलाई अनुमोदन गरि सकेको छ । सन १९७५ देखी विश्व स्तरमा महिला अधिकार सुनिश्चितता र लैंगिक हिंसा न्युनीकरणको लागी निरन्तर रुपमा आयोजना गरिएकोे विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनहरुले पारित गरेको घोषण पत्र र अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजहरुलाई पनि महिला अधिकारका अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजको रुपमा लिईएको छ । जसमा १९९५मा चिनको बेईजिङमा भएको बेईजिङ सम्मेलनमा अनुमोदन गरेको महिलासँग सरोकार राख्ने १२ बुंदे महिला अधिकारको सवाललाई महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको छ । त्यस्तै सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (सन् २०१५सम्मको व्यवश्था भित्रबाट) को तेश्रो लक्ष्यको रुपमा लैंगिक समानताको प्रर्वधनलाई राखिएको छ र यसलाई प्राप्त गर्न राज्यहरुले उच्च प्राथमिक्तामा राखेका छन ।

लैंगिक हिंसा न्युनीकरण र महिला समानताको लागी व्यवस्था भएका राष्ट्रिय कानुनी प्राब्धानहरु नेपालको संविधान लाई महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालको संविधानमा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको पुनरसंरचना गर्ने संकल्प गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न भाग र धाराहरुमा लैंगिक समानताको व्यवस्था गरेको छ र विभेदकारी कानुनहरुको खारेजी तथा संसोधन गर्न व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग ३ मौलिक हकहरुमा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि हक, सम्पतिको हक,शिक्षा सम्बन्धि हक,महिलाको हक, समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, यसै गरि नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । भाग ४को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, निति तथा दायित्वमा लैंगिक भेदभावको अन्त्य, सरकारका विभिन्न तह र एकाईहरुमा समानुपातिक समवेशिकरण,सहभागिताको व्यवश्था कायम गरिएको छ।

लैगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६३ ले महिला विरुद्धका भेदभावपूर्ण कानुनको खारेजी र लैंगिक समानताको लागी कानुन संशोधन गरि २०६३ मा पारित भई लागु भएको छ । यसमा संसोधन गरिएका मुख्य ऐनहरुमा मुलुकी ऐन २०२०का विभिन्न भाग र नम्बरहरुमा व्यवस्था भएका महलहरु, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) कानुन २०६४मा महिला समानताका प्राब्धानहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
लैंगिक समानता र महिला विरुद्ध हुने घर भित्रको सवै प्रकारको हिंसा नियन्त्रण गर्नको लागी छुटै ऐनको रुपमा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ तत्कालिन संविधान सभावाट पारित भई २०६६ बैसाख १४ गते देखी लागु गरिएको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली पनि तयार भई कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको छ । पछिल्लो समयहरुमा लैगिक हिसा न्यूनिकरणको लागि थुप्रै राािष्ट्रय अनतराष्ट्रिय पहलकदमीहरु सक्रिय रुपमा अगाडि बढेको छ। यसको प्रतिनिधि उदाहरणको लागि सन २०१०लाई लंैगिक हिंसा विरुद्धको वर्षको रुपमा घोषण गरि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरि राष्ट्रव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम, लैगिक सिा विरुद्धको १६ दिवसीय अभियान,नारी दिवस,विभिन्न सघ सस्थाहरुलेहरुले सचालन गरेका शसक्तिकरणका अभियाहरु, महिला सहकारी, उद्यमहरु सचालन गरि महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर,आर्थिक स्वनिर्भरताको विकास गराउने अभ्यासहरु पनि भईरहेका छन् यसरी नेपालको योजनावद्ध विकासहरुमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्नको लागी अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय तहमा विविध कानुनी प्राब्धानहरुको व्यवस्था भए पनि लैंगिक हिंसामा खासै कमी नभएको अवस्था छ । नितिगत व्यवस्थाहरु भएर पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमी कमजोरीका कारण लैगिक हिंसा दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ । जुन रुपले प्रचार प्रसार र लगानी भएको छ सोहि अनुपातमा परिवर्तनको महशुस गर्न सकिएको छैन । नेपालका करिव ८० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु गाउँमा बस्दछन त्यसमा पनि ५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरु रहेका छन । उनीहरु कार्यबोझको हिसावले पुरुषहरु भन्दा अत्यधिक मात्रामा थिचिएका छन् । त्यसैले लैंगिक हिंसा न्युनीकरणको लागी महिला सशक्तिकरणको आवश्यक्ता छ । महिला सशक्तिकरणको लागी लैंगिक सचेतना विस्तार तथा मानव अधिकार बारे जानकारी, नितीनिर्माण तहमा महिलाको सहभागिताको अभिवृद्धि, ३३ प्रतिशत कानुनी व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन, आर्थिक श्रोत र साधनमा महिलाको पहुँच तथा नियन्त्रण अभिवृद्धी गरिनु पर्दछ । महिला सशक्तिकरणको लागी व्यक्तिगत क्षमता विकासको लागी आयमुलक तालिम, जिवनउपयोगी सीप सम्बन्धि तालिम र रोजगारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । महिलाहरुलाई राज्यका सवै निकायहरुमा जनसंख्याको आधारमा सहभागीता गराईनु पर्दछ । पुरुषवादि सोच, चिन्तन र धारणबाट प्रभावित घटनाहरुको उचित छानबिन गरि राज्यको कानुनद्धारा नियन्त्रण र सजाय गरिनु पर्दछ । दण्डहिनताको अन्त्य गर्दै व्यवहारिक रुपमै कानुनी राज्यको प्रत्याभुती दिलाउनु पर्दछ ।
लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कार्य समितिका न्यायिक समिति सदस्य हुन् ।