जिम्मेवार काँग्रेसकी प्रतिपक्षी काँग्रेस

माधव गुरुङ – ऐतिहासिक रुपमा मुलुकका लागी संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्दाको बखतमा काँग्रेसको नेतृत्वमा मुलुक रहेको कारण संविधान जारी गर्नुको जस काँग्रेसको काँधमा जानुको राजनीतिक लाभ काँग्रेसले लिनु पर्ने भए पनि यतिखेर काँग्रेस मुलुकको राजनीतिमा कमजोर र काँचो जस्तो देखिएकोछ ।मुख्य तीन दलहरु बिच भएको भनिएको भद्र सहमतिलाई काँग्रेसको संस्थापन पक्षले वेवास्ता गर्दा काँग्रेस मुलुकको राज्य सत्ताबाट लगभग अलग जस्तै हुनुपरेकोछ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन ताका तोडिएको त्रिदलीय सहमतिका कारण काँग्रेस सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिए पनि उसले मुलुकको राजनीतिमा पार्न सक्ने दरिलो प्रभावलाई भने कम आँक्न खोजेको देखिन्छ ।जारी भएको नयाँ संविधानमा मधेशका केही दलहरुको विमत्ति रहेको सन्र्दभमा भएको भारतीय नाकाबन्दी र आन्दोलन लगायतका विषयमा काँग्रेस चुक्नु अनि भुकम्प पीडितका लागी गठन गरिने पुर्न निर्माण प्रधिकरणमा उसले देखाएको राजनीति खासमा जिम्मेवार दलको जस्तो देखिएको छैन ।

काँग्रेसले भद्र सहमति तोडिनुमा एमालेलाई दोष दिएर सहमतिय राजनीतिबाट अलग हुने निर्णय गर्दै गर्दा उसका राजनीतिक कदमहरु आत्मघाती र प्रत्यत्ुपादक देखिएकोछ ।नयाँ सरकार निर्माण गर्दै गर्दा सत्ताधारी दलहरुले राष्ट्रिय स्वधिनताका नारा उचाल्दै काँग्रेस लगायतका अन्य विपक्षी दलहरुलाई भारतीय स्वार्थबाट घेरिएको आक्षेप लगाउदा काँग्रेसले त्यसको प्रतिवाद प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसक्नु अनि जनमानसमा पनि त्यही किसिमको आम धारणा बन्नुले काँग्रेसको छविमा छायाँ पारेको प्रष्ट देखिन्छ ।काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व त्याग गर्ने सार्वजनिक गरे पछि नयाँ सरकार बन्दै गर्दा काँग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी प्रश्तुत गर्दा उसका राजनीतिक कार्यसुची दलीय सहमतिमा आधारित नै थिएन।त्यसै गरी सरकार निर्माणका लागी उसले अन्य दलहरुको सम्वाद र सहमतिमा पनि तदारुकता देखाएको थिएन।त्यतिखेर प्रचार गरिए झै काँग्रेस अमूर्त शक्तिको आडमा प्रधानमन्त्री पद पाउने आशमा थियो की भन्ने आधारहरु काँग्रेस आफैले बनाइदिएको थियो ।एमालेले गठबन्धन संस्कृति विपरित गएर संविधान संशोधन र प्रधिकरण विधेयकमा अवरोध पुर्याएको भन्ने काँग्रेसका आरोपहरुमा केही सत्यता भएपनि दलीय सहमति विरुद्ध जाने काँग्रेसको निर्णय खासमा एमालेकै कारण मात्र थिएन भन्ने कुरा काँग्रेसमा त्यतिखेर देखिएको विवादले पनि प्रष्ट पार्दछ ।

यसै गरी काँग्रेसले पुर्ननिमार्ण प्रधिकरण विध्येक जारी गर्ने सवालमा देखाएको राजनीति पनि जिम्मेवार दलको जस्तो नदेखिनु काँग्रेसको भुमिका अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ ।संविधान संशोधन विधेयक सँगै टेबुल नगरी प्रधिकरण विधेयक संसदबाट जारी हुन नदिने काँग्रेसको बखेडा यतिखेर मधेशी दलहरुलाई बिच्काउने रणनीतिबाट प्रेरित थियो की भन्न सकिन्छ।जुन मधेशी दलहरुले संविधानमा संशोधन चाहेका छन् उनीहरुको सहमति नै नलिइ संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारको निर्णयका कारण मधेशी दलहरुको आन्दोलन थप लम्बिने अवस्था देखिएकोछ ।तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकार संसदमा प्रश्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकले मधेशी जनताका नयाँ संविधानमा भएको भ्रम निवारण गर्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्न सकिने आधारहरु होलान् तर जुन दलहरुका कारण तराई अस्तव्यस्त भएको छ मुलुकले नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेकोछ ती दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएपछि मात्र राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सामान्य तर्क विपरित संविधान संशोधनका लागी काँग्रेसले देखाएको हतारो अनि भुकम्पबाट पिडितहरुको मानवीय संवेदनामा खेलवाड गर्दै संसविधान संशोधन विधेयकलाई प्राधिकरण गठन विधेयकसँग मोलमोलाई गर्नु काँग्रेसको राजनीतिक व्यवहार स्खलित गएको त होइन भन्न सकिन्छ।मुलुकको ठुलो दलको सानो व्यवहार काँग्रेस आफैका लागी अहितकर हुन सक्छ ।