संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

पुस १५, काठमाण्डौं–नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । संविधान जारी भएकोमा नागरिकमा उत्साह छाए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक रुपमा कार्यान्वयनको अवस्था कम्जोर छ । संविधानकै असन्तुष्टिमा भएको मधेश आन्दोलनकै कारण आज नागरिकहरु संकटमा छन । संविधानको बिरोध भएकैले होला एक सय दिनमा पनि संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजनक रुपमा नभएको टिप्पणी संविधानविद डा विपीन अधिकारीको छ । राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको निर्वाचन र चयन नयाँ संविधानको व्यवस्ताअनुसार भयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि झण्डै तीन सय नयाँ र पाँच सय पुराना कानुन संशोधनसहित ल्याउने कानून मन्त्रालयको तयारी बाहेक देखिने अरु केही नदेखिएको महान्यायाधीवक्ता हरिकृष्ण काकीले बताउनुभयो । सरकारले असन्तुष्ट दलसँग छलफल गरिरहेकाले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन पुगेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले बताउनुभयो ।