नेपालबाटै समाधान गरिनुपर्छ

राजाराम शर्मा-

पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएपछि राष्ट्रिय एकताको बलियो सरकार बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पूरा हुन सकेन । कांग्रेसले जतिसुकै तर्क गरे पनि ऊ प्रतिपक्षमा बस्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । भारतीय नाकाबन्दी उसकै नेतृत्वको सरकारको पालादेखि शुरु भएकाले यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट ऊ पछाडि हट्न मिल्दैन । त्यसैले प्रमुख शक्तिहरुको सहभागितामा जसरी संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ती शक्तिहरुको सहमति, सहकार्य र एकता अपरिहार्य रहेको विगत तीन महिनाका घटनाक्रमले थप पुष्टि गरेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको एकता नयाँ संविधान निर्माणसंगै टुटेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवाल जटिल बन्न थालेको छ । प्रमुख तीन शक्तिहरु कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी मिल्न सक्दा संविधान जारी हुनसकेको परिस्थितिमा त्यसखालको एकता कम्तिमा आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म जरुरी थियो । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकास नहोस् भन्ने चाहना राख्ने तत्वहरु दलीय एकता तोडिन गएकोमा अत्यन्तै खुशी देखिएका छन् र त्यसअनुरुप आफ्ना चलखेलहरु बढाइरहेका छन् । देशभित्रको आन्दोलनसंगै अन्योलपूर्ण परिस्थितिले त्यो चलखेल झनै सजिलो बन्न पुगेको छ ।

प्रमुख दलहरुले शुरुमा आठ प्रदेश बनाउने सहमति गरे । फेरि छ प्रदेशमा झरे र कतिपय क्षेत्रको आन्दोलनपछि सात प्रदेशमा जाने सहमति गरे । यही कमजोरी नै अहिलेको अवस्था आउनुको प्रमुख कारण हो । छबाट सात प्रदेश बनाउने सहमतिपछि थारु समुदायको आन्दोलन तीब्र भयो । थारु आन्दोलन अघि बढेर कैलालीमा नरसंहार हुादासम्म मधेश आन्दोलनको कुनै संकेत थिएन, जब कि मधेशका आठ जिल्लाको एउटै प्रदेश बनेपछि मधेशी समुदायले खुशी मनाएका थिए । थारु आन्दोलन अनियन्त्रित भएपछि त्यो मुद्दा बिस्तारै पूर्व सर्न थाल्यो । या त छबाट सात प्रदेश बनाउन नहुने, बनाउनैपरे थारुको माग सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो । त्यसो नगर्दा तराई मधेशमा पहाडी समुदायले उठाएको माग पूरा हुन्छ तर थारु मधेशीले उठाएको माग पूरा हुादैन भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो । यही भावनात्मक उत्तेजनालाई तराईभरि बिस्तार गरियो । तर प्रमुख दलहरुले आफ्नो एजेण्डा लिएर मधेश झर्ने प्रयत्न गरेनन् । यसले गर्दा एजेण्डा नहुँदानहुँदै पनि मधेशी संवेदनाकै भरमा आन्दोलन अघि बढ्यो र झण्डै ५० जनाले ज्यान गुमाए । यहाँसम्म आइपुग्दा योजनाबद्धरुपमा भारतले मधेश आन्दोलनको लगाम आफ्नो हातमा लिन सफल भयो । फलस्वरुप अहिले मधेशी दलले पनि भारतलाई नै मुक्तिदाता मान्ने स्थिति आएको छ ।

केही दिनयता सरकारको गतिविधि केही फेरिएको महसुस सबैले गर्न थालेका छन् । अहिलेको तराई क्षेत्रको सबै तनाव भारतकै कारण सिर्जना भएकाले भारतसंग कुरा मिलेपछि मधेशीहरुसंग स्वतः कुरा मिल्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ । त्यही भएर सरकारले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट नाकाबन्दी खुलाउन सबै विकल्प खुला गर्ने र भारतसंग उच्चस्तरको संवाद थाल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलगत्तै केही सत्तारुढ दलका नेताहरु भारत गएका थिए भने भारतीय सत्तारुढ दलका नेता पनि नेपाल आएका थिए तर यसबाट समाधान निस्किएन । मधेशको मामिला देशभित्रको मामिला हो । यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको पनि देशभित्रकै शक्तिले हो । तर पछिल्लो समयमा जसरी भारतलाई केन्द्रमा राखेर समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, यसले दीर्घकालीनरुपमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्दैन । मधेश आन्दोलनको उठान जुनढंगले भए पनि यसलाई भारतीय नियन्त्रणमा पठाउने काम गरियो । यसमा मधेशी नेताहरु त दोषी छन् नै, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु पनि उत्तिकै दोषी छन्, जसले मधेशी जनताको वास्तविक माग र भारतीय चाहनालाई छुट्याउन सकेनन् ।

नेपालको समस्या समाधान गर्नुपर्छ र जनजीवन सहज बनाउनुपर्छ । तर यसका लागि भारतलाई नै केन्द्रमा राखेर निकास खोज्ने प्रयास गरियो भने नेपालको हितमा हुनेछैन । त्यसैले मधेश समस्या नेपालको आन्तरिक समस्या हो र यो नेपालबाटै समाधान गरिनुपर्छ । यसमा भारतले अनावश्यक आफ्नो स्थान खोज्नु वा उसलाई स्थान दिनु गलत हुनेछ ।